'एक पटकको संघर्षले पूर्ण अधिकार पाइँदैन, फेरिपनि दलितहरूको मुक्तिका लागि आन्दोलन अपरिहार्य छ'

विष्णु बहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्। कालिकोटबाट दलित क्लस्टरमा नियुक्त भएका उनी उपल्लो सदनमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रका सक्रिय नेतासमेत रहेका विश्वकर्मा समाजको बर्बरताविरुद्ध राजनीतिमा आएको बताउँछन्। शिक्षक हुँदै राजनीतिमा आएका विश्वकर्मा नेपाल किसान पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट २०५१ सालपछि तत्कालीन माओवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन्।

२०४० देखि ०४६ सम्म शिक्षक जागिरका रुपमा रहेका उनी जागिरका रुपमा पटक-पटक जातीय विभेद व्यहोरेको बताउँछन्। जातीय विभेद वा सामाजिक संस्कारविरुद्ध नै सक्रिय राजनीतिमा होमिएको बताउने उनी विभेदको जरो उखेल्न अझै धेरै बर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

शिक्षकको जागिर छाडेर ०४७ सालमा नेमकिपा र संयुक्त जनमोर्चाको संयुक्त मोर्चाबाट तत्कालीन गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी ०५१ मा नेता कृष्ण बहादुर महराले माओवादीको स्थानीय एरिया सेक्रेटरी बनाएका थिए। पार्टीकै दलित मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व सम्हालेका विश्वकर्मा हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन्। 

भूमिगत एवं प्रवासी जीवन समेत बिताएका उनले ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा नेपालगन्जमा सक्रिय सहभागिता जनाए। शान्ति प्रक्रियाका बेला भारतमा बसेर पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका सदस्य विश्वकर्मासँग नेपाल न्यूज बैंकले जनयुद्धकालको अनुभव, दलितको अवस्था र समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गरेको छ :

000

तपाईंसँग कुराकानीको सुरुवात गर्दैगर्दा तत्कालीन माओवादीले सुरू गरेको 'जनयुद्ध' र भूमिगत जीवनका बारेमा बुझ्न मन लाग्यो। कस्तो थियो भूमिगत जीवन? 
भूमिगत काल अत्यन्तै कष्टपूर्ण थियो, तर मेरा लागि कष्टपूर्ण थिएन। मैले कष्टपूर्ण मानिँन। किनभने मेरो मनमा मुक्ति बाहेक केही थिएन। राज्य सत्ताको आतंकभित्र बाँच्नु भन्दा मरेर भएपनि देश र समुदायलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य थियो। त्यसैले ति कष्टहरूलाई मैले खुशीका साथ पालना गरें। धेरै ठाउँमा प्रहरी र आर्मीको घेराबन्दीमा पनि परें। जे होस बाँचेर यहाँसम्म आइपुगेको छु। भूमिगत कालको समस्या भनेको राती राती हिड्नुपर्ने बाध्यता थियो। दिउँसो लुकेर बस्नुपर्ने। हामी घन्टौंसम्म भोकभोकै बस्थ्यौं। सानो रोटी भएपनि साथीहरूसँग बाँडेर खानुपर्ने अवस्था थियो। तर, म उत्साहित थिएँ। कि मर्नुपर्छ कि मुक्ति पाउनुपर्छ भन्नेमा थिएँ। राज्यले दलित समुदाय, जाति, वर्गलाई हेपिरहेको र दबाइरहेको थियो। हेपाइबाट मुक्ति पाउनु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा थियो। 

तपाईंहरूले १०/१२ बर्ष जनयुद्ध गर्नुभयो, जनआन्दोलन गर्नुभयो। तर, आजका दिनमा ‘दलितलाई खै?’ भन्दै सडकमा आन्दोलन छ। यो किन भइरहेको छ?
यो विषयमा राजनीतिक दलहरुलाई चेतना नै नपुगेको भन्न सकिँदैन। यसमा दुई वटा पाटोबाट हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा माओवादी पार्टीले जनताको अगाडि जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो त्यो पूर्ण हुन सकेन। किनभने माओवादीको कारणले नभइ अहिलेको संविधानका कारणले हो। संविधान केवल माओवादीले मात्र बनाएको होइन। सात राजनीतिक दल र माओवादीले बनाएका हुन्। संविधान निर्माण गर्ने सिलसिलामा माओवादीको आफ्नै एजेन्डा थियो र छ। तर, माओवादीले भने जस्तो संविधान बन्नै सकेन। 

