१५ वटा सडक अलपत्र पारेर सम्पर्कविहिन भएपछि राज्यमन्त्री कान्छारामको कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्ने चेतावनी

सुर्खेत : संघीय सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीसमेत बनिसकेका पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)को कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले कर्णाली प्रदेशस्थित वीरेन्द्रनगरका -१५ का सडकहरू अलपत्र अवस्थामा छोडेको तीन महिना बित्यो। उनको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली र जलजला निर्माण सेवाले बाटो अलपत्र पारेपछि स्थानीयस्तरबाट पनि आलोचना भइरहेको छ। 

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमासमेत नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तामाङको कम्पनी कालोसूचीमा परेको भनेर विषय प्रवेश गराएका थिए। जबाफमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट आफूले साढे दुई वर्ष अगाडि नै राजीनामा दिएको तामाङको प्रष्टीकरण थियो।

बिहीबार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले उक्त कन्सट्रक्सनलाई समयमा काम गर्न आग्रह गर्दै एक सूचना निकालेको छ। 

सूचनामा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्राली र जलजला निर्माण सेवाले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन रहेको र लामो समयदेखि निर्माण स्थलमा कुनै पनि निर्माण कार्य गरिरहेको नपाइएको सन्दर्भमा निर्देशनालयद्वारा विभिन्न मितिमा म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा समेत कार्य सम्पन्न गर्न अटेरी गरेको विषयमा निर्देशनालयको ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ। 

‘सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले आफैंले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको प्रगति हासिल नगरेको, निर्माण कार्य अलपत्र पारी चरम लापरबाही गरेको र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अग्रसरता र चासो नदेखाएको हुँदा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई तुरुन्त कार्य शुरू गरी म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ’, सूचनामा भनिएको छ। 

सूचनामा पटक-पटक तोकिएको म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न मौखिक, लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको विषयमा निर्देशनालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सूचनालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू र कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।

तामाङले २०७९ फागुन २८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७८ भदौ १७ मा ती सडक १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रूपैयाँमा जिम्मा लिएका थिए। वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, र १० पर्ने सडकहरू छन्।

कालोपत्रेसहित १५ वटा सडकको ५०१४ मिटर निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिए पनि तामाङको कम्पनीले अहिलेसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन।

निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत रहेको बताए।

‘साउन महिनादेखि कुनै काम नगरी ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै आएको छैन। विगत एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले कुनै काम गरेको छैन,’ इञ्जिनियर पाण्डेले भने, ‘चाँडो काम गर्न पटक-पटक लिखित ताकेता, सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना जारी, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी दाबी गर्दा पनि नभएपछि अहिले अन्तिम पटकको सूचना जारी गर्न हामी बाध्य भएमा छौं।’

उनका अनुसार पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि निर्देशनालयले ०८१ मंसिर २० सम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी म्याद थप गरेको थियो। तामाङले जिम्मा लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि, डिभिजन वन कार्यालय अगाडि, इत्रामखोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि जोड्ने सडक, खारखोली हटलाइन सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडक लगायतका १५ वटा सडकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। 

गत कात्तिक २३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम तामाङको कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा पनि राखेको थियो।  

कात्तिक ३०, २०८१ शनिबार २१:३०:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।