यस्तो छ नेपाल-चीन बीआरआइ फ्रेमवर्क : सम्झौताको अवधि छ वर्ष, जलविद्युतदेखि रेल र सडकमार्गसम्म प्राथमिकतामा
काठमाडौँ : नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्कमा बेल्ट एन्ड रोड पहलका लागि उच्च गुणस्तरीय वित्तीय सेवाहरू प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणकोक्रममा बीआरआइको विषयमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादकैबीचमा फ्रेमवर्कमा सहमति भएको थियो।
सो सहमति ऋणका आधारमा हुने हो या अनुदानका आधारमा भन्ने विवादमा चिन भ्रमणमा रहेकाहरूबाट भिन्न भिन्न धारणा सार्वजनिक भएपछि सरकारले मङ्गलवार फ्रेमवर्कको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक गरेको छ।
फ्रेमवर्कमा नेपाल र चीनबीच १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दै आएको र दुवै देशहरूले द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा निरन्तर प्रगति, पारस्परिक लाभ जनक आर्थिक सहकार्य र बढ्दो जन-जन बिचको आदान-प्रदान देखेको उल्लेख छ।
२०१७ मे १२ मा, चीन र नेपाल सरकारले बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘कुनै विशिष्ट क्षेत्रमा सहकार्यका लागि, दुवै पक्षले सम्झौता वा अन्य सहकार्य कागजातहरूमा हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख भए अनुसार दुवै पक्ष आर्थिक सहकार्यको क्षेत्रमा समझदारीमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा नेतृत्वस्तरमा प्राप्त सहमति र समझदारीपत्रको आधारमा, नेपाल र चीन सरकारबीचको आर्थिक र परियोजना विकास साझेदारीका लागि बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क तयार गरिएको र यसले समझदारीपत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, परियोजना र संयन्त्रहरू स्थापित गर्न संरचनात्मक आधार प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा शान्ति र सहकार्य, खुलापन र समावेशिता, पारस्परिक सिकाइ र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तहरू अपनाउँदै, जनकल्याण र दीर्घकालीन दिगोपनको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने र एक-अर्काको सम्प्रभुता र साझा हितको सम्मान गर्दै साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श गर्ने उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा पूर्वाधार र शहरी विकास परियोजनाहरूमा टोखा-छहरे सुरुङ, हिल्सा-सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक र पुल परियोजना, नेपाली खण्डको चीन-नेपाल सीमा-पार रेल परियोजना, र अमरगढी नगर हल परियोजना उल्लेख गरिएको छ।
सहकार्य गरिने ऊर्जा परियोजनाहरूमा जिलिङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी सीमा-पार विद्युत् प्रसारण लाइन उल्लेख छ। शिक्षा र स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौँ वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान सङ्ग्रहालय उल्लेख छ।
यसैगरि औद्योगिक र व्यापार पूर्वाधारमा चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, खेलकुद पूर्वाधारमा झापा खेलकुद र एथ्लेटिक्स परिसर उल्लेख छ।
सहकार्य सिद्धान्तहरू
फ्रेमवर्कमा दुवै पक्षबीच सहकार्य र वार्ता गर्दा साझा विकासका लागि संयुक्त परामर्श, - शान्ति र सहकार्य, खुलापन र समावेशिता, पारस्परिक सिकाइ र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तहरू अपनाउने, - खुलापन, हरित, स्वच्छ र वातावरण अनुकूल विकासका अवधारणाहरू पालना गर्ने, जनकल्याण र दीर्घकालीन दिगोपनको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने, एक-अर्काको सम्प्रभुता र साझा हितको सम्मान गर्ने, पारस्परिक लाभकारी र जीत-जीत सहकार्यद्वारा जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न काम गर्ने उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा चीन र नेपालको विकासशील चरणलाई उचित विचार गर्ने र नेपालका विशिष्ट विकास आवश्यकताहरू र प्राथमिकताहरूमा विशेष जोड दिने उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा सार्थक प्रभावका लागि व्यावहारिक सहकार्य गर्ने ,- आफ्नो क्षमताका आधारमा सहकार्य गर्ने, दीर्घकालीन सोच र तत्काल आवश्यकताहरूलाई समान महत्त्व दिने, सहकार्यको सम्भावनाहरू खोज्ने, नवीनता प्रवर्द्धन गर्ने, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक व्यवहारको पूर्ण विश्लेषण गरी महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रहरू र प्रमुख परियोजनाहरूमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।
