चुनावको सुरक्षामा प्रहरीमाथि भर देखिएन सरकारको, स्थानीय तहको उप-निर्वाचनमा पनि सेना परिचालन !
काठमाडौँ : आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा एक लाख बढी जनशक्ति छन्। तर स्थानीय तहको उप-निर्वाचनको सुरक्षामा दुई प्रहरी सङ्गठनको भर नपरी सरकार सेना परिचालनमा लागेको छ।
मंसिर १६ मा देशभरका ७७ मध्ये ३३ जिल्लाका ४१ स्थानमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार हाराहारीमा जनशक्ति छ। उता सशस्त्र प्रहरीमा ३० हजार बढी जनशक्ति छन्। ४० प्रतिशत जनशक्ति नियमित काममा खटे पनि करिब ६० हजार जनशक्ति निर्वाचनको सुरक्षामा खटिन सक्ने देखिन्छ।
उप-निर्वाचन हुने क्षेत्रका लागि आवश्यक सुरक्षा जनशक्ति दुवै प्रहरी सङ्गठनसँग नभएका हैनन्। तर प्रहरी नै पर्याप्त भए पनि सरकार सेना परिचालनको निर्णयमा पुगेको छ।
सरकारले स्थानीय तहको उप-निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार सहजै सेना परिचालनको स्वीकृति पनि दिए।
नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा आवश्यक परेको अवस्थामा सेना परिचालन गर्ने र सरकारले निर्णय गरेमा राष्ट्रपतिको स्वीकृति चाहिने उल्लेख छ।
गत बिहीबारको मन्त्रीपरिषद्ले उप-निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि सेना समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो।
उपनिर्वाचनलाई सुरक्षित, भय रहित, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न भन्दै सरकारले सेना परिचालनको निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसँग स्वीकृति मागेको थियो।
यस अगाडिका निर्वाचनमा समेत सुरक्षामा सेना परिचालन हुने गरेको थियो। एकै पटक सबै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदा जनशक्ति अपुग हुने भन्दै सेना परिचालित हुने गरेको थियो। सरकारले म्यादी प्रहरी समेत परिचालन गर्ने गरेको थियो।
तर उप-निर्वाचन सीमित क्षेत्रमा हुँदा दुवै प्रहरी सङ्गठनको जनशक्ति पर्याप्त नै देखिन्छ। तै पनि सरकार सेना परिचालनकै निर्णयमा पुग्यो।
दुई दिन अगाडि गृहमन्त्री रमेश लेखकले ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूसँग भिडियो कन्फ्रेन्स गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भय रहित र निष्पक्ष बनाउन निर्देशन दिएका थिए।
उनले ३३ जिल्लाका ४१ स्थानमा उपनिर्वाचन हुने भन्दै शान्ति सुरक्षा नभएर पुनः मतदानको स्थिति आए सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख जिम्मेवारी हुने चेतावनी दिएका थिए।
उनले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक परे नेपाली सेना समेत परिचालन गर्न सक्ने विषयमा सरकारले तयारी गरेको बताएका थिए। तर बिहीबारकै बैठकले सेना परिचालनको निर्णय गरिसकेको थियो।
मंसिर ९, २०८१ आइतबार १८:२७:२९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
