बिचौलिया एजेन्टको गम्भीर आरोपको भारीसहित धितोपत्रको नेतृत्वमा आए सन्तोषनारायण
काठमाडौँ : स्वार्थी समूहको अनेक चलखेलका कारण करिब एक वर्ष रोकिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा सोमबार सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भए।
२०८० पुस २० मा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ अध्यक्ष चयनको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि निर्णय भने हुन सकेन।
नियामक निकायको प्रमुखमा आफ्नो व्यक्ति लैजान व्यापारिक समूहबीचको प्रतिस्पर्धासामु सरकार समेत निरीह बनेको थियो। अझ माओवादी केन्द्रले त आफ्नो नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बदलिनुमा समेत बोर्ड अध्यक्षको खेल रहेको सार्वजनिक रूपमा दाबी गरिरहेको छ।
एउटा निकायको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकार समेत निरीह बनेको दृश्यले माओवादी केन्द्रको दाबी हैन भन्न सकिने ठाउँ पनि छैन। वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमेत अध्यक्ष कहिले नियुक्त हुन्छन् भन्न सक्ने अवस्था थिएन।
यसैबिच एकाएक अध्यक्ष सिफारिस गर्ने प्रक्रियाले गति लियो। सिफारिस गर्ने बोर्डले आकाङ्क्षीहरूको अन्तर्वार्ता लिएर श्रेष्ठसहित बोर्डकै दुई कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेकोमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर व्यवसायीक पृष्ठभूमिका सत्यनारायणको नाममा निर्णय गर्यो।
नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि बोर्डलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउन चाहने व्यापारिक समूहको साथ रहेको आरोपको खण्डन गरेका छन्। तर आइपिओ निष्कासनका पाइपलाइनमा रहेका ७७ कम्पनी अनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमतिमा बोर्डले गर्ने निर्णयले उनको खण्डन सत्य हो या मिथ्या प्रमाणित हुने नै छ।
हमालले रोपेर गएको शङ्काको बिउ
२०७८ फागुनमा बोर्ड अध्यक्षमा हमाल नियुक्त हुँदा पनि विवाद भएको थियो। उनीमाथि पनि निश्चित व्यापारिक समूहको प्रभावमा नियुक्त भएको आरोप लागेको थियो।
बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएसँगै सिफारिस समितिको सदस्य बदलियो। सरकारले गरेको आव्हान अनुसार परेको आवेदन रद्द गरियो। अनि सिफारिस कार्यविधि समेत बदलेर दोस्रो पटक मागेको आवेदन अनुसार हमाल छानिएकाले आरोप मिथ्या हो भन्ने देखिएन।
उनले यो बिचमा जे जस्ता निर्णयहरू गरे त्यो नियामक निकायको दायित्वभन्दा पनि निश्चित व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पुरा हुने गरी निर्णय गरेको आरोपहरू लागे। कानुन संशोधनदेखि अनुमतिसम्मका निर्णयमा व्यापारिक स्वार्थ देखियो पनि।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई अनुमति दिन आवेदन माग भएसँगै तीव्र खेल सुरु भयो। व्यापारिक समूहहरू खुलेरै लागे आफ्नो पक्षमा लाइसेन्स लिन। त्यही रस्साकस्सीका बिचमा हमालको कार्यकाल सकियो।
अनि उनी आफ्नो कार्यकाल सकाएर जाँदा पनि निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा काम गरेको आरोप बोकेर बिदा भए।
नयाँ अध्यक्ष छान्न चलेको रोटेपिङ
हमालको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्यो। समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि फागुनमा आवेदन माग गर्यो। त्यसमा १९ जनाको आवेदन पनि पर्यो।
१९ जनामध्येबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठसहित नेप्सेका सिइओ कृष्णबहादुर कार्की, बिमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठको नाम सर्ट लिस्टमा निस्कियो।
सन्तोषनारायण अनि मुक्तिनाथले छनौटको कार्यविधि अनुसार अन्तर्वार्ता पनि दिए अनि आफ्नो कार्य योजना पनि पेस गरे।
तर अचानक सर्टलिस्टका तीन जना अर्थ मन्त्रालयले बोलाउँदा पनि न अन्तर्वार्तामा गए न त कार्य योजना नै पेस गरे। पाँच जनामा जम्मा दुई जनाले मात्र प्रक्रिया पुरा गर्दा छनौट समितीले नाम सिफारिसै गर्न सकेन।
यसैलाई देखाएर सरकारले नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दै नयाँ सिफारिस समिति बनायो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चबाट नयाँ प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश पनि आयो।
यो बिचमा एकाएक सत्ता गठबन्धन बदलियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षी भए। सहयोगी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्दा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। अनि पुन पुरानै सिफारिस अनुसार नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।
समितिले प्रक्रिया अनुसार आइतबार नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्यो। मन्त्रिपरिषद्ले रिटकर्ता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनायो।
‘अब यही समूहले गभर्नर नियुक्त गर्छ’
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अर्थमन्त्री थिए वर्षमान पुन। उनी पदमा रहेसम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्नुका कारणबारे मौनै बसे। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद भएपछि भने उनले यसमा स्वार्थ समूह रहेको सार्वजनिक रूपमै दाबी गर्ने गरेका छन्।
श्रेष्ठ बोर्डको अध्यक्ष भएपछि सोमबार उनले पुन त्यही दाबी दोहोर्याए। उनले सरकार ढाल्ने स्वार्थ समूहले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको दाबी गर्दै अब भोली त्यही समूहले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्त गर्ने गम्भीर दाबी समेत गरे।
उनले स्वार्थ समूहले गभर्नर समेत तयार पारिसकेको दाबी समेत गरे। उकेरासँगको कुराकानीमा पुनले सोही समूह अर्थतन्त्र र सेयर बजार सबै कब्जा गर्ने डिजाइनमा रहेको दाबी समेत गरे।
‘सँगै सरकारमा हुँदा ओलीजी र हाम्रो बिचमा नमिलेको कुरामध्ये यो पनि प्रमुख हो। अब पनि बिचौलियाहरूको चलखेल रोकिँदैन। धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रबैंक, बिमा, जस्ता नियामक निकाय पनि बिचौलियाको हातमा जान्छ’ उनले भने।
श्रेष्ठको दाबी सत्य कि पुनको ?
श्रेष्ठले उनको नियुक्तीबारे उठेका शङ्कालाई बजार हल्लाको संज्ञा दिए। उता पूर्व अर्थमन्त्री पुनले भने बिचौलियाको प्रभावमा भएको निर्णय भने।
प्रक्रिया पुरा गरेरै श्रेष्ठको नियुक्ति भए पनि यो बिचमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न भएका चलखेलले उनको नियुक्तिलाई शङ्का रहित बनाउन सकेको छैन। अब उनीमाथिको शङ्का गलत हो या पुनको दाबी सत्य त्यो उनको कार्यकालमा हुने गतिविधि र निर्णयले पुष्टि गर्ने छ नै।
मंसिर १०, २०८१ सोमबार २२:४०:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।