सामान्य वर्षामै चुर्लुम्म डुब्ने ठाउँमा आयल निगमको भण्डारण गृह बन्दै, अख्तियारसम्म पुगेको थियो जग्गाको विवाद
बुटवल : सामान्य पानी पर्दा नै जलमग्न हुने रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारको १३ विघा जग्गामा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि बढाएको छ।
निगमले उक्त जग्गा खरिद गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा समेत परेको थियो। विचौलियाहरूसँगको साठगाँठमा किनेको उक्त जग्गा निगमले खरिद गर्दा स्थानीयहरूले समेत डुवान क्षेत्रमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन्।
जग्गा डुवानमा पर्ने भए पनि निगमले करोडौं खर्च गरेर तटबन्ध निर्माण तथा जमिन सम्याउने काम गरिसकेको छ। त्यहाँ भण्डारण गृहलाई डुवानबाट जोगाउन ५ मिटर भन्दा अग्लो बाँध निर्माण गरेर जमिन पुर्ने काम भइरहेको छ।
रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा निर्माण शुरू भएको भण्डारण गृहको तटबन्धको काम गत बैशाख ५ गते भएको थियो।
रुपन्देहीको भलबारीमा रहेको डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्ती नजिक रहेका भन्दै निगमले उक्त क्षेत्रमा जग्गा किनेर नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागेको हो।
६३ सय किलोलिटर डिजेल, ३२ सय किलोलिटर पेट्रोल तथा २१ सय किलोलिटर मट्टितेल भण्डारण गर्न सकिने उक्त भण्डारण गृहको कुल लागत ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हो।
लुम्बिनी प्रदेशस्तरको आधुनिक भण्डारण डिपोमा डिजेल भण्डारका लागि २१ सय किलोलिटरका तीन वटा, पेट्रोल भण्डारणका लागि १६ सय किलो लिटरका दुई वटा र मट्टितेल भण्डारणका लागि ७ सय किलोलिटरका तीन वटा ट्यांकी निर्माण गरिने छ।
आयल निगमका उपनिर्देशक तथा भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक ईं. प्रदीप यादवले भण्डारण गृह निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपोको लोड कम हुने बताए। परियोजनाको डिजाइन काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्नेगरी समझदारी भएको छ।
२०८३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको भण्डारण गृहभित्र कम्तिमा १ सय ५० वटा ट्यांकर आवतजावत गर्नसक्ने क्षमताको पार्किङ स्थल निर्माण हुनेछ। अमेरिकन पेट्रोलियम इन्सिच्युटको मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गरि डिपोमा नविन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने यादवले जनाए।
हालको भलवारी डिपोमा ५ सय १९ किलोलिटर पेट्रोल, ३ हजार ४० किलोलिटर डिजेल र १ सय ४० किलोलिटर मट्टीतेल भण्डारण क्षमता छ। अहिलेको यो क्षमताले पेट्रोल दुई दिन र डिजेल करिब हप्ता दिनको मात्रै माग धान्न सक्छ।
नयाँ भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका लागि करिव २० दिनसम्मको माग धान्न सक्ने निगमको भनाइ छ। भलबारी डिपो प्रमुख ईं सैलेन्द्र भुसालले ०३६ सालमा बनेको सानो संरचनाले अहिलेको मागलाई थेग्न नसकेकोले नयाँ स्थानमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको बताए।
डुवान क्षेत्रमा पर्ने उक्त जग्गा निगमले विचौलिया मार्फत जग्गाको मूल्य जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा डेढदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पाए पनि निगमले तीन गुणा बढी महंगोमा किनेको विषय बाहिर आएपछि निगमको आलोचना मात्र भएन, यो विषय अख्तियारसम्म पुगेको थियो।
स्थानीय हरिलाल चाईले ३० वर्षदेखि काम गरेर खाएको जग्गाको रकम नपाएको र निगमले घेरेर राखेको गुनासो गरे।
‘हामीलाई भ्रममा पारिएको छ, वरिपरी घेरेर बीचमा हाम्रो जग्गा पारिएको छ, रकम केही दिइँदैन’, उनले भने।
हरिलालको जस्तो स्थानीय हरि चाईको पनि समस्या रहेको छ।
‘स्थानीयलाई रेट कायम गरेर दिने भनियो, धमाधम काम भएको छ हामीलाई केही दिइएको छैन, यसरी हामी के गर्ने?’, उनले भने।
रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसादले परियोजना निर्माणमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निगमले स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले विगतमा जग्गा सम्बन्धी केही विवाद देखिएकोमा संसदीय समिति र अख्तियारबाट विवाद समाधान भई बजेट पनि पारित भएर टेण्डर प्रक्रियामा गएको बताए।
डिपिआरका लागि सम्झौता
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय तथा भण्डारण डिपो निर्माणका लागि डीपीआर (बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्न नेपाल आयल निगम र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ।
रुपन्देहीमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त कार्यालय तथा भण्डारण डिपो निर्माण गर्न बुधवार निर्माण स्थलमा निगमको भण्डारण क्षमता बृिद्ध परियोजनाका आयोजना प्रमुख प्रदीप यादव र काठमाडौं विश्वविद्यालयका परामर्शदाता विभाग प्रमुख विवेक बरालबीच हस्ताक्षर सहित सम्झौता भएको हो।
डीपीआरका लागि निगम, भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजना र केयू, कन्सल्टेन्सी सेवाबीच १ करोड ९५ लाख ७६ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो। आगामी ६ महिनाभित्र डीपीआर हस्तान्तरण हुनेछ।
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार १०:३५:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।