पत्रकार महासंघ निर्वाचन : पहिले भ्रातृ सङ्गठन चलाउँथे अहिले त दलै मैदानमा उत्रिए, नौ हजार मतमा कसको पल्ला भारी ?

काठमाडौं : व्यावसायिक अजेण्डा भन्दा दलगत आबद्धताका आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्नु सामान्य नै हो। दलगत रूपमा पार्टीमै आबद्ध भएका हुन् या पत्रकारिताको कर्ममा रहेकाहरू हुन्, अपवाद बाहेक ती कुनै न कुनै दलको भातृ सङ्गठनको उम्मेदवार बनेर महासङ्घको नेतृत्वमा पुगे।

हिजो पनि दलगत आधारमै नेतृत्व छानिन्थ्यो। तर, पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उत्रिँदैनथ्यो। दलले नि शुभेच्छा राख्थ्यो, उम्मेदवारले पनि शुभेच्छा लिन्थे। तर, शुक्रबार हुने महासङ्घको २७औं महाधिवेशन अन्तर्गतको निर्वाचनमा पार्टीगत भातृ सङ्गठनहरूले प्यानल बनाएर उम्मेदवार त तोके नै, दलगत भातृ सङ्गठनको प्यानलका उम्मेदवार जिताउन समेत पार्टी नै मैदानमा उत्रियो। उम्मेदवार 'पत्रकार' भन्दा दलका कार्यकर्ता झैँ देखिए।

सदस्यता विवादका कारण पटक-पटक मिति तोकेर निर्वाचन स्थगित भएपछि अहिले कार्यवाहक सभापति बाला अधिकारीको नेतृत्वमा निर्वाचन हुँदैछ। केन्द्रीय समिति, १० प्रदेश समिति र ७७ जिल्ला शाखा तथा ४१ प्रतिष्ठान शाखामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शुक्रबार हुने निर्वाचनका उम्मेदवार पेसागत भन्दा पनि दलगत अजेण्डाकै आधारमा प्रचारमा व्यस्त छन्।

केन्द्रीय सत्तामा सहकार्य भए जस्तै महासङ्घको निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसका भातृ संस्था प्रेस चौतारी नेपाल र नेपाल प्रेस युनियनले गठबन्धन गरेर केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म उम्मेदवारहरू उठाएको छ। केन्द्रमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पाएको माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन प्रेस सेन्टर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै गठबन्धनबाट पनि बाहिरियो।

एक्लै परेको प्रेस सेन्टर र एकीकृत समाजवादीको समाजवादी प्रेस सङ्गठनलाई प्रेस युनियनको एक समूहले साथ दिँदै प्रतिस्पर्धी प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। तेस्रो प्यानल पनि देखिएको छ। तर, निकै कमजोर।

यी तीन प्यानलका उम्मेदवारहरू आ-आफ्नो समूहको प्रचारमा सक्रिय हुँदा उता सत्ताधारी दुई दलका नेताहरू समेत पत्रकारको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष होमिएका छन्। सत्ताधारी एमाले र कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रचारमा लाग्न निर्देशन दिँदै संयुक्त विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्।

चितवनमा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कमलराज पाठक र कांग्रेस जिल्ला अध्यक्ष राजेश्वर खनालले विज्ञप्ति निकालेर युनियन-चौतारी गठबन्धनका उम्मेदवारका लागि भोट मागे।

पाठक र खनालले हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी नेपालका साझा उम्मेदवारलाई विजयी गराउन पत्रकार जगतलाई राजनीतिक संयन्त्रको तर्फबाट हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’

चितवनकै सिको गरेर कांग्रेस मकवानपुर र एमाले मकवानपुरका सभापति र अध्यक्षले पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोटका लागि पार्टीको लेटरप्याडमा अपिल जारी गरे। कांग्रेस जिल्ला सभापति बुद्ध लामा र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्ना सङ्गठनका सदस्यहरूलाई इमानदारी देखाउन निर्देशन दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दुवै सङ्गठनले अघि सारेका उम्मेदवारको पक्षमा इमानदारिता पूर्वक मतदान गर्न सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक आग्रह गर्दछौँ।’

निरन्तर बढ्दो दलको दबाब

लामो समयदेखि पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो। प्रारम्भमा भातृ सङ्गठनले उम्मेदवार चयन गर्थे। पछि पार्टीको सल्लाहमा भातृ सङ्गठनले उम्मेदवार चयन गर्न थाले। अहिले प्रत्यक्ष पार्टीले उम्मेदवार तोकेर पठाएपछि भातृ सङ्गठनले त्यसलाई औपचारिकता दिने गरेका छन्।

