मधेस प्रदेश सरकारमा अनौठो भ्रष्टाचार : कमिसनको खेलमा स्वास्थ्य मन्त्री सिंहले ‘बेचे’ मन्त्रालयको खरिद प्रक्रिया मापदण्ड
काठमाडौँ : स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मन्त्रीदेखि बायोमेडिकल इन्जिनियरसम्म मिलेर स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्दै मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीको उत्पादन मात्र किन्ने घटना नौलो रहेन। केन्द्रको स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि संघीय अस्पताल, प्रदेश, जिल्ला हुँदै यो अनियमितताको रोग स्थानीय तहसम्मै फैलिइसकेको छ।
मिलेमतोमा मधेस प्रदेश सरकारले इतिहास कायम गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक कृयाकलपाहरुको सञ्चालन कार्यविधिमै कस्तो मेसिन किन्ने भन्ने विवरण राखेर लक्ड गरिदियो।
यस अगाडि बायोमेडिकल इन्जिनियरले स्पेशिफिकेशन बनाउँदा लक्ड गरिदिन्थे, मधेस प्रदेशमा भने स्वास्थ्यमन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले मन्त्रालयको वार्षिक कृयाकलपाहरुको सञ्चालन कार्यविधिमै निश्चित कम्पनीको उत्पादक मेसिन मात्र किन्न मिल्ने गरी मापदण्डहरू नै तोकिदिए।
पहिला प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा महिलामा हुने पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको परीक्षणका लागि चार वटा म्यामोग्राफी र नवजात शिशुको जन्मजात हुने विकलाङ्ग तथा जेनेटिक डिसअर्डरको स्कृनिङ गर्ने दुई वटा उपकरण खरिद गर्ने कार्यक्रम राखियो।
त्यसका लागि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयबाट १०-१० करोड बजेट विनियोजन पनि भयो। मेसिन किन्ने पक्का भयो।
प्राय खरिदमा मिलेमतोमा मन्त्रीले सचिव मार्फत वा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख आफू अनुकूल लगेर खरिदको स्पेशिफिकेशन लक्ड गराउन लगाउँथे।
तर मन्त्री सिंहले मिलेमतोका लागि सहज बाटो अपनाउँदै मन्त्रालयको वार्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन कार्यविधिमा सामानको ठेक्का जुन सप्लायर्सलाई दिन मिलेमतो गरेका थिए त्यसैको स्पेशिफिकेशन लगायतका विवरण लगेर कार्यविधिमै राखिदिए।
महिलामा हुने पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको परीक्षणका लागि चार वटा म्यामोग्राफीका लागि १० करोड अनि नवजात शिशुको जन्मजात हुने विकलाङ्ग तथा जेनेटिक डिसअर्डरको स्कृनिङ गर्ने दुई वटा उपकरण किन्न थप १० करोड गरेर २० करोडको खरिदमा मन्त्री सिंहले सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ।
पहिला नीतिमा खेलेर आर्थिक भ्रष्टाचारको रणनीति अनुसार मन्त्री सिंहको निर्देशनमा मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ती दुवै उपकरणको खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
उकेराको खोजमा यी सबै प्रक्रियामा मन्त्री सिंह प्रत्यक्ष संलग्न देखिए। यसबारे उनीसँग कुरा गर्न आइतबार उकेराकर्मीले पटक- पटक सम्पर्कको प्रयास गर्यो।
मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री सिंह आइतबार बेलुका बल्ल बल्ल सम्पर्कमा आए। पहिला उनले आफू विवाहको कार्यक्रममा भएको भन्दै फोन राखे।
दोस्रो पटक फोन गरेर मधेस प्रदेशमा म्यामोग्राफी र बच्चाको स्कृनिङ गर्ने लगायतको मेसिन खरिदको विषयमा कुरा गर्नु थियो भने लगत्तै उनले ‘भीडमा छु, म कुरा गर्छु नि...’ भन्दै फोन काटे।
