विशेषबाट भ्रष्ट ठहरिएका लुम्बिनी कोषका वरिष्ठ इन्जिनियर सरोज सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अदालतमा उपस्थितै भएनन्

काठमाडौँ : जेठ ३१ गते लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई विशेष अदालतले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको  अभियोगमा भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो।

भट्टराईले कोषको निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टा लिएका व्यापारी सफिक अहमदबाट तेस्रो व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको  थियो ।

भट्टराई आर्थिक वर्ष  २०७५/७६ अघिसम्म कोषमा योजना प्रमुख थिए। उनकै समयमा व्यापारी अहमदले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिलाएका थिए। भ्रष्टाचार ठहर भएको  केही समय पछि नै २०८१ भदौ २७ गते घुस लिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण समेत गरेको भन्दै पुन अर्को मुद्दा दर्ता गर्यो तर उनी मङ्गलवारसम्म उपस्थित भएका छैनन्।

विशेष सरकारी वकिलकी सूचना अधिकारी सरिता पोख्रेलका अनुसार उनलाई खबर गर्दा समेत आएका छैनन्।

‘उहाँ अदालतमा उपस्थित हुनुभएको छैन। भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेषबाट टुङ्गिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा टुङ्गिएकै छैन। त्यसकारण यो मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’

उकेराले भट्टराइसित सम्पर्क गरी किन अदालत उपस्थित नहुनु भएको भन्ने प्रश्न सोधेको थियो। उनले आमा बिरामी भएर उपस्थित नभएको बताए।

‘आमा पनि जानु पर्ने भएकाले सँगै जाऊँ भनेर हो। उहाँ बिरामी हुनुभएको छ। पहिलेको मुद्दाको पनि पूर्ण पाठ नआएकाले सर्वोच्च अदालत जान पाएको छैन। केही दिनमा म हाजिर हुन्छु।’

उनीमाथि अख्तियारले भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको २ रोपनी ३ आना एक पैसा एक दाम जग्गाको स्रोत खोजेको छ। लुम्बिनी कोषको आयोजना प्रमुख हुँदा लिएको घुस लुकाउन जग्गा किनेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ।

घुसको जग्गा आमाको नाममा

भक्तपुरमा जग्गा  घुसको भन्ने शङ्का लागेपछि अख्तियारले भट्टराई  र उनी निकट व्यक्तिहरूको बैङ्क खाता जाँच गरेको थियो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर, भक्तपुर कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेड, सानिमा बैङ्क लिमिटेड, सिटिजन्स बैङ्क लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेड र लुम्बिनी विकास कोषबाट समेत कागजात मगाएको थियो।

पत्र तथा संलग्न कागजातहरू, खानी निर्माण सेवा प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रन प्रसाद गौतम, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा, अर्घाखाँची इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स कम्पनी प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सागर भुसाल, मनोज कुमार तामाङ र कृष्ण राम पोखरेलसमेतले गरेको घटना विवरण कागज, शङ्कितहरू नानी काजी थापा, बेन्जु थापा, आइते तामाङ, सफिक अहमद भन्ने सफीक अहमद खान, सरोज भट्टराई र  उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई बयान लिएको थियो। 

उनीहरूले गरेको बयान र  मिसिलमा प्राप्त प्रमाणहरूको अध्ययन, विश्लेषणका आधारमा उनीमाथि लुम्बिनी विकास कोषमा तत्कालीन योजना प्रमुखको रूपमा काम गर्दा आफू योजना प्रमुख रहेकै बेला ठेक्का दिलाइदिएका व्यक्ति मार्फत जग्गा किनेको आरोप लाग्यो।

भट्टराईकी आमा  जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जिल्ला भक्तपुर गुण्डु ३ स्थित कित्ता नम्बर १३७४ र १३७५. क्षेत्रफल क्रमशः २ रोपनी ९ आना १ दाम  र २ आना  १ पैसाको जग्गा खरिद गराउन लुम्बिनी विकास कोषबाट मिलेमतो तथा योजनामा ठेक्का दिलाएको उकेरालाई प्राप्त अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ।

बाबुल निर्माण सेवाको प्रोप्राइटर सफिक अहमद भन्ने सफीक अहमद खानको बाबुल निर्माण सेवाको खाताबाट नानी काजी थापाको कृषि विकास बैङ्कको खाता १० लाख रुपैयाँ, आइते तामाङको कृषि विकास बैङ्कको खातामा ४० लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची-बाबुल जेभीको खाता  नानी काजी थापाको कृषि विकास बैङ्कको खाता मा ३० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।

