सहकारी ठगी र रविको अनुसन्धान : पीडक राज्य, पूर्वाग्रही मिडिया

काठमाडौँ : पाँच सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेलाई बयानका लागि जिल्ला जिल्ला कुदाउने क्रम बुधवार सकियो।

उनीमाथि पोखराको सुर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीको रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँमा पक्राउ परेका उनलाई कास्कीको पोखरा पुर्याएर बयान सुरु भएकोमा यो बीचमा प्रहरीले बयानका लागि बुटवल, काठमाडौँ, चितवन हुँदै मङ्गलवार बारा पुर्यायो। बारामा उनको बयान सकिएपछि बुधवार उनलाई पुन कास्की पुर्याइएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका रवि राजनीतिमा आउनु अगाडि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक थिए।

उनी सो प्रालीको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कम्पनीमा पाँच सहकारीबाट अवैध रूपमा ६५ करोड गएको भन्दै सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय समितिले प्रालिका अध्यक्ष जीवी राई, रवि लामिछानेसहितमाथि छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यसैको आधारमा कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालयमा रहेका रवि पक्राउ परेका थिए। करिब दुई महिनाको हिरासत अवधिमा उनलाई बयानका लागि पाँच जिल्ला पुर्याएर अन्तिममा बुधवार प्रहरीले उनलाई कास्कीकै हिरासतमा फर्कायो।

किन घुमाइयो पाँच जिल्ला?

सार्वजनिक भएका प्रमाण अनि रविले नै स्वीकार गरेका तथ्यका आधारमा उनी गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा सहकारीबाट कानुन विपरीत पाँच सहकारीबाट रकम गएको पुष्टि हुन्छ।

तर ऋण लिन कतै पनि रविको संलग्नता पुष्टि हुने आधार र प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

उनी प्रालीको प्रबन्ध निर्देशक भएको र सहकारीबाट अवैध रूपमा प्रालिमा गएको रकम खर्च गर्न उनी संलग्न रहेको आधारमा उनी पनि सहकारी ठगीको मतियार रहेको सरकारी पक्षले दाबी गरिरहेको देखिन्छ।

रवि पक्राउ परे लगत्तै उनको पार्टी रास्वपाले रिहाइका लागि दबाब बढाउन सडक प्रदर्शन रोज्यो। उनीहरूले रविको पक्राउलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहसँग जोडे पनि त्यसले दबाबको काम गरेन। गरिरहेको छैन।

उनी पक्राउ पर्नुको कारण खुल्छ। त्यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको तर्कमा दम देखिएन। तर जसरी उनको नाममा जिल्ला जिल्लामा पक्राउ पुर्जी जारी गराउने र बयानका लागि जिल्ला घुमाउने काम गरियो यसमा भने दुख दिने नियत देखियो।

गोर्खा मिडियामा रकम गएको सहकारीहरू विभिन्न जिल्लामा रहेकाले अदालती प्रक्रिया सहकारी रहेकै जिल्ला अदालतमा चल्नु सामान्य हो। तर बयानका लागि सबै जिल्लामा नघुमाई प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रीकृत गर्ने विकल्प प्रहरी प्रशासनसँग थियो नै।

विभिन्न जिल्लामा सङ्गठित अपराध भएको अवस्थामा अपराध अनुसन्धानमा सघाउन नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको गठन भएको हो।

प्रहरी प्रशासनले चाहेको भए अदालती प्रक्रिया सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट बढाउने गरी ब्युरोबाट रविसँग पाँचै सहकारीको रकम अपचलनमा उनको संलग्नताबारे बयान लिन सक्थ्यो। उसको क्षेत्राधिकार नेपालभर रहेकाले यो कानुनी रूपमा समेत वैध हुन्थ्यो नै।

तर रविसहित पक्राउ परेकाहरूको प्रहरी छानबिन र बयान प्रक्रियामा प्रहरी प्रशासनले ब्युरोको विकल्प प्रयोग नगरी हिरासतको केन्द्र कास्कीलाई बनायो र पाँच जिल्लामा पूरक अभियोग खडा गरेर घुमायो। यसमा राज्यको बदनियत देखिन्छ नै।

सहकारीकै मुद्दामा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई सीआईबीले लिखित बयान लिएर 'झारो टार्ने' काम गर्यो। अझ सहकारीको रकम अपचलनका आरोपी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेल पत्नीमाथि अनुसन्धान नै भएको छैन। यसले सहकारीको रकम अपचलनको अनुसन्धानमा राज्यको समान ब्यवहार छैन भन्ने देखाउँछ।

सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले बचतकर्ताको ८७ अर्ब रूपैयाँ अपचलन भएको देखाएको छ।  त्यता राज्यको चासो देखिन्न।

छविबाट सुरु भएको पक्राउ शृङ्खला

संसदीय समितिको सुझावको कार्यान्वयन रविबाट हैन, गोर्खा मिडियाका सञ्चालकमध्येका एक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीबाट सुरु गर्यो प्रहरीले।

उनी असोज ६ मा पक्राउ परे। छवि पक्राउ परेपछि रवि आत्तिए। प्रहरीले अब आफूलाई पनि पक्राउ गर्ने भयो भनेर उनले पार्टीपंक्ति परिचालन मात्र गरेनन् पार्टी कार्यालयमा गएर बसे। तर प्रहरीले पक्राउ गरेन।

उनले सहजै दशैँ मनाए। तर तिहार भने हिरासतमा बित्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अदालतबाट रविको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गराएर कात्तिक २ मा काठमाडौँमा पक्राउ गर्यो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेर त्यही रात स्थलमार्गबाट पोखरा पुर्यायो। कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखेर म्याद थप्ने र बयान लिने क्रम सुरु भयो।

रवि, रविका कानुन व्यवसायीले अदालतको इजलासमा धरौटीमा छुट्न कानुनी बहस गरे। रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले सडकबाट दबाब बढाउने प्रयास गरे। तर अनुसन्धान प्रभावित पार्न विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएको सन्देश प्रवाह हुँदा त्यसले दबाब बढाएन। रास्वपाका नेताहरू सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा नसम्हालिँदा उल्टो उनीहरू ट्रोलको सिकार भए।

उनी पक्राउ परेको २५ दिनपछि उनलाई सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनबारे बयान लिन कात्तिक २७ गते विमानबाट भैरहवा हुँदै बुटवल पुर्यायो। तीन दिनसम्म बयान लिएर उनलाई पुन: पोखरा फर्काइयो।

मंसिर १२ सम्म रवि कास्कीकै कारागारमा रहे। यता काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नताबारे अनुसन्धानका लागि उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई मंसिर १३ मा विमानबाट काठमाडौँ ल्याइयो र बयान लिएर पोखरा फर्काइयो।

उता चितवनको सहारा सहकारीको अनुसन्धानका लागि उनको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भयो। मंसिर १९ मा उनलाई कास्कीबाट चितवन लगियो। चितवनमा बयान सक्काएर रातारात उनलाई पोखरा फर्काइयो। अनि मङ्गलवार अर्थात् मंसिर २५ मा उनलाई बारा पुर्याएर बुधवार कास्की फर्काइयो।

मंसिर २३ मा रविलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत कास्कीबाट चार दिनको म्याद जारी भएको थियो। त्यसको आधारमा उनलाई हिरासतमा राख्ने म्याद २७ मा सकिन्छ। विकल्प कि अभियोग पत्र दर्ता वा थप म्याद थप नै हो। प्रहरीको तयारी हेर्दा पुन म्याद थपको दाबी हुने देखिन्छ।

पाँचै जिल्लामा चल्नेछन् मुद्दा

जसरी अलग-अलग जिल्लामा उनको बयान गराइयो त्यसको आधारमा उनीमाथि एक हैन पाँचै जिल्लामा अभियोग पत्र दर्ता हुनेछ। कास्की,बुटवल र बारामा पूरक अभियोग पत्र जाने देखिन्छ। चितवन र काठमाडौँको हकमा अभियोग पत्र जाने देखिन्छ।

अभियोग पत्र दायर भएपछि उनलाई धरौटीमा छाड्ने या मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने भनेर थुनछेक बहस हुनेछ। यो बहस पाँचै जिल्लामा चल्ने भएकाले कुनै एक जिल्लाले मात्र पनि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेमा उनको बसाई प्रहरी हिरासतबाट थुनामा पुग्नेछ।

बाघदेखि मानवअधिकार हननसम्मका चर्चा

रवि प्रहरी हिरासतमा रहे पनि उनको पक्षबाट पार्टीका नेताहरूले सन्देश सार्वजनिक गराइरहेकै थिए। जब उनलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा विमानबाट लगिन्थ्यो आत्मविश्वाससहित हाँसेको तस्बिर सार्वजनिक भए। तस्बिरमा आत्मविश्वासी देखिए पनि म्याद थपकोक्रममा इजलासमा भने उनले धरौटीमा छाड्न अनुनय गरेका भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए।

