वित्तीय संस्थाविरूद्ध आन्दोलनको घोषणापछि पीडितले भने, ‘आन्दोलनको भेलले ओली सरकार बगाउने दिन टाढा छैन’
काठमाडौं : सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरे चैतबाट लुघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरूद्धको संघर्ष समिति नेपालले गाउँगाउँबाट वित्तीय संस्था लखेट्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारलाई गैर जिम्मेवार नबन्न चेतावनीसमेत दिएको छ।
कार्यक्रममा प्राडा सुरेन्द्र केसीले वर्तमान ओली सरकार पीडितहरूलाई न्याय दिनेभन्दा निर्मम हुन थालेको आरोप लगाए। केसीले लघुवित्त पीडितहरुको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले नेपाल सरकार राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनाको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन कार्यदलले लघुवित्त पीडित प्रतिवेदन २०८१ असार २६ मा पारित प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न माग गरे। सरकारले त्यसो नगरेकाले थप मागहरुसहित समग्र वित्तीय शोषण विरुद्धमा आउने चैत ५ देखि काठमाडौं केन्द्रीकृत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अध्यक्ष ज्ञवालीले माग पुरा नहुन्जेल आन्दोलनमा जुट्न लघुवित्त, बैंक, सहकारी र मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई एकजुट भई आन्दोलनमा जुट्न अनुरोध गरे।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरूद्ध संघर्ष समिति नेपालका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले आफ्ना आवाजहरूलाई कुल्चने कुचेष्टा गरे गाउँगाउँबाट वित्तीय शोषकहरूलाई लखेट्ने चेतावनी दिए।
नेसन फर्स्टका संयोजक डा.नन्द प्रसाद काप्रीले वर्तमान केपी ओली सरकार जनताको पक्षमाभन्दा, दलाल, भ्रष्टहरुको पक्षमा रहेको आरोप लागउँदै भने, ‘बैंक, लघुवित्त, सहकारी र मिटर ब्याजी पीडितले आवाज उठाउँदा जेल कोच्दै छ। अब पीडितको आन्दोलनको भेलले ओली सरकार बगाउने दिन टाढा छैन।’
राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मनोज पौडेलले वित्तीय माफियाहरूसँग लड्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको घोषणा गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिए।
समितिका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख मणिप्रसाद चौलागाईले तीन वर्षदेखि लगातार आन्दोलन गर्दा पनि नसुन्ने सरकार जनता भन्दा पनि वित्तीय माफिया, भ्रष्टाचारी र तस्करहरूको संरक्षक भएको आरोप लगाए।
मंसिर ३, २०८१ मंगलबार २१:४३:३० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।