वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको विशेषको ठहर, राजनीतिक तहलाई सफाइ

काठमाडौँ : विशेष अदालत काठमाडौँले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै चार जना नेपाली र सात विदेशी नागरिकलाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर न्यायाधीश  तेजनारायण सिंह राई र  न्यायाधीश  रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शङ्कर अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार र सहसचिवहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुङ्गानाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो।

सँगै बिमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेेपाली मुलका विदेशी नागरिक दीपक शर्मासहित सात जना दोषी ठहरिए।

विमान खरिदमा उनीहरूले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सो रकम उनीहरूबाट दामासाहीले असुल गर्न अदालतले भनेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २० मा ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर त्यसमा अधिकांशले सफाइ पाएका छन्।

प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समेत अदालतले सफाइ दिएको छ।

विशेषको फैसलामा आफूले नयाँ विमान खरिद गर्न चाहेको हो वा पुरानो विमान खरिद गर्न चाहेको हो भन्ने तथ्यमा नै अलमल हुने गरी आरएफपीमा प्रावधान राख्नु, विमानको भार वहन क्षमता आफूलाई कति चाहिने हो भन्नेमा सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा आरएफपीमा स्पष्ट नै नगरी राष्ट्रको ठुलो धनराशि २४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रको ठुलो धनराशि ऋण लिएर खरिद गर्न उद्धत हुनु, पुरानो विमान खरिद गर्न कारबाही अगाडि बढाएकोमा स्पष्ट रूपमा आफूले टेकेको कानुनी प्रावधानलाई परिपालन नगरी नयाँ विमानको लागि 'वार्ता र सम्झौता गरी निर्विवादित रहेको विमान उपलब्ध गराउने समयावधिमा लचकता अपनाउनुलाई बदनियतको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी, मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई अनदेखा गरी प्राइस इस्केलेसनलाई स्वीकार गर्नु, प्रस्तावककै अडानमा सहमति जनाउनुका पछाडि भरपर्दो र शङ्कारहित कारण र आधार पेस गर्न नसकुन्जेलसम्म बदनियतकै दृष्टिकोणबाट कार्यको मूल्याकंन गर्नुपर्ने संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ।

मंसिर २०, २०८१ बिहीबार २३:२३:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।