रविमाथि अनुसन्धानमा मानवअधिकार उल्लंघन नभएको गृहमन्त्रीको दाबी, सोधे- ‘भिडले न्याय दिने हाे?’

रविमाथि अनुसन्धानमा मानवअधिकार उल्लंघन नभएको गृहमन्त्रीको दाबी, सोधे- ‘भिडले न्याय दिने हाे?’

सुर्खेत : गृहमन्त्री रमेश लेखकले रवि लामिछानेलाई भिडले न्याय नदिने टिप्पणी गरेका छन्। प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठकमा सुर्खेत आएका उनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्ताे बताएका हुन्।

रवि लामिछानेलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार किन गरेकाे? भन्ने पत्रकारले पश्नमा उनले कुरा मोड्दै भने, ‘अपराधिक कार्यमा संलग्न हुने, गरिब दु:खी जनताकाे पैसा अपचलन गर्ने फेरि कहिले प्रहरी घेर्या छ, कहिले अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालय घरेकाे छ, के याे भिडले न्याय दिने हाे त!’

मन्त्री लेखकले कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढेकाे कुरामा जथाभावी बाेलेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने विषय गलत भएको बताए। अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्ति माथि अनुसन्धान हुँदा मानवअधिकारको हनन् नहुने उनको भनाइ छ।

उनले सरकार मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक रुपमा रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान हुनुलाई मानव अधिकारसँग जोड्न नहुने बताए।

अनुसन्धान, अदालत र न्यायिक निरुपणलाई प्रभावित गर्ने कार्य गलत रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले कसैको पनि मानवअधिकारको हनन् गर्ने कार्य नगरेको मन्त्री लेखकको दाबी छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित पार्न भइरहेका गतिविधिहरू स्टन्टबाजी रहेको भन्दै उनले सरकार र मन्त्री परिवर्तनको विषय हल्ला मात्रै भएको समेत बताए।

संविधानको रक्षा, संघीय लोकातान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरण गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमाले-कांग्रेस गठवन्धन बनेको गृहमन्त्री लेखकले बताए। वर्तमान गठवन्धन सरकारको मुख्य एजेण्डा भनेको भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनसहितको राष्ट्र निर्माण रहेको उनले बताए।

यस्तै, गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका कर्णालीका महत्वपूर्ण प्रहरी संरचनाहरू यथाशीघ्र सार्न लागिएको बताए। जग्गा प्राप्ति लगायतका विषय टुङ्गो लागि सकेकाले कर्णाली बाहिर रहेका महत्वपूर्ण प्रहरी कार्यालयहरु कर्णालीमा सार्ने तयारी रहेको मन्त्री लेखकले बताए।

कर्णालीमा शान्ति सुरक्षाका विषयमा चुनौती नभए पनि परम्परागत हिंसा भने चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताए। लागुऔषध, आत्महत्या र घरेलु हिंसा कर्णालीमा चुनौतीका रुपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै यसको निरुपणमा सरकारले नयाँ ढङ्गले सुरक्षा योजना तयार पार्ने बताए।

मंसिर २५, २०८१ मंगलबार १४:१०:५५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।