भीआईपीले रकम जम्मा गर्ने आनन्दनगर सहकारीको अवस्था : न लेखापरीक्षण न त नवीकरण

काठमाडौं : भीआईपीहरूको रकम जम्मा गर्ने  धुम्बाराही स्थित आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्र समेत नभएको पाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनको क्रममा सहकारीले आफ्नो संस्थाको प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध नगराएको पाइएको हो।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव श्याम मैनाली लगायत नेपाल सरकार उपसचिवदेखि साना पेसा-व्यवसाय गर्ने न्यून आयस्तर भएका बचतकर्ता समेत ठगिएको सहकारी हो आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी। उकेराले तीन वर्ष अघि यसबारेमा ‘आनन्दनगर सहकारीको ठगी : ९ सय ९९ वचतकर्ताको ४८ करोड गायब, पूर्वउपराष्ट्रदेखि सरकारी हाकिमसम्म डुबे’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

सहकारीको विषयगत वर्गीकरणमा ‘बचत तथा ऋण’ भनेर उल्लेख गरिए पनि यसको कार्यक्षेत्र तोकिएको प्रमाण भने सहकारीले महानगरको अध्ययन टोलीलाई उपलब्ध गराउन सकेन। त्यसैगरी सहकारीको सदस्य संख्या जम्मा ६ सय ७५ जना भनिए पनि महानगरले अनुगमन गर्दाको बखत महिला, पुरुष र अन्य सदस्य समेत छुट्टिएको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारीको सबै कर्मचारी पार्ट-टाइम सेवामा रहेको र कार्यालयमा एक जना सहयोगी स्तरको मात्र कर्मचारी रहेको देखाउँछ। पछिल्लो वर्षमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा परिवर्तन भएको र बहालवालामा अध्यक्ष किशोर मिश्र र निवर्तमान अध्यक्षमा बद्री प्रसाद ओझा रहेको देखिए पनि व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कोही पनि छैन।

घाटामा सहकारी
प्रतिवेदन अनुसार संस्थाको जम्मा सेयर पुँजी १ करोड ७३ लाख ४४ हजार दुई सय रुपैयाँ देखिन्छ। तर, संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कारोबारको विवरण भने आफ्नो कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराएको नै देखिएन। कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट भए अनुसार संस्थाको बचत दायित्व ३८ करोड ५२ लाख ७० हजार १०४ रुपैयाँ छ अनि सञ्चित घाटा भने १० करोड १५ लाख ७१ हजार ५९१ रुपैयाँ देखिन्छ।

त्यस्तै यस संस्थाले २०७७/०७८ देखि यता लेखापरीक्षण समेत गरेको देखिएन। जम्मा सम्पत्ति ४३ करोड ५१ लाख ८२ हजार ३४४ रुपैयाँ रहेको संस्था पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र २० लाख ६८ हजार दुई सय ७९ रुपैयाँ घाटामा गएको पनि देखिन्छ।

संस्थाको बचत सङ्कलन, ऋण लगानी, तरलता लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र नीतिहरू समेत सहकारीमा नभएको पाइयो। पाँच करोड वा बढी बचत भएको सहकारी संस्थामा नगदी कारोबार, ऋण स्वीकृति, ढुकुटी मौज्दात, धितो मूल्याङ्कन, लेखापालन जस्ता कार्यहरू अलग-अलग विभाग, शाखा वा फाँटबाट सञ्चालन हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर उक्त सहकारीमा त्यस्तो कुनै पनि संयन्त्र नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक तहको कर्मचारीको काम अर्को तहको कर्मचारीले सुपरिवेक्षण गर्ने गरी कार्यविवरण सहितको साङ्गठनिक संरचना स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा महानगरको अध्ययन टोलीले सोधेको प्रश्नको जवाफ समेत सहकारीले दिन सकेको छैन।

यसका अलावा ऋण दिने परिपाटी, ऋणको प्रकृति र रकम हेरी व्यवस्थापन, ऋण उपसमिति र सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिको अधिकारको सीमाङ्कनकफ व्यवस्था भएको बारेमा समेत सहकारीले अध्ययन समितिलाई जानकारी नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार सहकारीले महानगरपालिका सहकारी ऐनको दफा ३८ बमोजिम लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कामको सम्पादन, कर्तव्यको पालना र अधिकारको प्रयोग गरेको समेत देखिएन। ऐनको दफा ३९ (७) (निर्देशिकाको बुँदा (४२) बमोजिम गणना गर्दा संस्थाको पुँजी पर्याप्तता ६.६७ प्रतिशत नभएको पाइन्छ।

ऐनको दफा ३९ (१) को व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाले सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न र सदस्यहरूलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेमा कार्यक्षेत्रभित्र वा बाहिर गैर सदस्यहरूसँग समेत बचत ऋणको कारोबार गर्नेबारे महानगरले सोधेको प्रश्नको जवाफ समेत सहकारीले दिएको छैन।