बेन्जु थापाको साबिक मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडको खातामा ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको देखिएको छ। त्यस्तै  खानी-अर्घाखाँबी-बाबुल जेभीको खाताबाट नानी काजी थापाको नाममा १०  लाख रुपैयाँको चेक जारी भई निजको साबिक मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेड (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क लिमिटेड) को  खाताबाट निज नानी काजी थापाको नाममा १० लाख रुपैयाँको चेक जारी गरी  नानी काजी थापाको साबिक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको खातामा  जम्मा भएको थियो ।

त्यस्तै उनको  काजीको खाताबाट बेन्जु थापाको नाममा ४५ लाख रुपैयाँ को चेक जारी भई बेन्जु थापाको माछापुच्छ्रे बैङ्कमा रहेको खाता मा रकम जम्मा भएको देखिएको छ।

लुम्बिनी-अर्घाखाँची- बाबुल जेभीको खाताबाट नानी काजी थापाको नाममा १०लाख रुपैयाँको चेक जारी भई  नानी काजी थापाको सिटिजन्स बैङ्कको खाता १ करोड ८५ लाख रकम सोझै बैङ्क खातामा रकमान्तर गरी एवं चेकमार्फत दिन लगाएको देखिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा छ।

नानी काजी थापाले प्राप्त गरेको ७० लाख रुपैयाँ मध्ये ३८ लाख सात हजार दुई सय रुपैयाँ  सरोज भट्टराईको आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा जग्गा खरिद गर्दा गराउँदा जग्गा विक्रेता आइते तामाङको कृषि विकास बैङ्कको खातामा चेक तथा नगदबाट जम्मा गरेको  देखिएको छ।

नानी काजीको साबिक मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडको खातामा नौ लाख ९९ हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ सिटिजन्स बैङ्कको खाताबाट त्यति नै रकमको चेक आइते तामाङको नाममा जारी गरेको  भेटिएको अख्तियारले भनेको छ।  उक्त चेक रकम  आइते तामाङको सानिमा बैङ्कको खाता जम्मासमेत भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

 त्यसैगरी, बेन्जु थापाको नाममा प्राप्त ७५ लाख रुपैयाँ मध्ये बेन्जु थापाको साबिक मेगा बैङ्क नेपालको खाता बाट आइते तामाङको नाममा नौ लाख उनान्सय हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ दरका तीन थान चेक जारी भई दुई थान चेकको रकम आइते तामाङको सानिमा बैङ्कको खातामा जम्मा भएको  देखिएको छ। एक थान चेकको रकम निज आइते तामाङले नगदै  झिकेको देखिएको छ।

बेन्जु थापाको माछापुच्छ्रे बैङ्कको खाताबाट आइते तामाङको नाममा २३ लाख २५  हजार रुपैयाँ को चेक जारी भई उक्त चेकको रकम आइते तामाङको सानिमा बैङ्कको खाता  जम्मा भएको देखिन्छ।

यिनै कागजातको आधारमा आधारमा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख इन्जिनियर भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषमा एकल तथा जेभीमा ठेक्का लिई कार्य गरिरहेको बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर सफिक अहमद भन्ने सफीक अहमद खानबाट लिएको घुस/रिसवत बापत रकम लिई जग्गा खरिदमा लगानी गरी गराई सम्पत्तिको गैर कानुनी स्रोत लुकाउने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति जग्गामा रूपान्तरण तथा हस्तान्तरण गरे गराएको पाइएको दाबी गरेको छ ।

जग्गा जफत गराउन अख्तियारको माग

अख्तियार अनुसन्धान आयोगले इन्जिनियर भट्टराईलाई एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ लिएको ठहर गरेको छ भने बिगो पनि यति नै रकम भराउन भनेको छ। उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा एक को क, ख र ग बमोजिम तथा दफा ३ को उपदफा ३ ले परिभाषित गरेको कसुर अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

कर्मचारीले एक करोड भन्दा बढी घुस लिएको खण्डमा ८ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म कैद हुन सक्छ।  त्यस्तै जनक नन्दनिको नाममा रहेको भक्तपुर गुण्डुको जग्गा जफत गराउन मागदावी गरिएको छ। नन्दनीलाई पनि एक करोड ८५ लाख बिगो र भराउन र सरोजको भन्दा आधा मात्रै सजाय दिलाउन उल्लेख गरेको छ।

अख्तियारको प्रतिवेदनमा बाबुल निर्माण सेवाका सफिक अहमद खानलाई नानीकाजी थापा  बेन्जु थापा र जग्गा विक्रेता आइते तामाङलाई भने अनुसन्धानमा पूर्ण रूपमा सघाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ।

मंसिर १८, २०८१ मंगलबार २१:२४:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।