३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावसहितको प्रहरी सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा
काठमाडौँ : सहमति जुट्न नसक्दा लामै समयदेखि रोकिएको प्रहरी सम्बन्धी विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेका हुन्।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमति लिएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो।
प्रहरी बढुवा विवाद पटक-पटक अदालतमा आएपछि सर्वोच्च नै बढुवा तथा अवकाश सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय नियमावलीमा नभई ऐनमै समेटेर कानुन बनाउन सरकारको नाममा पटक-पटक आदेश दिए पनि ऐन बन्न सकेको थिएन।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीको अवकाश, बढुवा र भर्ना लगायतका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरी दुबैमा अवकाशको प्रावधान बदल्न लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। दुवै प्रहरी सङ्गठनमा उमेर हद, पदावधि र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने प्रावधान रहेकोमा ३० वर्षीय सेवा अवधिका आधारमा समेत अवकाश हुने प्रावधान हटाउन दुवै सङ्गठनको नेतृत्व सक्रिय हुँदै आएका आएका थिए।
जानकारस्रोतका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा दुवै सङ्गठनमा रहेको अवकाश सम्बन्धी प्रावधानको ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यो कहिलेबाट लागु हुने भन्ने एकिन गरिएको छैन।
सेवा अवधिसँगै प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मको पदावधि समेत हेरफेरको प्रस्ताव विधेयकमा रहेको जानकारस्रोतले बताए।
मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिएपछि कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। नेपाल प्रहरीको ऐन २०१२ सालमा बनेको हो भने सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा बनेको हो। सरकारले बारम्बार नियमावली संशोधन गरे पनि हालसम्म दुवै ऐन संशोधन भएको छैन।
मंसिर ९, २०८१ आइतबार १८:४२:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
