बिआरआईको विषयमा कांग्रेस र रास्वपाको बटमलाइन मिल्यो, ऋणको रूपमा लिन नहुने अडान
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दैगर्दा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बिआरआई)को विषयले चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुअघि यसबारे विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका छन्। आज पनि सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू छलफल गरे।
आज भएको छलफलमा प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिपक्ष दल एकीकृत समाजवादीबाट माओवादी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा विमला राई पौड्याललगायत सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सहुलियत ऋणको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए।
‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ। अहिले नै कुनै पनि ऋण लिन्नौँ भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन’, श्रेष्ठले पार्टीको धारणा सुनाउँदै भने।
त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र खनालले बिआरआई स्वीकार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाए। छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बिआरआई स्वीकार गर्न डराउनु हुँदैन भनेका थिए भने पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बिआरआई लिनै हुँदैन भन्ने कांग्रेसको अडानमा आपत्ति जनाए।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका कारण अनुपस्थित भएनन्। कांग्रेसको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सहभागी थिए।
छलफलमा साउदले कांग्रेसकातर्फबाट धारणा राख्दै बिआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका थिए।
साउदबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित बहुमत नेताहरूले भने बिआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यता, बिआरआईका सन्दर्भमा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भने पार्टीको आधिकारिक मार्ग अनुदान नै भएको भनेको छ।
पार्टी सांसद तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसमेत रहेका शिशिर खनालले बिआरआईको विषय पार्टीको आधिकारिक लाइन तथा प्राथमिकता अनुदान नै भएको बताए।
‘बिआरआईमा पार्टीको लाइन भनेको यस्ता परियोजना ग्रान्टमा लिने भन्ने हो‚’ खनालले भने।
ग्रान्टमा नभए एडीपी‚ वर्ल्ड बैङ्क जस्ता दातृ निकायले सहुलियतमा दिने ऋण भए मात्र स्विकार्नुपर्ने उनको भनाई छ।
मंसिर १०, २०८१ सोमबार १८:११:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
