रविको समर्थनमा पहिलो चरण फ्लप भए पनि दोस्रो चरणमा रास्वपा, थपियो मागहरू

काठमाडौँ : विभिन्न सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आरोपमा अनुसन्धानका लागि एक महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेलाई रिहा गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आन्दोलनमा होमियो।

रविलाई पक्राउ गर्न प्रहरी आएपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट सुरु भएको आन्दोलन रवि जतातता पुग्छ त्यतैत्यतै हुँदै पोखरासम्म पुग्यो।

देशभरका पार्टी समर्थकहरूलाई भेला पारेर पोखरा ठप्प बनाउने रणनीतिले काम गरेन। पोखराका स्थानीयलाई फकाएर आन्दोलनमा ल्याउन गरिएको घरदैलो सफल भएन।

रविको रिहाइको माग गर्दै रास्वपाका नेताहरूले शहिद बन्न तयारदेखिका भावुक र चेतावनीपूर्ण शब्द प्रयोग गर्दै भाषण गरे। तर त्यसले आम नागरिकलाई छोएन।

उता रविलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने म्याद थपिएको थपियै। यता पार्टीको आन्दोलन उस्तै प्रभावहीन भएपछि रविले हिरासतमै बोलाएर पार्टी नेताहरूलाई आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएका थिए।

सुर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनमा बयान सकियो। तर अझैँ काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीदेखि चितवनको सहारासम्मको अनुसन्धान बाँकी नै रहेपछि पार्टीले आइतबार मंसिर ८ गते केन्द्रित गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्यो।

आइतबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सार्वजनिक गरेको दोस्रो चरणको आन्दोलनको अजेण्डा पनि रविको रिहाइ नै देखिन्छ। रास्वपाले प्रारम्भदेखि नै संसदीय छानबिन समितीको प्रतिवेदनको सिफारिसको मिथ्या सूचना फैलाउँदै रविलाई सफाई दिएको दाबी गर्दै आएको छ। त्योक्रम आइतबार पनि रोकिएन।

उनीहरूले रविको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिइरहेका छन्। उनीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनको मागमा पनि राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर नै राखेका छन्।

 झाले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘ रास्वपा सरकारलाई देश सबै नेपालीका लागि बस्न लायक बनाउन, विधिको शासन स्थापना गर्न, सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र राजनीतिक प्रतिशोध तुरुन्त बन्द गर्न केही एजेन्डासहित आगामी मंसिर ८ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दछ।’

उनले दुई तिहाइको गठबन्धनबाट बनेको सरकारलाई कसैको डर नभएको दाबी गर्दै दुई तिहाइको आडमा गैर राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाए।

रविको रिहाइको माग गर्दा आन्दोलनमा समर्थन नआएपछि दलले राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर्नुपर्ने, फौजदारी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा स्वायत्त सहकारी प्राधिकरण बनाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार काण्डको न्यायिक छानबिन गर्न स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, गतिशील अर्थतन्त्रका लागि संरचनागत आर्थिक सुधार एक दर्जन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने, प्रवासी र गैर आवासीय नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधान परिमार्जनका लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ।

मंसिर १, २०८१ आइतबार १९:२७:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।