बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग, जन्ममिती ढाँटेर ३६ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग, जन्ममिती ढाँटेर ३६ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी

काठमाडौँ : नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नागरिकतामा पटक-पटक जन्म मिति संशोधन गरी नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले आइतबार दायर गरेको अभियोग पत्रमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनु पर्नेमा २०८० साउन १६ बाट ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत पदमा बहाल रही पछिल्लो ९ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गरी लाभ, सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरेको अभियोग लगाएको छ।

सिलवाल पूर्व गृह सचिव समेत हुन्। अख्तियारको अभियोग पत्रमा उनले जानाजान जन्ममिती ढाँटेको दाबी गरिएको छ। अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सिलवालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट जारी मिति २०३२।११।२४ को नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौवाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा मिति २०६६।०१।१७ गते जारी नागरिकतामा जन्म मिति २०१६।०७।२२ रहेको उल्लेख छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्म मिति २०१५।०४।१५ उल्लेख भएको, स्वयंले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण(सिटरोल) मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्म मिति उल्लेख गरी विवरण भरी निजामती सेवामा २०४३।४।१ मा रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति लिएको, सोही जन्म मितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्राप्त गरी, मिति २०७३।४।१५ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार सिलवालले २०१५।०४।१५ लाई नै जन्म मिति कायम/स्वीकार गरे/गराएको, निजामती सेवामा नै बहाल रहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी प्राप्त गर्न निज स्वयंले भरेको पासपोर्ट निवेदन फर्ममा आफ्नो उमेरको झुट्टा विवरण राखेर जन्म मिति २०१८।०७।२४ कायम गरेका थिए।

सिलवालले आफ्नो वास्तविक जन्म मिति भन्दा करिब ३ वर्ष उमेर घटाएर उक्त राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेस गरी, प्राप्त गरी गराई राष्ट्रसेवकको रूपमा उक्त राहदानीहरू प्रयोग प्रचलनमा ल्याई लाभ, सुविधा प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले साबिकको बिमा समितिको अध्यक्षको पदमा निजलाई नियुक्तिको प्रस्ताव नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा नै उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेत बमोजिम नियुक्ति दिने गरी भएको प्रस्ताव नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।१०।१९ गते स्वीकृत भई सोही मापदण्ड उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयले निजलाई बिमा समितिको अध्यक्ष पदको नियुक्ति पत्र दिएको, उक्त मापदण्डको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “पदावधि समाप्त हुनु अगावै नियुक्त वा मनोनयन भएका पदाधिकारी तथा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा स्वतः अवकाश हुनेछ” भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

‘सिलवालले सो कानुनी व्यवस्थालाई स्वीकार गरी २०७७।१०।२२ स्वः घोषणा तथा शपथ ग्रहण गरी पद स्वीकार गरेबाट सिलवाल स्थापित तथ्यका आधारमा २०८०।०४।१५ मा अवकाश भई नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदा नपाउनेमा जानी जानी सो ओहदामा बहाल रहेको, नेपाल बिमा प्राधिकरणको नपाए/नभएको अध्यक्षको ओहोदा, अधिकार, हैसियत पाएँ भनी हालसम्म पनि कार्य गरी नै रहेको’ अख्तियारको दाबी देखिन्छ।

अख्तियारले सिलवालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा परिभाषित एवं निषेधित कसुर गरे भएको पुष्टि भएको, नियुक्ति पाउन आफ्नो जन्म मिति २०१५।०४।१५ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पछिबाट लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेको, उमेर ढाँटी/झुट्टा विवरणको वैयक्तिक विवरण पेस गरेको र नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदामा हालसम्म पनि बहाल रहेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ।

‘नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको रूपमा कार्यरत सिलवालले झुट्टा विवरण दिई कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको सुविधा लाभ लिएको, नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहदामा बहाल रहन नपाउनेमा हाल पनि बहाल रहेको, अध्यक्षको हैसियतले प्रयोग गर्न नपाउने अधिकार प्रयोग गरेको, झुट्टा विवरण/ब्यहोराको आधारमा उल्लेखित हैसियतहरूमा लिन नपाउने लाभ, सुविधा लिएको पुष्टि भएको’ अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले २०८०।०४।१५ गते देखि हालसम्म सिलवालले लिएको लाभ सुविधा रकम ३६ लाख ८२ हजार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन(रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन बमोजिम जफत/असुल उपर गर्न माग गरेको छ।

मंसिर २४, २०८१ सोमबार १६:१८:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।