यति मात्र नभएर संस्थाले महानगरको अनुगमनको क्रममा सोधिएका र माग गरिएका प्राय विवरण समेत उपलब्ध नगराएर असहयोग समेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनुगमनको क्रममा महानगरलाई कुनै पनि विवरणनै उपलब्ध गराएन
ऐनको दफा ४१ को व्यवस्था बमोजिम संस्थामा सदस्यले विनियममा तोकिएको सीमा ननाघ्ने गरी मात्र व्यक्तिगत बचत राखेको हो/होइन। सदस्यको काबुबाहिरको परिस्थिति परेकोमा बाहेक ऋण नवीकरण गर्ने गरिएको छ/छैन? नवीकरण गर्ने आधार र प्रक्रिया पूर्व/निर्धारित छन्, छैनन्? भए तिनको पालना अवस्था के-कस्तो छ? संस्थाले हाल बचत र ऋणमा न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदर के-कति दिने लिने गरेको छ भन्ने समेत खुल्दैन।

ऐनको दफा ४३ (३) को व्यवस्था विपरीत चल्ती वा मुद्दती खाता खोल्ने अथवा आवधिक बचतका नाममा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि एकमुष्ट बचत लिने गरिएको छ/छैन? दफा ७९ (ग) र संघीय सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशन २०७९ को बुँदा नं. ३१ को व्यवस्था अनुरूप एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो राख्ने एवं रोक्का गराउने गरिएको छ/छैन? हकवालालाई साक्षी राखिएको छ/छैन? भन्नेबारे पनि केही खुलेको पाइएन।

त्यस्तै ऐनको ८२ (घ) को व्यवस्थाबमोजिम कुनै सदस्यलाई सहकारी संस्थाको पुँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण नदिनु पर्ने कानून छ। तर संस्थाले संस्थाको पुंजीकोष ऋणात्मक भएको हुँदा प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जा पुँजीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरीनै लगानी भएको देखिन्छ।

त्यसका अलाव संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डहरूको गणना गर्न निर्देशिकाको बुँदा २० (२) मा भनिए बमोजिम सहायक खाताहरू, फाँटवारी र फेहरिस्त नराखेको देखियो।

महानगरले संस्थाको अनुगमन गर्दाको दिनसम्म सदस्यहरूले खरिद गरेको सेयरको व्यक्तिगत खाताको फिरिस्तको जोड बराबर मुख्य खाताको सेयर पुँजीको देखिएन। जस अनुसार संस्थाको सन्तुलित विवरण एक करोड ७३ लाख ४४ हजार दुई सय रुपैयाँ र व्यक्तिगत सेयरको फेहरिस्त २ करोड २४ लाख २५ सय रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा ऐनको दफा ३९ (३) को व्यवस्था बमोजिम तोकिए भन्दा बढी सेवा शुल्क लिने गरे वा नगरेको, दफा ३९ (३) को व्यवस्था बमोजिम तोकिएको भन्दा बढी ऋण नवीकरण बापत सदस्यहरूबाट शुल्क लिने गरेको वा नगरेको, दफा ३९ (५) को व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन नपाइने व्यवस्थाको पालना गरिएको छ वा छैन र ऋणको ब्याज गणना गर्दा साँवा बापत कुनै रकम बुझाएको भए बुझाएको मितिपछि बुझाए जति रकम घटाएर हुने मौज्दातको आधार लिनुपर्नेमा लिइएको छ वा छैन प्रश्नको जवाफ समेत नदिएको महानगरले जनाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि तानिन सक्ने सम्भावना  
महानगरले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार यस सहकारी संस्था अहिले खातामा देखिन्छ। जसमा वर्तमान सञ्चालक कसैले आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा ऋण दिइएको भए ऐनको दफा ३५(१) को व्यवस्था विपरित निज स्वयम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको हो, होइन?, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भए तापनि वर्तमान संचालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजन वा सदस्यको आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा दिइएको ऋणको सर्त-बन्देज र साधारण सदस्यलाई दिइएको समान खालको ऋणको सर्त बन्देजमा कुनै किसिमको फरक वा मोलाहिजा गरिएको छ, छैन? भन्नेनै पनि खुलाएको देखिँदैन।

नियमअनुसार संस्थामा पर्याप्त मात्रामा तरलता समेत भएको देखिँदैन। कारोबारको हरहिसाब दिन दिनै अद्यावधिक राख्ने, नियमित रूपमासम्बन्धित कर्मचारी र व्यवस्थापकले खाताहरू प्रमाणित गर्ने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा खाताहरू प्रमाणित गर्ने, गराउने काम समेत संस्थाले गरेको छैन। ०८० साल साउन देखि भने कारोबारको कुनै पनि लेखांकन नदेखिएको संथाको आन्तरिक लेखापरीक्षण समेत नगरेको देखियो।

त्यस्तै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन , २०७४ का व्यवस्थाहरुको पालना समेत गरेको छैन। अनि एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा गर्नुपर्ने दाखिलाहरूकासाथै नियामक निकायमा पठाउनपर्ने प्रतिवेदन र कागजातहरू नियमित रूपमा पठाउने गरिएको देखिएन।

मंसिर ४, २०८१ बुधबार १०:५१:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।