कालीगण्डको सरकारी आयोजनामा सर्वोच्चको फैसलाप्रति अभियानको विरोध, आन्दोलन घोषणा

काठमाडौँ : कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिट खारेजीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानले विरोध गरेको छ।

अभियानले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बाँध निर्माण योजनाहरूको प्रस्तावले सम्पूर्ण नदी प्रणाली र त्यसमा आश्रित समुदायहरूको जीवनमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा कालीगण्डकी डाइभर्सनका लागि अहिलेसम्म निर्माण अनुमति (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट (ईआईए) उपलब्ध नभएको र सरकारको पक्षबाट कुनै स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाइएको उल्लेख छ।

‘अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८ जेठमा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गर्दै यसको उद्घाटन गरेका थिए। चुनावी फन्डाका रूपमा तत्कालीन समयमा कुनै विशेषज्ञको सहभागिताबिना गरिएको यो उद्घाटन चुनावी समयको हतारो र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका रूपमा लगिएको स्पष्ट छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै परियोजना अघि बढाउने बाटो खुला गर्दा गम्भीर प्रश्न उठेको र छोटो समयमा ६ वटा अधिवक्ताको टोली नियुक्त गरेर छुट्टीको समयमा यस्तो निर्णय गराउनुले अदालतको निष्पक्षता र प्रक्रियामा नै शङ्का सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।

बिना तयारी र मूल्याङ्कनका परियोजनामा सरकारको हस्तक्षेप, कालीगण्डकी नदी र यसका आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाको दीर्घकालीन हक र भविष्यको अस्तित्वमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस घटनाले कालीगण्डकी नदीको संरक्षणमा अझ बढी खतरा उत्पन्न हुने र सर्वोच्चको उक्त त्रुटिपूर्ण फैसलासँगै योजनाहरूको विरोधमा कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानले अभियान तीव्र पार्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार २२:३५:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।