यसअघि भएको २६औं महाधिवेशनमा पनि पत्रकारका सङ्गठनहरूले सरकारमा रहेका दलहरूको आधारमा गठबन्धन गरेर नै निर्वाचन सहभागी भएका थिए। त्यो बेलामा काङ्ग्रेस-माओवादी, एकीकृत समाजवादी सरकारमा सँगै थिए। महासङ्घमा पनि त्यसै अनुसारको प्यानल बन्यो। चौतारी एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा झुक्किएर केही उम्मेदवारले जिते।

केन्द्रको अध्यक्षदेखि जिल्लाको कार्यसमिति सदस्यसम्म कांग्रेस र माओवादी निकट युनियन र प्रेस सेन्टरबाट उम्मेदवार बन्नेहरूले नै जितेका थिए। तर, २६औँ महाधिवेशनसम्म पार्टी संयन्त्र नै निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएको थिएन।

पार्टीको भातृ सङ्गठनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेकाहरू म फलानो सङ्गठनको आधिकारिक उम्मेदवार भन्न हच्किन्थे। उनीहरूले श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहितको अजेण्डाको आधारमा भोट माग्थे। यो पटक महासङ्घमा बढेको राजनीतिक दलको हस्तक्षेपको सबै रेकर्ड तोडियो। उम्मेदवारहरू भातृ सङ्गठनको नाममा भोट मागिरहेका छन्। पार्टीले पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा सार्वजनिक ह्विप जारी गरिरहेका छन्।

प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्दै सङ्गठन

प्रेस युनियन हुन् या प्रेस चौतारी, दुवैको विधान अनुसार उनीहरू प्रतिस्पर्धाको आधारमा मतदानबाट नेतृत्व छानिने लोकतान्त्रिक विधिमा विश्वास गर्ने पार्टीका भातृ सङ्गठन हुन्। तर, महासङ्घको निर्वाचनलाई यी दुवै सङ्गठन प्रतिष्पर्धाहीन बनाउन सक्रिय देखिए।

गठबन्धनले चयन गरेको उम्मेदवारको सूचीमा चित्त नबुझाएर युनियन अनि चौतारीमा आबद्धहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। दुवै सङ्गठनले त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई सङ्गठनको निर्णय नमानेको भन्दै कारबाही गरिरहेका छन्।

एमाले निकट प्रेस चौतारीले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना दुई सदस्यलाई सङ्गठनबाट निकालेको निर्णय सार्वजनिक गर्यो। सङ्गठनको निर्णय उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रेस चौतारीले रुद्र सुवेदी र मनुका कुँवरलाई सङ्गठनबाट हटाएको विज्ञप्ति जारी गर्यो।

प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘विपक्षीलाई फाइदा पुग्नेगरी सङ्गठनको निर्णयविरुद्धमा उभिएर उम्मेदवारी दर्ता गरेकालाई सङ्गठनबाट हटाइएको’ उल्लेख छ।

कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनले पनि उम्मेदवार बनेका १३ जनाले सङ्गठनको निर्णय नमानेको भन्दै चार वर्ष सदस्यबाट हटाएको विज्ञप्ति निकाल्यो। सङ्गठनको निर्णय विपरीत गरेको र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै सङ्गठनका उच्च पदाधिकारीसहितलाई हटाएको छ।

युनियनले काठमाडौंका रमेश विष्ट, विकास कार्की र सृजन कार्की, काभ्रेपलान्चोकका माधव दुलाल, तेह्रथुमका अमृत बास्तोला, कास्कीका यदुनाथ बन्जरा, डोटीका मीन बम, डडेलधुराका राम धामी, कपिलवस्तुका राजु खराल, मकवानपुरका मीनराज गौतम, सुर्खेतका नारायण खड्का र नुवाकोटका ध्रुव रावललाई आगामी चार वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको छ।

युनियनमा बलियो विद्रोह

हरेक निर्वाचनमा सङ्गठनको आधिकारिक उम्मेदवारमा नपरेपछि फाट्टफुट्ट उम्मेदवारी पर्दै आएको छ महासङ्घमा। २६औं महाधिवेशनमा पनि केहीले युनियन-चौतारीको प्यानल बाहिर गएर उम्मेदवारी दिएका थिए।

यस अगाडि यस्तो विद्रोह व्यक्तिगत तहमा देखिन्थ्यो। तर यस पटक भने युनियनमा सङ्गठित विद्रोह देखियो। युनियनको एक समूहले महासङ्घको नेतृत्व एमालेको प्रेस चौतारीकी निर्मला शर्मालाई दिएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिवसहितको पद लिएर प्यानल बनायो।

