दक्षिण कोरियामा संसद्को प्रतिपक्षले बचाइदिएको लोकतन्त्र

एजेन्सी : दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति युन सुक येओलले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्टहरूबाट जोगाउन र राज्यविरोधी तत्त्वहरूलाई निर्मूल पार्न भन्दै मङ्गलबार सैन्य कानुन लागु गर्ने घोषणा गरे। 'मार्शल ल' लागु हुनु भनेको सैन्य अधिकारीहरूले सङ्कटकालमा शासन गर्नु हो र त्यस्तो अवस्थामा सामान्य नागरिक अधिकारहरू निलम्बित पनि हुन सक्छन्।

उनको आदेशपपछि देश अस्थायीरूपमा सेनाको नियन्त्रणमा आएको थियो। नभन्दै, सेनाले राति ११ बजेतिर एउटा आदेश नै गर्यो, संसद् र राजनीतिक समूहका विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको छ।

त्यसलगत्तै संसद् भवनमा भेला भएका सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले मतदानमार्फत् राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई रोक्ने निर्णय गरे।

राति संसद्‌बाहिर राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो। दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय प्रसारक संस्थाका अनुसार संसद्ले विरोध गरेको भए पनि दक्षिण कोरियाली सेनाले राष्ट्रपतिले फिर्ता नगरेसम्म उक्त कानुन लागु हुने जनाएको थियो।

तर, अचानक घोषणा गरिएको 'मार्सल ल'विरुद्ध दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए, संसद्को आपत्‌‌कालीन बैठक बोलाए। दक्षिण कोरियाका नेताहरूले युनको घोषणालाई अवैध र असंवैधानिक घोषणा गरे। राष्ट्रपति यउल सदस्य रहेको सत्तारूढ दलका प्रमुख हान डोङ-हुनले पनि उक्त घोषणालाई गलत भने।

देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता ली जे–म्युङले आफ्ना सांसदहरूलाई संसद्‌मा पुगेर 'मार्सल ल'को घोषणा विरुद्धमा मतदान गर्न आह्वान गरे। उनले सर्वसाधारणलाई पनि संसद्‌मा आउन र विरोध गर्न आह्वान गरे। उनको सन्देशपछि संसद् बाहिर हजारौं मानिस भेला भएका थिए।

राति टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रपतिले घोषणा गरेपछि संसद् जाने द्वारहरू बन्द गरिएका थिए। प्रहरीले गरेको अवरोधका बीच सयौँ प्रदर्शनकारीहरू बाहिर भेला भएर 'मार्शल ल चाहिँदैन' र 'तानाशाही हटाऊ को नारा लगाए।

त्यसक्रममा संसद् बाहिर प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप पनि भएको थियो। तर, सैनिकहरूको उपस्थितिका कारण तनाव हिंसामा परिणत भएन।

तनावकाबीच सांसदहरू संसद् पुगे। कोरियाली समय अनुसार बुधबार बिहान १ बजेतिर दक्षिण कोरियाको संसदमा ३०० मध्ये १९० सदस्य उपस्थित थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति युनको 'मार्सल ल'को घोषणालाई अमान्य घोषणा गरे।

मार्सल ल लागु भएपछि राष्ट्रियसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले सैनिक कानुनको अध्यादेश अस्वीकृत गरेको थियो। राति करिब १ बजे सर्वसम्मतिले सैनिक शासनविरुद्धको प्रस्ताव पारित भएको थियो। अर्थात्, उपस्थित १९० सांसदले नै राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा मतदान गरे।

विपक्षी दलको सक्रिय भूमिकाबाट दक्षिण कोरियालाई अन्धकारबाट जोगाएको चर्चा भइरहेको छ।

सांसद र आमजनताको चर्को दबाबपछि युनले बिहान ४ बजे टेलिभिजनबाटै मार्सल ल फिर्ता लिएको घोषणा गरे। उनको शैनिक शासन ६ घण्टा पनि टिकेन।  

-विभिन्न अन्तराष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोगमा 

मंसिर २०, २०८१ बिहीबार २१:२१:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।