कास्कीमा म्याद लिन पहिलो पटक अदालतमा लैजाँदा प्रहरीले उनलाई मिडियासँग कुरा गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना गरे। त्यसपछि जब-जब उनलाई अदालत वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला लगियो मिडियासँग बोल्न नसक्ने वातावरण बनाइयो। बुटवलमा भने उनले सरकारी वकिलको कार्यालयको बार्दलीबाटै ‘खोरमा थुनिँदैमा बाघ स्याल हुँदैन’ भने। यो निकै भाइरल भयो।

रविलाई बयानका लागि चितवन लैजाँदा रविको पक्षमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक भयो। प्रहरी र रविका समर्थकबीच झडप, ढुङ्गा हानाहानको घटना मात्र भएन समर्थकहरूले सञ्चारकर्मीमाथि समेत दुर्व्यवहार गरे।

चितवन रविको निर्वाचन क्षेत्र। उनी पहिलो पटक आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा पक्राउ परेर चितवन लगेपछि उनको पक्षमा भएको प्रदर्शनले नै उनको राजनीतिक बाटो बनेको थियो।

रविलाई चितवनमै राखिराखे थप हिंसात्मक प्रदर्शन हुनसक्ने आङ्कलनका आधारमा प्रहरीले बयान सकिएपछि उनलाई रातारात कास्की लगियो।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई खान दिने, स्वास्थ्य समस्या भए उपचारको सुविधा दिने, सुरक्षाको प्रबन्ध, दैनिक जीवनयापनका न्यूनतम् सुविधासहित आराम गर्न दिने दायित्व सरकारी निकायकै हो।

दिनभर बयान लिएपछि राती आराम गर्न नदिई रातारात स्थलमार्गहुँदै कास्की पुर्याउन मानवीय रूपमा जायज घटना थिएन। सहकारी ठगीमा रवि अनुसन्धानको दायरामा आउँदा सरकारकी पक्षको कदमको समर्थन गरेकाहरू पनि प्रहरीको यो व्यवहारमा विपक्षमा उभिए।

रास्वपाले यसलाई मानव अधिकारको हननको विषय बनाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मले प्रहरीको व्यवहारको आलोचना गरे।

पूर्वाग्रही भयौँ 'हामी'

गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता अनुसन्धानयोग्य पक्ष हो। रवि नेतृत्वमा रहेको कम्पनीले अवैध रूपमा सहकारीको रकम चलाएको विषय उनी स्वयम्ले स्विकारेकै पक्ष हो। उनको जिकिर केवल पैसा ल्याएको रहेछ तर म संलग्न छैन भन्ने मात्र हो।

उनी संलग्न हुन् या हैनन् त्यसको न्यायिक निरूपण आवश्यक थियो। उनलाई सहकारी ठगीमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन मिडियाबाट दबाबमूलक काम भयो।

उनी पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहदानीमा जोगिन सक्दो प्रयास गरेकै हुन्। नागरिकताको विषय मिडिया हुँदै अदालतसम्म पुग्दा उनले गरेका दाबी झुटो ठहरियो।

नागरिकतामा अदालतबाट आएको फैसलाले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको आरोप अदालतमा पुगेमा कसुर प्रमाणित हुने आधार पर्याप्त थिए।

नागरिकता निष्क्रिय ठहरिएपछि प्रक्रिया पुर्याएर उनले नागरिकता सक्रिय गराए। तर निष्क्रिय नागरिकताको दुरुपयोग गर्दै कतै थप अपराध त भएका छैनन् भन्ने पक्षमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेन। उनले यसमा उन्मुक्ति पाए। यसले उनको राजनीतिक यात्रामा असर पनि परेन।

तर राहदानी कसुर प्रमाणित भएमा उनको राजनीतिक यात्रामै पूर्णविराम लाग्ने थियो। त्यसैले नागरिकताको सवालमा दण्डित भएसँगै सत्ताबाट बाहिरिएका उनले दोहोरो राहदानीको मुद्दा अदालतसम्म पुग्न नदिन विश्वासको मतसँग सौदाबाजी गरे।

पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै ‘चोरे पनि मोटरसाइकल नचढेकाले कसुर देखिएन’ भन्ने पाराको फितलो तर्कको आधारमा प्रहरी हुँदै जिल्ला सरकारी वकिल अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राहदानीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराउन सफल भए। निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेर थन्किएको छ।

उसैगरी सहकारी ठगीको अनुसन्धान घेराबाट आफूलाई जोगाउन उनले सक्दो प्रयास गरे। सत्ता बाहिर रहँदा आफ्नो नाममा पूरक जाहेरी दर्ता हुने भएपछि सत्ता समीकरण बदलिएसँगै उनी सत्ताधारी भएर गृह नै लिए।

