सरकारले लाइन जोड्न बाध्य बनाएपछि कुलमानले भने ‘बिल तिर्नुको साटो उद्योगीहरू राजनीतितिर लागे’

काठमाडौँ : बक्यौता नउठाई लाइन नजोड्ने अडानमा रहेका कुलमान घिसिङलाई उद्योगीहरूको काटिएको लाइन जोड्न सरकारले बाध्य बनाएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवाद गरेका छन्।

घिसिङ बक्यौता नउठाई लाइन नजोड्ने अडानमा कायम रहेपछि सरकारले आइतबार मन्त्रीपरिषद्बाटै २४ घण्टाभित्र काटिएको लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो।

२४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गरे पनि सोमबार लाइन जोडिएन। उर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर सोमबारै लाइन जोड्ने निर्णय गर्ने प्रयास गरे पनि बहुमत नपुग्दा निर्णय हुन नसके पनि मङ्गलवार निर्णय गरेर लाइन पनि जोड्न सुरु भइसकेको छ।

बुधवार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनका उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नु भन्दा बक्यौतालाई  विवादित र बढी राजनीतिकरण गरेको बताए।

ट्रङ्क लाइनका उद्योगीहरूले सामानहरू विक्री हुँदैन, बेरोजगार बढाइयो र नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस गराइयो भन्ने भाष्य सिर्जना गरेको उनको तर्क थियो।

‘डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरूले सधैँ नै बक्यौता तिर्नु भन्दा पनि बक्यौतालाई झन् झन् विवादित बनाउने र  बढी राजनीतिकरण गर्ने कामहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने ‘किनभने उहाँहरूले जुनबेला लाइन काटिन्छ काट्नु अगाडि जति पनि वस्तुहरू उत्पादन गरिएको हुन्छ। १० देखि १५ दिनसम्म पुग्ने गरी उत्पादित वस्तुहरू उहाँहरूसँग हुन्छ। कुनै पनि कम्पनी फुल क्यापासिटिमा चलेको हुँदैन। करिब ५०, २०, ३० प्रतिशतमा मात्र चलेको हुन्छ। तर जबसम्म उहाँहरूको उत्पादित वस्तु विक्री हुँदैन तबसम्म डेडिकेटेड र ट्रक लाइनका उद्योगीहरू लाइन जोड्न अगाडि आउँदैनन्। लाइन काटिएको १०–१५ दिन भएपछि गलत भाष्य सिर्जना गर्छन्।’

उनले उद्योगीहरूले बेरोजगारी बढायो, अर्थतन्त्र डुब्यो तहसनहस नै भयो भन्ने इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्ने गरेको र बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गर्नुपर्ने हुने गरेको बताए।

‘यो राम्रो कुरा होइन। सरकारले सबैलाई हेर्नुपर्छ तर तिनुपर्ने सबैले तिनुपर्छ’ उनले भने।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका उद्योगीहरूले पहिले दिइएको बिलअनुसार नै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने बताए।

प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा अनुसार नै बिल दिएकाले त्यो सही भएको उनको भनाइ छ। उनले यदि १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिए।

‘हामीले दिएको बिललाई अदालतले पनि सही ठहर्याइसकेको छ। उद्योगीहरूले दिएका ९० वटा मुद्दा खारेज भएका छन्। कुनै पनि प्रशासनिक निकायबाट बिल ठिक छैन भन्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने।

कात्तिक २८, २०८१ बुधबार १६:०२:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।