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव छन् डा. सञ्जय ठाकुर। मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा निर्देशक डा. राजीव झा छन्।
कमिसनको लोभमा मन्त्रीले ‘बेचे’ मन्त्रालय
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को वार्षिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन कार्यविधिको पेज नम्बर ५२ देखि ७४ सम्म प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गतका १७ वटा क्रियाकलापबारे उल्लेख छ।
त्यसमा मेसिन, औजार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद र व्यवस्थापनका विषय उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गतका १७ वटा क्रियाकलापमध्ये बुँदा नम्बर नौ मा ‘टुडी म्यामोग्राफी मेसिन थ्रिडीमा अपग्रेट गर्ने’गरी खरिद गर्ने विषय उल्लेख छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट पास भएको बजेट अनुसार यो कलैया, सिराहा, सर्लाही, र गौर अस्पतालका लागि किन्ने तयारी गरेको देखिन्छ।
महिलामा पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको परीक्षण तथा निदानको लागि टुडीबाट थ्रिडीमा अपग्रेड गर्नमिल्ले म्यामोग्राम मेशिन खरिद गर्ने बजेट पुस्तिकामा देखिन्छ। सो बुँदामा ‘टुडी म्यामोग्राफी मेसिन थ्रिडी’मा अपग्रेट गर्न भन्दै मेसिन खरिद गर्ने उल्लेख छ।
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २०८१ कात्तिक ३० (२०२४, नोभेम्बर १५) मा ‘दी प्रकुमेन्ट सप्लाई अफ मेमोग्राफी मेसिन हाई इन्ड अपग्रटेबल टु थ्रिडी’ उल्लेख गर्दै मेमोग्राफी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो।
यो मेमोग्राफी मेसिनको टेन्डर नम्बर ‘एमपी-पीएचएलएमसी-एनसीबी-गुड्स-५-२०८१-८२’ हो। जमानत रकमको आधारमा हेर्दा करिब दश करोडमा चार वटा ‘मेमोग्राफी मेसिन हाई इण्ड अपग्रेटेबल टु थ्रिडी’ खरिद गर्ने गरी मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिन्छ।
यो त भयो खरिद प्रक्रिया। अब म्यामोग्राफी खरिद गर्ने सम्बन्धी मन्त्रीले बनाउन लगाएको मन्त्रालयको कार्यविधिको बुँदा नम्बर नौको (खरिद) सञ्चालन प्रक्रिया हेरौँ।
प्राय यस्तोमा के किन्ने भन्ने उल्लेख हुन्छ। तर कस्तो किन्ने, त्यसको मापदण्ड के-के हुनुपर्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक विवरण राखिँदैन।
तर त्यसमा भनिएको छ,‘हाइ–इण्ड फुल–फिल्ड डिजिटल इन्टग्रेटेड म्यामोग्राफी सिस्टम एन्ड म्यामोग्राफी सिस्टम एन्ड डिटेक्टर सुड बी फ्रम सेम म्यानुफ्याक्चर।’
त्यही बुँदामा ‘डिटेक्टर पिक्सेल सुड बी ६५ माइक्रोन अर लेस एन्ड सुड बी युएसएफडीए सर्टिफाइड प्रडक्ट’ भन्ने उल्लेख छ।
अर्थात् बायोमेडिकल इन्जिनियरले कस्तो मापदण्ड भएको मेसिन किन्ने भनेर स्पेशिफिकेशन बनाउनु अगाडि नै मन्त्रीले नै खरिद गर्ने मेसिनको प्रकार, मापदण्ड र प्राविधिक पक्ष नै तोकिदिए।
यसले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा नै एउटा निश्चित मेसिन उत्पादक कम्पनीको मेसिन मात्र खरिद गर्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रस्टै हुन्छ।
जानकारका अनुसार म्यामोग्राफी मेसिनका विशेष गरी दुई वटा मुख्य पार्ट हुन्छन्। एउटा पार्ट ‘म्यामोग्राफी सिस्टम’ , अर्को पार्ट ‘डिटेक्टर पिक्सेल (सिस्टम)’।
