विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन 'हिमालको सुरक्षा भनेको पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने नबिर्सौं'
अजरबैजान : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ देखि सुरू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप-२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो आह्वान गरे।
'हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पुर्याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न, उनले भने।
सम्मेलनमा उनले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत र समष्टिगत अनुकूलन अवधारणालाई औपचारिक संवादको विषय बनाउनसमेत प्रस्ताव गरे। नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको भन्दै थपे, 'गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्छ।'
उनले जलवायु परिवर्तनको मारबाट पृथ्वी नै सङ्कटमा रहेको बताए। विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो।
'नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर, व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए। हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटनलगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए।
'विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडिसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरु थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकाले हाम्रासामु धेरै चुनौतीहरू छन् जसको सामना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन भने।
'जलवायु अनुकूलन र उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरू झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदूषकले प्रदूषणबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्छ, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
जलवायु वित्त कोषहरूमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छँदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो।
'जलवायु जोखिममा परेका विकासशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानि-नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आह्वान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्याङ्कन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्य कोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो।
'पेरिस सम्झौताको बाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्छ, राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवं अल्पविकसित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय एवं दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यस सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहाम अलियेफले स्वागत गरेका थिए भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गरेका थिए।
कात्तिक २७, २०८१ मंगलबार २२:०६:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
