सरकार बिआरआईमा ऋण नभई अनुदान लिने पक्षमा रहेको सञ्चारमन्त्रीको दाबी
काभ्रेपलाञ्चोक : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटभ (बिआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने उनले बताए।
काभ्रेपलाञ्चोकबाट सञ्चालित ‘मदानी बिट डटकम’ समाचार पोर्टलको प्रथम वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'बिआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको छ, तर सरकार बिआरआई सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।'
उनले सरकारको नीति जहाँबाट पायो त्यहाँबाट ऋण लिने पक्षमा नभएको दोहोर्याए।
'जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौं, अनुदान भने लिन्छौं, चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ, उनले भने।
मन्त्री गुरूङले बिआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको भन्दो अगाडि थपे, 'बुझेर बिआरआई परियोजनामा सम्झौता गर्ने देशहरुले राम्रो पनि गरिराखेका छन्, ती मुलुकमा ती आयोजना ‘गेम चेन्जर’का रुपमा कार्यान्वयन भएका हामीले देखिरहेका छौं।'
मन्त्री गुरूङले १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार १५:२८:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
