लीलाबल्लभलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौं : मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका निर्वतमान मन्त्री तथा एमालेबाट कोशी प्रदेश सभाका सदस्य लिलावल्लभ अधिकारीलाईविरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय विरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका छन्। 

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बहाल रहेका बखत अधिकारीले तीन जनालाई जापान लगेका थिए। मन्त्री अधिकारीसँगै तीनैजनालाई जापानको अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो।

उक्त प्रकरणको छानबिनका क्रममा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जापान जाने र उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउन संलग्न रहेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

रजिस्ट्रार पोखरेलले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अधिकार प्राप्त भएको आधार देखाएर रिट दरपीठ गरेका हुन्।

दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५८ (२) मा “कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा “लिला बल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा....” भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन।’

मंसिर १६, २०८१ आइतबार १९:५८:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।