१५ सडक अलपत्र पारेर संघीय राज्यमन्त्री तामाङ सम्पर्कविहीन, प्रदेश सरकारले भन्यो- ‘काम गर्न आऊ’

सुर्खेत : नेपाली कांग्रेसबाट संघीय सरकारको ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङ(कान्छाराम)ले कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरका १५ सडकहरू अलपत्र अवस्थामा छोडेपछि प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सम्पर्कमा आई समयमा काम गर्न सूचना निकालेको छ।

निर्देशनालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै कान्छाराम कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र जलजला निर्माण सेवाले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन भएको जनाएको छ।

सूचनामा लामो समयदेखि निर्माण स्थलमा कुनै पनि निर्माण कार्य नभएको र निर्देशनालयले विभिन्न मितिमा म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटक-पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा समेत कार्य सम्पन्न गर्न अटेरी गरेको उल्लेख छ।

सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले आफैँले पेश गरेको कार्यतालिका अनुसारको प्रगति हासिल नगरेको, निर्माण कार्य अलपत्र पारी चरम लापरवाही गरेको र कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक अग्रसरता र चासो नदेखाएको हुँदा सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई तुरुन्त कार्य शुरू गरी म्यादभित्र कार्य सम्पन्न गर्न भन्दै निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ।

सूचनालाई बेवास्ता गरी कार्य सम्पन्न नगरे ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू र प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्देशनालयको चेतावनी छ।

तामाङ अध्यक्ष रहेको कम्पनीले २०७९ फागुन २८ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७८ भदौ १७ गते ती सडक १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा जिम्मा लिएको थियो। वीरेन्द्रनगर सहरी प्लानिङ क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, र १० पर्ने सडकहरु रहेका छन्।

कालोपत्रेसहित १५ ओटा सडकको ५०१४ मिटर निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिए पनि तामाङको कम्पनीले अहिलेसम्म काम पूरा गर्न सकेको छैन। निर्देशनालयका इञ्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेले अहिलेसम्म भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५ प्रतिशत रहेको बताए।

‘साउन महिनादेखि कुनै काम नगरी ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै आएको छैन। विगत एक वर्षको अवधिमा कम्पनीले कुनै काम गरेको छैन,’ इञ्जिनियर पाण्डेले भने, ‘चाँडो काम गर्न पटक-पटक लिखित ताकेता, सार्वजनिक रूपमा पत्रिकामा सूचना जारी, अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी दाबी गर्दा पनि नभएपछि अहिले अन्तिम पटकको सूचना जारी गर्न हामी बाध्य भएमा छौँ।’

उनका अनुसार पहिलो पटकको म्याद सकिएपछि निर्देशनालयले ०८१ मंसिर २० गतेसम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी म्याद थप गरेको थियो।

कान्छारामले जिम्मा लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि, डिभिजन वन कार्यालय अगाडि, इत्रामखोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि जोड्ने सडक, खारखोली हटलाइन सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडक लगायतका १५ ओटा सडकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्।

गत कात्तिक २३ गते सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम कान्छारामको कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको थियो।

कात्तिक ३०, २०८१ शनिबार १४:०९:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।