दुर्गा प्रसाईंविरूद्ध साइबर क्राइममा मुद्दा चलाइने, त्यसपछि चल्न सक्छ कीर्ते र मानहानीको मुद्दा पनि
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परे। आज बिहान भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीले स्वास्थ्य जाँचका लागि वीर अस्पताल पुर्याएको छ। मेडिकल गरेर उनलाई साइबर ब्युरो लैजाने तयारी छ। त्यसपछि म्याद थप गर्न प्रहरीले अदालत लग्नेछ।
भिडियो सन्देशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियामा ३२ अर्ब लगानी रहेको आरोप लगाएपछि पक्राउ परेका प्रसाईंविरूद्ध जिल्ला अदालतबाट साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ब्युरोका एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए।
उनका अनुसार प्रसाईंविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम साइबर क्राइममा मुद्दा चलाइने भएपनि अन्य कसुरसमेत आकर्षित हुनसक्छ। उक्त ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरूप गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ। उक्त कसुरअनुसार एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने दफामा उल्लेख छ।
प्रसाईंको फेसबूक पेजबाट भिडिओ रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। फर्जी कागजात बनाएको कसुरमा प्रहरीले उनीविरूद्ध ‘कीर्ते गर्न नहुने’ अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता-२०७४ को दफा २७६ अनुसार किर्ते गर्न हुँदैन। सो ऐनको दफा ३०६ अनुसार बेइज्जती पनि गर्न पाइँदैन। सो कसुरमा पुष्टि भएमा २ वर्ष कैद र विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्तो कसुर गरेमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
सीआईबी प्रमुख एआईजी दीपक थापाका अनुसार प्रसाईंविरूद्ध मानहानीको पनि मुद्दा चल्छ। एआइजी थापाले यस कसुरमा फर्जी कागजातहरू समेत देखाइएकाले लिखतसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने बताए।
‘कीर्तेसम्बन्धी आकर्षित हुनसक्छ, त्यसमा अरू पनि संलग्न हुनसक्छन्। गिरोह नै प्रयोग भएको रहेछ भने त फेरि अरू कसुर पनि आकर्षित हुनसक्छ,’ उनले भने।
मुलुकी फौजदारी संहिता-२०७४ को दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरीले उनीविरूद्ध झुटा प्रमाण बनाएको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। झुटा प्रमाण बनाएको पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ।
मुलुकी फौजदारी संहिता-२०७४ को दफा ५८ अनुसार राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन पाइँदैन। त्यसरी धम्क्याएको पुष्टि भएमा ७ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
एक व्यक्तिलाई एकैपटक एकभन्दा बढी मुद्दा चलाउने कानूनी सुविधा नभएका कारण एउटा मुद्दाको अनुसन्धानपछि अर्को मुद्दा चलाउनुपर्ने भएको एआईजी थापाले बताए। तर, सबैभन्दा पहिला प्रसाईंविरूद्ध साइबर क्राइममै मुद्दा चलाइने छ।
मंसिर ३, २०८१ मंगलबार १५:४९:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
