काठमाडौंका नदी किनारामा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने फैसलाको सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले पुस ३ मा गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको त्यस फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब उक्त मुद्दा बिहीबारको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश बाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले भने, ‘नयाँ मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निवेदनमा सुनुवाइ भयो। इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। अब यसअघि भएको फैसला स्थगन भयो। फेरि नयाँ मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा गएको छ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ मा गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षणसमेत गर्न भनेपछि त्यस परमादेशविरूद्ध काठमाडौं उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएकाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
मंसिर ६, २०८१ बिहीबार १९:४०:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