बढिरहेको लगानीका लागि नीतिगत वातावरण सुधार गर्न एक-अर्काका उद्यमहरूलाई बजार सम्बन्धी नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गर्न प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय कानुन र नियमहरूको सम्मान गर्ने, वित्तीय सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ।
सहकार्य उद्देश्यहरूमा व्यापार, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सहकार्यमा नयाँ गति थप्दै साझा विकासलाई बढावा दिने, समझदारीपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन एक संरचनागत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने, सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिचान र विकास गर्ने, परियोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय र प्राविधिक स्रोतहरूको विभाजन जस्ता विषयहरूमा वार्ता सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
सहकार्य प्राथमिकताहरूमा आर्थिक सहकार्यको बुँदाहरूमा नेपालको विकास प्रयासहरूमा तनकीकी र वित्तीय सहायता, परियोजनाहरूको व्यावहारिकताको विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट थप वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
वित्तीय क्षेत्र सहकार्यमा वाणिज्य बैङ्कहरूबीच सहकार्य, नेपालमा चीनको बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूका शाखाहरू स्थापना गर्न सहजीकरण, द्विपक्षीय व्यापार र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राहरूको प्रयोग विस्तार, मुद्रा शोधन निवारण र आतङ्कवादी वित्त पोषण विरुद्ध सूचना आदान-प्रदान मजबुत गर्ने उल्लेख छ।
यातायात, कनेक्टिभिटी र लजिस्टिक्स सहकार्यमा बन्दरगाह, सडक, पुल, सुरुङ, रेल्वे, विमानस्थल, दूरसञ्चार परियोजना र विद्युत् प्रसारण लाइनहरु निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
चीन-नेपाल सीमा-पार रेल परियोजना अघि बढाउने, सीमा-पार सडक र सुरुङ परियोजनाहरू निर्माण गर्ने र - हवाई मार्गहरू विस्तार, पोस्टल र एक्सप्रेस सेवाबीच सहकार्य, सीमा-पार इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।
व्यापार, औद्योगिक क्षमता र लगानी सहकार्यमा द्विपक्षीय व्यापार र व्यापार पूर्वाधार विस्तार, व्यापार र लगानी उदारीकरण, हरित र दिगो ऊर्जा परियोजनाहरूमा सहकार्य, व्यापार प्रदर्शनीहरूमा सहभागिता र - व्यापार र लगानी सहजीकरण संस्थाहरू बिच सञ्जाल निर्माण उल्लेख छ।
सीमा शुल्क सहकार्यको बुँदामा सीमा बजार पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य क्वारेनटाइन सहकार्य गर्ने, नेपालका वस्तुहरूलाई सीमा शुल्क छुट लगायतका बुँदा उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कमा पहिचान गरिएका परियोजनाहरू समेत उल्लेख छ। ती परियोजनाहरूमा पूर्वाधार र शहरी विकास परियोजनाहरू:
- टोखा-छहरे सुरुङ
-हिल्सा-सिमिकोट सडक परियोजना
-किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक र पुल परियोजना
-चीन-नेपाल सीमा-पार रेल्वे परियोजना
-अमरगढी नगर हल
ऊर्जा परियोजनाहरू:
-जिलोङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन
शिक्षा र स्वास्थ्य:
-मदन भण्डारी विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय
-काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान सङ्ग्रहालय
औद्योगिक र व्यापार पूर्वाधार:
-चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क
खेलकुद पूर्वाधार:
-झापा खेलकुद र एथ्लेटिक्स परिसर
सहकार्यको संयन्त्रमा
सम्बन्धित मन्त्रालय, चीनतर्फ राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय; नेपालतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय रहने उल्लेख छ।
फ्रेमवर्कको त्रिवार्षिक समीक्षा र मूल्याङ्कन हुने, प्रत्येक परियोजना राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूको अधीनमा हुने, विवादहरू परस्पर परामर्शद्वारा समाधान गरिने उल्लेख छ।
सहमतिको पूर्ण पाठमा यो फ्रेमवर्क हस्ताक्षर मितिदेखि ३ वर्षका लागि प्रभावकारी हुनेछ र स्वतः थप ३ वर्षका लागि निरन्तर रहने उल्लेख छ।
मंसिर २५, २०८१ मंगलबार १७:३५:३४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