कास्की प्रहरीले स्वीकार गरेको पूरक जाहेरीको अनुसन्धान रोकियो। अन्यत्र पूरक जाहेरी दर्ता हुन सकेन। विपक्षीले उनीमाथि छानबिनको माग चर्काएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसम्मले उनको पक्षमा तथ्यहीन तर्क गरेर अनुसन्धानै नगर्ने वातावरण बनाएका थिए।

तर तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको मागलाई चर्काएसँगै मिडियाले समेत छानबिन रोक्न लामिछानेले गरेका गतिविधिलाई उजागर गरिरह्यो। संसदीय छानबिन समिति बन्यो।

सत्ता समीकरण बदलियो। उनी पुन: पूर्वगृहमन्त्री बने। संसदीय छानबिन समितिले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिन रवि संलग्न नरहेको तर गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट रकम गएको देखिएकाले त्यसका सञ्चालकमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गर्यो।

यसलाई रविसहित रास्वपाका नेता र सांसदहरूले रविले सहकारी ठगीबाट क्लिनचिट पाएको भन्दै गलत प्रचारबाजी गरे। प्रतिवेदनलाई आम नागरिकसमक्ष पुर्याउन मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अन्तमा रवि पक्राउ परे।

रवि पक्राउ परेपछिको चरणमा मिडियाको भूमिका दुवै पक्षबाट अनुसन्धानमा हुनसक्ने चलखेल, हिरासतमा रहेका व्यक्तिमाथि राज्य संयन्त्रले गर्न सक्ने गलत व्यवहार, बढी समय हिरासतमा राख्न प्रहरी र सरकारी वकिलले अपनाउने गलत विधि पनि मिडियाको निगरानीमा पर्नुपर्ने हो। तर पर्न सकेन।

अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश भइसकेको विषयमा दबाब दिन सडकबाट दबाब दिन रास्वपाले अपनाएको विधि जायज थिएन। मिडियाले यो पक्ष उठायो।

तर रास्वपाका गतिविधि जसरी मिडियाको प्राथमिकतामा पर्यो त्यो रूपमा हिरासत अवधि लम्ब्याउन सरकारी वकिलबाट भएका गतिविधि, जिल्ला जिल्ला घुमाउने प्रहरीको व्यवहार अनि सुत्न पनि नदिई रातारात एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लगिएका घटनामा प्राथमिकतामा परेन।

हिजो राज्य स्रोत दुरुपयोग गरेर अनुसन्धान गर्नबाट जोगिन रविले गरेको गतिविधि जसरी उजागर भए उनी हिरासतमा पुगेपछि राज्य पक्षबाट भएका गतिविधि त्यसरी उजागर भएनन्।

उल्टो अनुसन्धानमा रहेका विषय प्रमाणितै भए जसरी समाचारहरू बने। यसले रविको पक्राउपछि राज्यको गतिविधिमाथिको निगरानीमा मिडिया पूर्वाग्रही देखियो।

रवि पक्राउको मुल आधार उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीले सहकारीबाट अवैध रुपमा पैसा लग्नु हो भन्ने अब थप बहसको विषय रहेन। तर त्यही प्रतिवेदनमा अर्को मिडियामा पनि त्यसरी नै सहकारीबाट पैसा गएको त्यही संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा हुँदा त्यो हामी मिडियाको समाचारको विषय बन्न सकेको छैन।

जसरी अदालतमा विचाराधीन विषयमा दबाब बढाउन रास्वपाले आन्दोलन गर्न नाजायज हो त्यसरी नै मुद्दाको एक पक्षले आफ्नो दाबी बलियो देखाउन चुहाउने कच्चा सूचना प्रमाणबिना प्रकाशन/प्रसारण गरेर अदालती परीक्षण अगाडि नै फैसला शैलीमा समाचार लेख्नु पनि नाजायज हो।

रास्वपाको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने मिडियाले रविको पक्षमा बढेको दबाब डाइभर्ट गर्न अनुसन्धानको एक पक्षले फ्याँकेको चेक र गाडीको अप्रमाणित विषयको प्रस्तुतिमा त्यही नाजायज काम गर्यो। 

हिजो रवि शक्तिमा हुँदा 'उनी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको प्रमाण छैन' भन्नेहरूले चुहाएको सूचनालाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्यौ हामीले। हामी पूर्वाग्रही भयौँ। र त्यो पूर्वाग्रह मानव अधिकार हननको घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोणसम्म कायमै देखिन्छ।

*रवि सम्बन्धी उकेरामा प्रकाशित समाचार एकै लिंकमा

मंसिर २६, २०८१ बुधबार २१:१६:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।