वाइडबडीमा तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई सफाइ दिन विशेषले टेकेको आधार : मन्त्रीलाई निगमको खरिद अधिकार छैन

काठमाडौँ : दुई वाडड बडी जहाज किन्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी आपूर्तिकर्ताकै सर्तहरू स्वीकार गरी निगमलाई एक अर्ब ४७ करोड १० लाख गैर कानुनी हानि नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दा विशेष अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई भने सफाइ दियो।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाही समेत प्रतिवादी थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएपछि उनी प्रदेश सांसदबाट निलम्बित भएका थिए।

विशेषले चार नेपाली र सात विदेशी नागरिकलाई दोषी ठहर गर्दा शाही सहितले भने सफाई पाए।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा उनी मन्त्री पदमा कार्यरत रहँदा नियमानुसारको बैङ्क जमानत/सुरक्षण विना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीको लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको; कानुन विपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको, निजबाट भएको निर्णयले निजको उत्तराधिकारीको रूपमा आउने पदाधिकारी वा निकायले एमओयू बदर गर्दा निगमले कमिटमेन्ट फी गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गरे गराएको दाबीसहित उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।

संक्षिप्त फैसलामा मिसिलमा सामेल कागजात अध्ययन गर्दा उनी निगम सम्बन्धित मन्त्री भएकोसम्म देखिएको, नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९ मा सरकारलाई जिम्मेवारी दिए पनि मन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै छुट्टै जिम्मेवारी नदिएको उल्लेख छ।

विशेषतः निगमको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा मन्त्रीलाई कुनै प्रकारको जिम्मेवारी तोकिएको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

दुई वटा वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा एमओयू भइसकेपछि मात्र आपूर्तिकर्तालाई विमान खरिदको सुनिश्चितताको लागि पठाइने कमिटमेन्ट लेटर अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भएकाले सटही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैङ्कमा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि तह तह टिप्पणी उठी सचिव मार्फत पेस भएकोमा उनले सदरसम्म गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

सटही सुविधाको सिफारिसको पत्र पठाउँदा यो खरिद प्रक्रियाको कागजात उनीसमक्ष पेस भएको भन्ने अख्तियारको दाबी नरहेको र बहसको क्रममा देखाउन समेत नसकेको फैसलामा विवेचना गरिएको छ।

‘यस अवस्थामा निगमका तर्फबाट हुने विमान खरिद बापतको रकममध्ये कमिटमेन्ट फी भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर सटहीका लागि सम्वन्धितं मन्त्रीको हैसियतमा सिफारिसको टिप्पणी सदर गरेको मात्र कार्यमा निजको वदनियतपूर्ण संलग्नता रहेको भन्न मिलेन’ फैसलामा भनियो ‘तसर्थ जीवन बहादुर शाही विरुद्धको आरोप दाबी प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले निजले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’

मंसिर २०, २०८१ बिहीबार २३:४३:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।