उकेराको खोजका क्रममा मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नै गरेर यो मेसिनको दुवै पार्टमा प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर चाहेकै सप्लायर्स कम्पनीलाई महँगोमा ठेक्का दिने रणनीति बनाएको प्रस्टै हुन्छ।
एकातर्फ म्यामोग्राफीको ‘हाइ–इण्ड फुल–फिल्ड डिजिटल इन्टग्रेटेड म्यामोग्राफी सिस्टम एन्ड म्यामोग्राफी सिस्टम एन्ड डिटेक्टर सुड बी फ्रम सेम म्यानुफ्याक्चर’को हुनु पर्ने उल्लेख गरियो।
म्यामोग्राफीको ‘म्यामोग्राफी सिस्टम’ र ‘डिटेक्टर पिक्सेल’ फरक फरक कम्पनीले उत्पादन गर्न सक्छन्। त्यसैले फरक फरक कम्पनीले उत्पादन गरेको म्यामोग्राफीको ‘म्यामोग्राफी सिस्टम’ र ‘डिटेक्टर पिक्सेल’ जोडेर उत्पादक कम्पनीहरूले यो मेसिन बनाउन सक्छन्। यसले मेसिनको गुणस्तरमा त्यति फरक नपर्ने एक जानकार बायोमेडिकल इन्जिनियरले उकेरालाई बताए।
तर, मन्त्रीले मन्त्रालयको खरिद मापदण्डमा सर्त राखेर स्पेशिफिकेशन बन्नु अगाडि नै लक्ड गरिदिए’ दुवै पार्ट एउटै कम्पनीको उत्पादन हुनुपर्ने’ सर्त राखेर।
म्यामोग्रफीको त्यही बुँदामा ‘डिटेक्टर पिक्सेल सुड बी ६५ माइक्रोन अर लेस एन्ड सुड बी युएसएफडीए सर्टिफाइड प्रडक्ट’ भन्दै निश्चित कम्पनीको उत्पादन मेसिनसँग मात्रै मिल्ने गरी थप प्रावधान लक्ड गरियो।
म्यामोग्राफीको डिटेक्टरको पिक्सेल ६५ माइक्रोन वा त्यो भन्दा कम र युएसएफडीए अनुज्ञा पत्र लिएकै हुनुपर्ने भन्दै नीतिगत रूपमा नै गरिएको निर्णयले एउटा निश्चित कम्पनीले उत्पादन गरेको मेमोग्राफीको स्पेशिफिकेशनसँग मात्रै मिल्ने प्रस्ट देखिन्छ।
यसरी मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना तथा बजेट बनाउँदा नै नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर निश्चित कम्पनीको उत्पादन मात्रै टेन्डरमा पास गराउने रणनीति बनाएको प्रस्टै देखिन्छ।
यो मेसिनको खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी)लाई समेत निषेध गरेर राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा मात्रै हुनेगरी ‘नेश्नल कम्पिेटिटिङ बिडिङ (एनसीबी)’ विधि अपनाइएको छ।
मेसिन बेच्न ल्याब हुनुपर्ने अनौठो सर्त
अब अर्को खरिदमा भएको बदमासी हेरौँ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका क्रियाकलापको रूपमा राखिएको बुँदा नम्बर १२ मा जेनेटिक डिसअर्डर स्कृनिङ गर्ने उपकरण खरिद गर्नका लागि बजेट छुट्टाइएको उल्लेख छ।
बुँदा नम्बर १२ मा ‘प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नवजात शिशुको जन्मजात विकलाङ्ग वा असाधारण प्रकृतिको अवस्था पहिचान गर्न र नवजात शिशु जेनिटिक डिसअर्डर स्कृनिङको लागि उपकरण...खरिद सञ्चालन तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट विनियोजन’ गरिएको उल्लेख छ।
जेनिटिक डिसअर्डर स्कृनिङको लागि भन्दै मधेस प्रदेशले खरिद गर्न लागेको उपकरण कस्तो हुने भनेर मन्त्रालयकै कार्यविधिमै तोकियो। यो पनि उही माथिको म्यामोग्राफीकै शैलीमा।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले २०८१ कात्तिक ३० (२०२४, नोभेम्बर १५) मा ‘दी प्रकुरमेन्ट एन्ड डेलिभरी अफ सेमी–अटोमेटेड फ्लोरोमिटर (प्रिनेटल एन्ड न्यु बर्न बेबी स्कृनिङ सिस्टम) उल्लेख गर्दै जेनेटिक डिसअर्डरको स्कृनिङ गर्ने मेसिन खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ। जेनेटिक डिसअर्डरको स्कृनिङ गर्ने सम्बन्धी टेन्डर भएको यो मेसिनको टेन्डर नम्बर ‘एमपी-पीएचएलएमसी-एनसीबी-गुड्स-४-२०८१-८२’ हो। जमानत रकमको आधारमा हेर्दा जेनेटिक डिसअर्डरको स्कृनिङ गर्ने सम्बन्धी यो ‘सेमी–अटोमेटेड फ्लोरोमिटर (प्रिनेटल एन्ड न्यु बर्न बेबी स्कृनिङ सिस्टम)’ मेसिन करिब दश करोडमा खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिन्छ। यसमा रिएजेन्ट सहितको मूल्य समेत जोडिएको देखिन्छ।