त्यसको विपक्षमा २६औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको प्रेस युनियनबाटै माओवादीको प्रेस सेन्टरसहितको गठबन्धनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेका रमेश विष्टले विद्रोह गरेर उम्मेदवारी दिए। उनले एकल उम्मेदवारी दिएनन्, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठन लगायतकासँग मिलेर प्यानलै बनाए।

अध्यक्ष युनियनबाट विद्रोह गरेका विष्टले लिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव अन्य सङ्गठनलाई बाँडे।

नौ हजार मतमा यस्तो छ अङ्क गणित

सदस्यता शुद्धीकरण भन्दै यस पटक महासङ्घले नौ हजार चार सयको हाराहारीमा मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको छ। सदस्यता स्वीकृत गर्दा पत्रकार हो/हैन भन्दा पनि कुन दल निकट भन्ने आधारलाई बढी प्राथमिकता दिइयो।

दलगत आधारमा सबैभन्दा धेरै सदस्य प्रेस युनियनको देखिन्छ। युनियनमा आवद्धहरूको सङ्ख्या ३ हजारदेखि ३२ सय रहेको सङ्गठनको दाबी देखिन्छ। दोस्रोमा प्रेस चौतारीको २३ देखि २५ सय सदस्य देखिन्छ। यही आधारमा युनियन र चौतारीको प्यानलको पक्षमा ५३ सय हाराहारी सदस्य सङ्ख्या देखिन्छ।

अर्कोतर्फ गत निर्वाचनमा महासचिव लिएर महासंघ गएको प्रेस सेन्टरले सदस्य सङ्ख्या बढाएर १८ सय देखि २ हजार हाराहारी पुर्याएको देखिन्छ। समाजवादी प्रेस सङ्गठनको चार सय र अन्य सङ्गठनको ६ सय हाराहारी सदस्य रहेको देखिन्छ। यसको आधारमा युनियनको विद्रोही प्यानलको पक्षमा तीन हजार हाराहारीको सदस्य देखिन्छ।  एक हजार जति सदस्य कुनै सङ्गठनतिर नखुलेका पत्रकारहरू रहेको देखिन्छ।

कुन प्यानलका उम्मेदवार हाबी हुने भन्ने निर्णायक मत कुनै दलगत सङ्गठनको सदस्य नभएका एक हजार हाराहारीको सङ्ख्या अनि विष्टसहित युनियनबाट विद्रोह गरेका उम्मेदवारहरूले युनियनबाट कति मत क्रस गराउन सक्छन् भन्ने आधारमा हुने देखिन्छ।

यस अगाडि महासङ्घको निर्वाचनमा हुने मतदानको प्याट्रनमा संस्थागत सदस्य भएका १२ संस्थाका करिब ६ सय  र प्रतिष्ठानहरूका करिब एक हजार गरेर १६ सय भोटमध्ये अधिकांश हरेक निर्वाचनमा निश्चित दल निकट प्यानलभन्दा व्यक्तिमा आधारित चलायमान हुने गरेको देखिन्छ।

तर निर्णायक मत रहेको जिल्लाहरूको मत उम्मेदवार र अजेण्डाभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता भन्दा पनि कडा रुपमा प्यानल अनुसार चिटै हेरेर हाल्ने गरेको देखिन्छ।

उम्मेदवारको सार्वजनिक छवी र उसको अजेण्डाभन्दा दल निकट संगठनको निर्णय निर्णायक हुन थालेपछि महासंघमा पत्रकारभन्दा गैर पत्रकारको दबदबा बढ्दै गइरहेको छ। कुनै दलमा नलागी पत्रकारिता मात्र गर्ने पत्रकारहरू उम्मेदवार बन्ने क्रम सुन्य बराबर देखिन्छ। 

तीन तहको निर्वाचन, सबैतिर प्यानल

केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य र लेखा समितिका लागि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मतपत्र छापेर प्रदेश निर्वाचन समितिमार्फत शाखाहरूमा पुर्याइसकिएको छ। पटकको निर्वाचनमा केन्द्रीय समितिका लागि ३ वटा मतपत्र छ।

केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि हल्का निलो, प्रदेशबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय सदस्यका लागि सेतो र अन्य केन्द्रीय सदस्य तथा लेखा समितिको लागि हल्का गुलाबी रङको मतपत्र रहेको छ।

प्रदेश कार्यसमिति र शाखा कार्यसमितिले मतपत्रको ढाँचा र रङ आफैँ छनोट गर्नेछन्। मतदाताले गोप्य मतदानबाट तीन तहको नेतृत्व छनोटका लागि मताधिकार प्रयोग गर्नेछन्।

मंसिर २७, २०८१ बिहीबार २१:४१:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।