माओवादीले बन्दुकको बलमा बन्दुकद्वारा सिर्जित राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्ने भन्ने जुन नीति लियो त्यो पूरा हुन सकेन। बन्दुकबाट राज्य सत्ता कब्जा गर्न सकेको भए पूर्ण रुपमा माओवादीले चाहेको संविधान हुन्थ्यो र मुक्ति हुन्थ्यो। यसो नहुँदा हामी सहमतिमा पुग्नुपर्यो। सहमतिको दस्तावेज अहिलेको संविधान भएको हुनाले माओवादीको एजेन्डा केही सम्बोधन भएका छन्। धेरै चाहिँ छुटेका छन्। 

तपाईंको पार्टीकै नेतृत्वको कमजोरीका कारण कतिपय मुद्दाहरू सम्बोधन नभएको हो कि?
मुद्दा सम्बोधन गर्ने वा मुद्दा तयार गर्ने बेला संयुक्त दस्तावेज बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, हामीले ती मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सकेनौं। संविधानमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जननिर्वाचित भएर जानुपर्ने मुद्दाहरू थिए तिनले पूर्णता पाएका छैनन्। यसमा माओवादीको इच्छा भन्दा पनि सबै पार्टीको विचार भएको हुनाले मुद्दा स्थापनामा समस्या भयो। माओवादीको बहुमत नपुगेको हुनाले जे छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यस कारण मात्र मुद्दा कमजोर भएका हुन्। पार्टीले बिर्सिएर कमजोर भएको भन्न मिल्दैन।

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष फेरि सत्ता सयरका लागि तयारी गरेको हो कि जस्तो भन्ने चर्चा सुरू भएको छ। ०८४ अघि माओवादी केन्द्र पुनः सत्तामा फर्किन्छ?
आधिकारिक कुरा त पार्टीले बोल्छ। तर, मेरो विचारमा हामी सत्ता भन्दा बाहिर नै बस्न ठिक हुन्छ। ०८४ सम्म सत्तामा जानुहुँदैन। माओवादी पार्टी निरन्तर जनताको सेवामा खट्नुपर्छ। जनता र गाउँतिर माओवादी पार्टी फर्किनुपर्छ। त्यसपछि मात्र पार्टीले प्रगति गर्नसक्छ। फेरि पनि सत्ताको आशा गर्ने, सत्ताको आशामा बसिरहने र सत्ता उलटपुलटमा लागिरहने हो भने प्रगति हुन सक्दैन। सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्र लाग्नै हुँदैन। 

यतिबेला सडकमा गणतन्त्रविरुद्ध नारा लागिरहेको छ। यस्तो हुनुमा दलहरूको भूमिका ठूलो छ र राजनीतिक दलहरूले भूमिका एवं जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका कारणले हो कि? 
गणतन्त्रको विकल्प अरू व्यवस्था छैन। गणतन्त्रलाई बदनाम बनाउने मान्छेहरूको पनि कमी छैनन्। गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन एकपछि अर्को शक्ति खडा भइरहेको छ। यो ठिक होइन। देशलाई यहाँसम्म पुर्याउने र देशलाई प्रगतिको मार्गमा देखाउने भनेकै गणतन्त्रले हो। गणतन्त्रबिना देश अगाडि बढ्नै सक्दैन। अहिलेको आधुनिक नेपालको निर्माणको जग बनाउनै सक्दैन। किनभने हामीले भोगेको राजतन्त्रले थुप्रै थुप्रै वर्षहरू त्यतिकै खायो। भूगोल त उही हो नि। अहिले गणतन्त्रपछि हरेक घरमा कम्प्युटर छ, हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ। यो प्रकृयाको थालनी यो गणतन्त्रले मात्र सम्भव भएको हो। आज हाम्रो कर्णाली राज्यमा जोडिएको छ, हिजो जोडिएको थिएन। हिजो न त रोडले जोडेको थियो, न त विद्युतले जोडेको थियो, न कुनै सञ्चार माध्यमले जोडेको थियो। आज हुम्लाको सिमकोट भन्दा पनि अझ माथिसम्म मोटर पुग्छ। यो सब गणतन्त्रले गर्दा भएको हो। 

