२३ वर्षदेखि न्याय मागिरहेका पूर्णप्रसादको गुहार- ‘सरकार! अब मलाई मृत्युदण्ड देऊ’

सुर्खेत : २०५८ मंसिर १४ गते। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकबाट बर्दीमा आएका हतियारधारीहरूको समूहले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ का पूर्णप्रसाद पौडललाई गिरफ्तार गरे। उनलाई हात बाँधेर आँखामा पट्टी लगाई जंगलमा लगे। त्यो जंगल बाँकेस्थित नेपाली सेनाको भीमकाल गुल्म चिसापानी ब्यारेक थियो।

त्यहाँ लिएर उनलाई क्रुर यातना दिए। त्यो पनि एक वा दुई दिन होइन, निरन्तर १८ महिनासम्म। यतिसम्म कि, पूर्णप्रसादलाई खुट्टामा फलामले पेल्ने, पैताला चिर्ने र औंलामा पिन घोचेरसमेत यातना दिइयो। नेपाली सेनाले तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएर उनलाई त्यस्तो यातना दिएको थियो।

तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन। पूर्णप्रसादका अनुसार उनले त्यसबेला माओवादीलाई सहयोग गरेका पनि हैनन्। बरू सुर्खेतमै बसेर यातायातका क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए। उनका दुई वटा गाडी थिए। उनी मध्यपश्चिम जीप तथा ट्याक्सी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत थिए।

मंसिर १४ को घटना सकियो। तर, त्यही वर्षको पुस २४ मा ७० जना सेनाको समूह आएर वीरेन्द्रनगरस्थित पूर्णप्रसादको घर घेर्यो। १० जनाले उनकी श्रीमतीलाई बलात्कार गरे। बजारमा भएको पसल तहसनहस बनाइदिए। दुई वटा बोलेरो गाडी लगे। विद्यालय गएका छोराछोरीलाई कक्षाकोठाबाट निकालेर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे।

‘यातायात व्यवसायमा लागेर आफ्नो जीवन चलाइरहेको थिएँ। दुई वटा गाडी थिए। पसल थियो। डाँडा स्कुलको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ। मेरो जीवन राम्रै चलिरहेको थियो,’ पूर्णप्रसादले भने, ‘नयाँ गाडी किन्नका लागि नेपालगञ्ज गएको बेला एकाएक मलाई बिना कसुर आर्मीले गिरफ्तार गरेर १८ महिनासम्म यातना दियो। मेरी श्रीमतीलाई बलात्कार गरे। मेरो पसल, पैसा लुटे, छोराछोरीलाई कुटे।’

त्यसको केही महिनापछि पूर्णप्रसादका कान्छा छोरा नारदको मृत्यु भयो। उनको घरमा राखेको पाँच लाख रूपैयाँसमेत सेनाले लुट्यो। बाध्यताले गर्दा, पढ्दै गरेका १४ र १५ वर्षीया दुई छोरीलाई आफन्त मिलेर बालविवाह गराइदिए। कारण थियो, सेनाबाट बच्नु। पूर्णप्रसाद दु:खका दिन यत्तिमै सकिएनन्, २०७४ सालमा जेठो छोरा राजेन्द्रले पनि नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे।

१८ महिनापछि २०६० साल जेठ ५ मा मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको पहलमा हिरासतमुक्त भए पूर्णप्रसाद। तर, उनको शरीर पूरै अंग-भंग भइसकेको थियो। भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उनी काठमाडौंको न्यूरो अस्पताल गए। बल्ल-तल्ल आँखा देख्न सक्ने भए।

तर, अझै पनि उनका हातखुट्टा र ढाड कमजोर छन्। बिहान बेलुका औषधि नखाएर उनलाई निन्द्रा लाग्दैन। उनकी श्रीमतीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यही बेलाको असरका कारण पाठेघर नै फाल्नुपर्यो। दुवै जना अहिले नियमित औषधि सेवन गर्छन्।

तर, औषधि किन्न पर्याप्त पैसा पनि छैन उनीहरूसँग। थप उपचारमा समस्या परिरहेकै छ। घर धितो राखेर उपचार गरिरहेका पूर्णप्रसादसँग घरबाहेक अरू केही सम्पत्ति छैन। अहिले आर्थिक सहयोग मागेर उनीहरू औषधी खान्छन्।

तर, उनको यो पीडामा राज्यले मलम पट्टी लगाउन सकेको छैन। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भयो। केही समयअघि टीआरसी विधेयक पनि संसदबाट पारित भइसकेको छ। र पनि, पूर्णप्रसाद जस्ता द्वन्द्वपीडितको दुखेको घाउ उस्तै छ। अझ पूर्णप्रसादको हकमा त राज्यले अटेर गरेर विभिन्न निकायबाट भएका आदेशहरूलाईसमेत बेवास्ता  गरिरहेको छ।