बायोमेडिकल इन्जिनियरले बनाउने स्पेशिफिकेशनमा कस्तो किन्ने भनेर तोक्नुपर्नेमा मन्त्री सिंहले मन्त्रालयको कार्यविधिमै कस्तो कस्तो मापदण्ड चाहिने भनेर राखिदिए।
मन्त्रालयको मापदण्डमा स्कृनिङ गर्ने उपकरण सप्लाई गर्ने आपूर्तिकर्ताले राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट ‘क’ वर्गको प्रमाणपत्र पाएको र आइएसओ प्रमाणित भएको ल्याब हुनुपर्ने सर्त राखियो।
मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नम्बर १२ मा स्कृनिङ मेसिन खरिद गर्ने सम्बन्धी एउटा बुँदामा भनिएको छ,‘सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आपूर्तिकर्ताले राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाट ‘क’ वर्गको प्रमाणपत्र पाएको र आइएसओ १५१८९-२०१२ द्वारा प्रमाणित भएको ल्याब हुनुपर्ने।’
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले स्कृनिङ मेसिन खरिदका लागि गरेको टेन्डरको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको ‘३.३६’ मा पनि यही मापदण्ड हुनुपर्ने भनिएको छ।
यो टेन्डरको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘३.३६’ मा भनिएको छ,‘फर सर्भिस अप्रेसन, दी सप्लायर मस्ट कोलाबोरेट वीथ अ सर्टिफाइड ल्याबोरेटोरी द्याट होल्ड्स अ क्लास ‘ए’ लाइसेन्स फ्रम दी नेश्नल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटोरी एण्ड इज एक्रेडिटेड अन्डर आइएसओ १५१८९ः २०१२।’
जबकि ल्याब र यो मेसिन खरिदको आपूर्तिसँग सम्बन्ध नै देखिँदैन। किनभने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ल्याबलाई वर्गीकरण गरी ल्याब सञ्चालनका लागि अनुज्ञा पत्र दिन सक्छ। तर, मेसिन खरिदका लागि प्रयोगशालाले अनुज्ञा पत्र दिने हैन।
मधेस स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले खरिद गर्न लागेको त स्कृनिङ मेसिन हो। अर्कोतर्फ मेसिन खरिदका लागि सप्लायर्सलाई ल्याबको अनुज्ञा पत्र आवश्यक समेत हुँदैन।
मेसिन खरिदसँग सम्बन्धनै नभएको अवस्थामा मेसिन खरिदका लागि सप्लायर्सले ‘क’ वर्गको प्रमाणपत्र पाएको हुनुपर्ने प्रावधान राख्नु नै नीतिगत रूपमा निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई स्कृनिङ मेसिनको टेन्डर पार्न यो मापदण्ड राखिएको प्रस्टै हुन्छ।
त्यसैगरी आइएसओ पनि ल्याब सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड हो। तर, मेसिन खरिदका लागि यो आवश्यक नभएको एक बायोमेडिकल इन्जिनियरले जानकारी दिए।
यसरी हेर्दा जेनेटिक डिसअर्डरको स्कृनिङ गर्ने भन्दै मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले नीतिगत रूपमा नै निश्चित सप्लायर्स कम्पनीलाई टेन्डर दिनेगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र त्यसमा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ।
यो मेसिनको खरिदमा पनि ‘नेश्नल कम्पिेटिटिङ बिडिङ (एनसीबी)’ विधि नै अपनाइएको छ।
मंसिर ९, २०८१ आइतबार २३:१०:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