यसैगरी महिला वा सिमान्तकृत वा अल्पसंख्यकहरूको को प्रतिनिधित्व र सहभागिता राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधिसभामा छ। थुप्रै किसिमका जाति वा जनजातिहरू जसको गणना नै भएको थिएन, आज उनीहरुको सहभागिता संसदमा छ। यस्तो किसिमको ठूलो उपलब्धि गणतन्त्रले ल्याएको हो। कतिपय मान्छेहरू जो हिजोको राजतन्त्रको रहरपहलमा थिए, उनीहरू आज गणतन्त्रको विरोध गरिरहेका छन्। गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिरहेका छन्। गणतन्त्रबिना कोही नेपाली जनता अगाडि बढ्न सक्दैनौं। गणतन्त्र नै देशको मुहार फेर्ने ज्वलन्त व्यवस्था हो। 

गणतन्त्रले व्यवस्था गरेको वा तपाईंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ नि?
कतिपयले राष्ट्रिय सभा कमजोर छ र कसैलाई थन्क्याउने थलो मात्र बनाइयो भन्ने गरेका छन्। यसमा सत्यता पनि होला तर, त्यसो मात्र होइन। राष्ट्रिय सभालाई कार्य अधिकार नै नदिएकाले यस्तो भएको हो। प्रतिनिधि सभामा विधेयकहरू आउँछन् तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरू रोक्ने ठाउँ छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो तर, राष्ट्रिय सभालाई अधिकार दिएको भए विघटन हुनबाट रोक्न सक्थ्यो। त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले पारित नगरेपनि प्रतिनिधिसभाले ऐनहरू पारित गर्छ, विधेयकहरू पास गर्छ र ऐन बनाउँछ। तर, राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पास गरे पनि नगरे पनि प्रतिनिधिसभाले पास गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यस किसिमको कार्य अधिकार राष्ट्रिय सभामा छैन। राष्ट्रिय सभा आफैंमा बौद्धिक व्यक्तिहरूको बहस गर्ने र नीति निर्माण गर्ने थलो स्थायी समिति हो। भोलि प्रतिनिधिसभा भंग भए पनि राष्ट्रिय सभा भंग हुँदैन। अहिले पनि हामी बहस गरिरहेका छौं राष्ट्रिय सभालाई आतंककारी बनाइनु हुँदैन। यसलाई कार्यकारी बनाइनुपर्छ भनेर बहस चलाइरहेका छौं। 

राष्ट्रिय सभामा तपाईंको भूमिका चाहिँ कस्तो छ? 
अहिलेसम्म नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि लगभग साढे तीनसय जति ऐनहरू बनेका छन्। मौलिक हकको ऐनहरू १६ वटा बनेका छन्। तर, दलितहरूको मौलिक हकको लागि ऐन बनेको छैन। एउटा मात्रै ऐन बनेको छ त्यो पनि संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले नै। अन्तरिम संविधानका काल अर्थात् २०६८ सालमा कसुर सजाय ऐन आएको छ। त्यो मात्र दलितको एउटा ऐन हो। नेपालको इतिहासमा दलितको लागि छुट्टै ऐन बनेको त्यहीँ ६८ सालमा हो। अहिलेसम्म अर्को ऐन बन्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रिय सभामा एउटा म दलित मात्र सदस्य भएको हुनाले पटक-पटक यो विषयमा कुरा उठाइरहेको छु। अरूको लागि १६ वटा मौलिक हकका ऐनहरू बनिरहँदा दलितको एउटा पनि किन बनेन भनेर प्रश्न उठिरहेका छन्। सोही प्रश्नका कारण अहिले एउटा ड्राफ्ट बनेको छ। दलित अधिकार र विकासको निम्ति एकीकृत ऐन भनेर एउटा मस्यौदा तयार गरेका छौं।  

