काटिएको उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग्यो
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आज त्यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार त्यस विवादमा आगामी मङ्सिर ३ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ मा बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो।
कात्तिक २७, २०८१ बुधबार २१:३२:४७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