आयोग र अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुँदैन
पूर्णप्रसाद आफू र आफ्नो परिवारलाई क्रूर यातना दिनेलाई कडा कारबाही गराउन, उपचार गर्न, लुटिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि दुई दशकदेखि न्याय प्राप्तिको यात्रामा हिँडिरहेका छन्।

आफ्नो सर्वस्व गुम्दा पनि उनका लागि न्याय महँगो परेको छ। अहिले उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको सिफारिस पत्र, उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको आदेश हातमा समाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। तर, पनि उनले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

‘श्रीमतीलाई बलात्कार गरे। म अहिलेसम्म पनि अपाङ्ग छु। दुई छोरा सेनाकै कुटाइले गर्दा मानसिक समस्यामा परेर मृत्यु भयो। गाडी, पसल र नगद लुटेर मेरो सर्वश्व गुम्दा पनि राज्यले अझै न्याय दिएको छैन,’ उनले भने, ‘मेरो र श्रीमतीको उपचारमा ३० लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। न पीडकलाई कारबाही भएको छ नत मलाई क्षतिपूर्ति नै मिलेको छ। ०६१ सालदेखि निरन्तर लाग्दा पनि न्याय पाउन सकेको छैन। अब सरकार मलाई मृत्युदण्ड देऊ।’

आफू र आफ्नो परिवारलाई यातना दिने नेपाली सेना भीमकाल गुल्म चिसापानी ब्यारेकका तत्कालीन मेजर अजित थापा, सोही गुल्मका तत्कालीन क्याप्टेन रमेश स्वाँर र सुर्खेतको मंगलगढी ब्यारेकका तत्कालीन जमदार रामबहादुर महत दोषी भएको भनी अदालतले कारबाही सिफारिस गर्दा पनि उनीहरूलाई कारबाही नभएको उनको गुनासो छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि पीडितहरू न्याय पाउनबाट बञ्चित रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। यस घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृत अजित थापा, रमेश स्वाँर र रामबहादुर महतलाई कारबाही गर्न र उनीहरुका निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर, उक्त आदेश हालसम्म पनि कुनै निकायले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

२०६४ सालमा पूर्णप्रसादले सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पत्तिको मुचुल्का गरिदिन र श्रीमतीलाई बलात्कार गरेका सेनाका तत्कालीन जमदार रामबहादुर महतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। सम्पत्ति जफतको मुचुल्का पनि भयो। तर, बलात्कार जाहेरी दर्ता भएन।

त्यसलगत्तै २०६६ सालमा उनले तत्कालिन सुर्खेत पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरे। सम्पत्ति जफतको परिपूर्ति र लडाइँमा घाइते भएको भन्दै उपचार गर्ने फैसला भयो तर, यो फैसला पनि अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

त्यसपछि पनि न्यायका लागि थाकेनन् पूर्णप्रसाद। २०७१ सालमा उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। त्यसपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले परिपूर्ति भनेर तीन लाख रुपैयाँ र घाइते भएकालाई उपचार गर्न दुई लाख सिफारिस गर्यो। त्यो पनि सिफारिसमै समिति बन्यो।

यही जेठमा उनले उच्च अदालत सुर्खेतमा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन एसपीलाई विपक्षी बनाएर पीडकको विषयमा जाहेरी लिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरे। अदालतले ०८१ कात्तिक २० मा जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। तर, प्रहरीले उक्त मुद्दाको विषयमा हेडक्वाटरबाटै आदेश आउनुपर्ने भन्दै जाहेरी लिएन।

त्यति मात्र होइन, पसल गर्दा र उपचार गर्दा लागेको ऋण बढिरहेको छ। उपचारका लागि बैंकमा राखेको घरको ऋण बढेको बढ्यै छ। बैंकले ताकेता गरिहेको छ। घर लिलाम हुने अवस्थामा रहेको पूर्णप्रसाद सुनाउँछन्।

उनले आफ्नो पीडा सरकारमा आउने हरेक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई कहिले हुलाक त कहिले भेटेरै सुनाइरहे। तर, उनको पीडामा कसैको चासो जाँदैन। बरू उनलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न बन्देज लगाइन्छ। धेरै पटक सिंहदरबार बाहिरैबाट फर्किएको उनले सुनाए।

‘यी बीसौं कागजात र आफ्नो पीडा देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई हुलाक र प्रत्यक्ष भेटेर भन्छु। कसैले वास्ता गर्दैनन्। कसैले फेरि पार्टीको सदस्यता काट भन्छन्,’ उनले थपे, ‘बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएको बेला सिंहदरबार गएर कुरा गरेँ। त्यहाँबाट मलाई सुरक्षाकर्मी लगाएर बाहिर पठाइयो। त्यसयता त त्यहाँभित्र जानै बन्देज लगाए।’

कात्तिक २८, २०८१ बिहीबार ०९:५८:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।