भएकै ऐन र कानुनहरू कार्यान्वयन नगरिँदा दलितहरू अझै सडकमा छ नि?
यो वर्गीय समाज हो। वर्ग रहुन्जेलसम्म वर्गीय अन्तरविरोध रहिरहन्छ। एक पटकको संघर्षले पूर्ण मुक्ति हुन सक्दैन। एक पटकको संघर्षले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। संघर्ष निरन्तर गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यही संघर्षले एकपछि अर्को सुधार गर्दै जान्छ। १६ वटा मौलिक हकका कानूनहरू बन्दाखेरी पनि दलितको लागि बनेन। यसो हुँदाखेरी केही न केही विभेद त छ। विभेदलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभेदबाट पूर्ण मुक्तितिर जानका लागि संघर्षको आवश्यकता पर्छ। थुप्रै दलित अभियन्ताहरू सडकमा हुनुहुन्छ। जस्तै खगेन्द्र सुनार। खै दलित भनेर उहाँले आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। दलितका पीडा थुप्रै छन् तर, ऐन कार्यान्वयन हुँदैनन्। अब कति सहेर बस्ने यसको निमित्त आन्दोलनको अपरिहार्यता भइसक्यो। माग पूर्ति हुँदैन भने आन्दोलन त गर्नैपर्छ। 

तपाईं कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। हिजो र आजको कर्णालीको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? 
अहिलेको कर्णाली र हिजोको कर्णालीमा आकाश पातलको फरक छ। हिजोका दिनमा २२ दिनको बाटो लगाएर राजापुरको नुन खान्थ्यौं। हुम्लाबाट, जुम्लाबाट अझै धेरै दिन लाग्थ्यो। हिजोको कर्णाली त्यस्तै थियो। अस्पताल नै थिएन, पढ्ने विद्यालय नै थिएन। कालिकोटमा एउटा मात्र विद्यालय थियो। दैलेख वा अछाम गएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। आजका दिनमा शिक्षामा ठूलो फड्को मारेको छ। वडामा दुई वटा मावि पनि छन्। मेरो आफ्नै वडामा अहिले दुई वटा मावि छन्। 

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नु हुन्छ भने हिजो धामीका भरमा थियो। अहिले स्वास्थ्य केन्द्रहरू खुलेका छन्। कर्णालीका गाउँ गाउँमा वडा वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। शिक्षाका हिसाबमा, यातायातको हिसाबमा आज कुनै पनि गाउँपालिका सवारी नपुगेको छैन। केही वडा बाँकी भएपनि गाउँपालिकाहरूमा सबै ठाउँमा पुगेको छ। कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। आज भारतका मान्छे पढ्नका लागि जुम्ला पुग्छन्। हिजोको तुलनामा आजको कर्णाली आधुनिक युगतिर लम्किरहेको छ। 

तर, अहिले पनि कर्णालीका कृषकहरू खुसी छैनन्। कृषि उपज विक्री नभएको वा स्याउ कुहिएको खबर आइरहेको छ त ! 
कर्णालीमा केही अपुग पनि छ। हिजोको कर्णालीभन्दा आजको कर्णालीमा आकाश पातालको फरक छ, यो कुरा सत्य हो। अहिलेको कर्णालीलाई जुन आधुनिकतातिर लानुपर्ने थियो त्यो पुगेको छैन। वित्तीय संघीयता पक्षपातपूर्ण छ। जति कोशीमा बजेट जान्छ, जति बागमती प्रदेशमा बजेट हुन्छ त्यो किसिमको कर्णालीमा जाँदैन। धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर, गएको छैन। त्यहाँ राष्ट्रिय गौरवका योजना, ठूलो उद्योग र हाइड्रोपावर नभएको हुनाले पनि बजेट कम जाने गरेको छ। 

मंसिर ९, २०८१ आइतबार १३:२५:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।