कर्णालीको बजेट : चार महिनामा जम्मा चार प्रतिशत पुँजीगत खर्च, दोष जति मौसम र कानूनलाई

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट चार महिनामा चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले जम्मा चार बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, त्यसमा ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ मात्र अर्थात चार प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले यही अवधिमा ५.२९ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको थियो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष विकास बजेटको खर्च कमजोर देखिएको हो। असोज मसान्तसम्म ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार ९१३ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले कात्तिक महिनाभर १४ करोड १८ लाख ४४ हजार ८० रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ।

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म ४.८७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ छ। चार महिनाको अवधिसम्म यो मन्त्रालयले जम्मा २.६६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ११ सय योजना रहेको मन्त्रालयका ५० प्रतिशत योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म १०.४९१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट छ।

त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.०६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग १ अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट छ। आर्थिक मामिला तथा येजना मन्त्रालयले ४५.०११ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म ३.१२१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १.८६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग ४ करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५.४८७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यहाँ ६ करोडभन्दा बढी पुजिगत बजेट छ।

पुँजीगत बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकार चालु खर्चमा भने गत वर्षभन्दा अगाडि छ। कात्तिक मसान्तसम्म चालुतर्फको बजेट १४.०३९ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार चालुतर्फ खर्च भएको १४.०३९ प्रतिशत बजेट भनेको १ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ६५ हजार ३१२ रुपैयाँ हो। गतवर्ष गत वर्ष यो अवधिसम्म ११ प्रतिशत चालु बजेट खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष तीन प्रतिशत बढी खर्च गरेको छ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कानूनी प्रक्रिया र मौसम प्रतिकुलता मुख्य कारण रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माको तर्क छ।

‘खासगरी साउन भदौमा मौसम प्रतिकुल हुन्छ। त्यसले विकास निर्माणका काममा प्रभाव पारिहाल्छ। त्योसँगै योजनाको कानूनी प्रावधानहरू पुरा गर्नुपर्छ। काम भएपछि मात्रै रकम दिइन्छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘बहुवर्षीय योजनाहरूको प्रक्रिया छिटो हुन्छ। तर, अन्य योजनाहरूको लागत स्टिमेट र डेण्डर गर्दा पहिलो चौमासिकमा प्रगति देखिँदैन।’

चालु खर्चमा कर्मचारी तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनको काम महिनापिच्छे नै गर्नुपर्ने भएका कारण उक्त खर्चमा वृद्धि हुने सचिव शर्माको भनाइ छ।

भौगोलिक जटिलता, संस्थागत क्षमता अभाव, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, केन्द्रसँगको समन्वय अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र शुरूमा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चमा हरेक वर्ष कर्णाली सरकार कमजोर देखिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बताए।

‘भौगोलिक विकटता त्यस्तै छ। अन्य ठाउँको हिसाबले यहाँ काम गर्नुपर्ने नीति छ। त्यो कुरा हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा लागु हुन सक्दैन,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण नत गुणस्तरीय काम हुन्छ, न पुँजीगत बजेट खर्चमा वृद्धि हुन्छ।’

मंसिर १०, २०८१ सोमबार ०८:११:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।