'दलितका अधिकार कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गर्दैछौं'
सुर्खेत : राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहिबार नीति फाण्डेशनको आयोजना र इन्सेकको समन्वयमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित दलित विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए।
‘सिमान्तकृत दलित समुदायलाई संविधानले थुप्रै अधिकार दिएको छ। तर, ती अधिकारहरू कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनैपर्छ। त्यसका लागि हामीले स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं।’
उनले दलित विद्यार्थीले शिक्षामा समान पहुँच नपाएको तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकलाई व्यवहारमा लागू गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने विभेद र दलित समुदायमाथिको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध हटाउन सरकार र सरोकारवाला निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए। दलित विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ पास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकार दलित विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गम्भीर भएको बताउँदै दलित समुदायको शैक्षिक स्थिति सुधारका लागि आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाए।
दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन बालशिक्षादेखि नै जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद रणसिंह परियारले प्रदेशमा शिक्षा ऐन बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए।
अर्की सांसद उर्मिला विश्वकर्माले दलित विधेयकलाई पास गरेमात्रै दलित समुदायको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढ्ने बताइन्।
शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निमित्त निर्देशक दीपा हमालले कर्णालीमा शिक्षा क्षेत्रका विशेष चुनौतीहरूमध्ये दलित विद्यार्थीको समस्या गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले दलित समुदायको श्रम सीप र उत्पादन गरेका वस्तुहरू बिक्री गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षामा सहयोग पुग्ने बताए।
वादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत वादीले दलित बालबालिका विद्यालय जानुपर्ने उमेरमै श्रम गर्न बाध्य हुने अवस्था बदल्न प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले दलित समुदायको शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म समाजमा समानता र समृद्धि सम्भव नरहेको बताए।
उनले विद्यालयमा दिइने दिवा खाजाले समेत दलित समुदायका बालबालिकालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताहरूले दलित विद्यार्थीलाई उचित छात्रवृत्ति, शिक्षण सामाग्री र विशेष शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध गराउने विषयमा सुझाव दिएका थिए। सहभागीहरूले दलित विद्यार्थीको शिक्षामा हुने अवरोध हटाउन सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र मिलेर प्रभावकारी योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
मंसिर २०, २०८१ बिहीबार २०:४६:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
