स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकअर्कालाई देखाएर पन्छिँदा भूकम्प पीडितले पाएनन् दोस्रो किस्ता

सुर्खेत : यही कात्तिक १७ मा जाजरकोटमा भूकम्प गएको एक वर्ष भयो। तर, भूकम्प पीडितहरूले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्। 

भूकम्पले आवासबिहीन भएका पीडितहरू सरकारको ढिलाइका कारण आजित छन्। अस्थायी आवास निर्माणका लागि दोस्रो किस्ता रकममा झन्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण राहत पाउन नसकेको भेरी नगरपालिका-१ का बलबहादुर बादीले बताए। 

‘भूकम्पले घर भत्किएको परिवारका सदस्य गुमाएको सरकारलाई थाहा छ। तरपनि विभिन्न विषयहरू देखाएर दोस्रो किस्तामा ढिलाई भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ता आएपछि दिने सर्तमा साहुबाट कर्जा लिएर टहरा बनाएको छु। यहाँ ज्याला-मजदुरी पनि पाइँदैन। अब भारतिर जाने सोच बनाएको छु।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार जिल्लामा ४८ हजार ५ सय १६ घरधुरीमध्ये ४० हजार ४१ घरधुरीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि २५ हजार रूपैयाँका दरले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्। आठ हजार चार सय ७५ घरधुरीले पहिलो किस्ताको रकम पाउन बाँकी छ। 

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूकुम पश्चिमका अनुसार त्यहाँका ३२ हजार ९ सय ९६ घरधुरीले पहिलो किस्ता पाएका छन् भने दुई हजार एक घरधुरी अझै पर्खाइमा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानका अनुसार चार हजार चार सय ७ घरधुरीमध्ये दुई हजार सात सय २५ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता पाएका छन्। 

सरकारले यही वर्षको जेठदेखि २५ हजारका दरले दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरणको सुरू गरेको थियो। त्यसमध्ये जाजरकोटमा ६ हजार ६ सय ६३ र रूकुम पश्चिममा १६ हजारले मात्र दोस्रो किस्ता बापतको रकम पाएका छन्। सल्यानमा त अझैपनि दोस्रो किस्ता बाँड्ने प्रक्रिया नै सुरू गरिएको छैन।

प्रक्रियागत हिसाबले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने भएकोले केही ढिलाई भएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मेखबहादुर मग्रातीले बताए।

‘पहिलो किस्ता ४० हजारले र दोस्रो किस्तापनि साढे ६ हजारले लिइसकेका छन्,’ सिडिओ मग्रातीले भने, ‘स्थानीय तहबाट क्षतिको विवरण अनुसार माग हुनेहुँदा त्यसमा केही ढिलाई भएको छ।’

यता, संघीय सरकारले पुनर्निर्माण कार्यविधि जारी नगर्दा समस्या भइरहेको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए। 

‘भूकम्पपछिको क्षतिको पूर्ण विवरण र कार्यविधि नहुँदा पुनर्निर्माणको काममा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पुर्नस्थापनाको कार्य प्रभावकारी नहुँदा प्रभावितले अस्थायी आवास निर्माणको दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्।’

गत वर्षको कात्तिक १७ मा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा ४८ हजार ५ सय १६, रूकुम पश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ र सल्यानमा ४ हजार ४ सय ७ घरपरिवारमा क्षति पुगेको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको तथ्यांक अनुसार ४ सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्य चौकी, २० प्रहरी चौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले जाजरकोटमा १०१ र रूकुम पश्चिममा ५६ जनाको ज्यान गएको थियो। 

त्यसपछि पनि हिउँदको चिसोका कारण त्रिपालमै जाजरकोटमा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो। अस्थायी टहरामा बस्दै आएका जाजरकोटका ७ र रूकुम पश्चिमका ५ जनाको बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएको थियो।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयका भवन निर्माण कार्यविधि बनाएको छ। प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१’ मा भौतिक संरचनामा सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका भवन मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ। 

त्यसअनुसार यही आर्थिक वर्षमा सरकारले जाजरकोटका लागि २५ करोड, रूकुम पश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि ३ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिसकेको छ। 

कात्तिक २६, २०८१ मंगलबार २१:४०:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।