खरिद मिलेमतोको खुलासासँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा इन्द्रले बदमासीका बुँदा लुकाउँदै गरे पत्रकार सम्मेलन

खरिद मिलेमतोको खुलासासँगै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा इन्द्रले बदमासीका बुँदा लुकाउँदै गरे पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौँ : निश्चित कम्पनीको उत्पादन मेसिनको मात्र मापदण्ड मिल्नेगरी एमआरआइ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा राखिएका लक्डका प्रावधान लुकाउँदै खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको दाबीसहित पत्रकार सम्मेलन गर्यो।

बढीमा १० करोडमा किन्न सकिने एमआरआइ मेसिन अधिकतम १५ करोडको बजेट सिलिङ राखेर महँगो दरमा किन्न लागेकोबारे उकेराले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उकेरामा प्रकाशित सोही समाचार खण्डनमा केन्द्रित हुँदै सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।

सोमबार अस्पताल प्रमुख इन्द्र ढकालले पत्रकार सम्मेलन गरेर बदनियतपूर्ण रूपमा अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियाको बचाउको प्रयास गरे। उनले स्पेशिफिकेशन एक जटिल विषय रहेको र सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै 'स्पेसिफिकेसन समिति' निर्माण गरेको दाबी गरे। यसरी बनाएको स्पेशिफिकेशन कसरी निश्चित कम्पनीको मेसिन मात्र योग्य हुनेगरी लक्ड भयो भन्ने पक्षबारे भने मौन बसे।

अस्पतालले टेन्डर आव्हानका लागि निर्माण गरेको स्पेसिफिकेशनको अध्ययन गर्दा त्यहाँ राखिएका मेसिनका प्रावधानहरू विदेशमा निर्मित एमआरआइ मेसिन नेपालमा भित्र्याउने अनुमति पाएका सप्लायर्सहरुमध्ये मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘जिइ’को उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरी निर्माण गरेको पुष्टि हुन्छ। यो कसरी सम्भव भयो? उनले केही खुलाएनन्।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्पेशिफिकेशन सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्नेगरी बनाइएको दाबी छ। ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, २ जना वायोमेडिकल इन्जिनियर सम्मिलित समितिले स्पेसिफेकसन तयार पारेर खरिद समितिलाई सिफारिस गरेको र सोही प्रतिवेदनलाई स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका मेडिकल इन्जिनियरलाई आमन्त्रित गरी उनीहरूको सहयोगमा अध्ययन  गराएर परिमार्जन गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनले त्यसैको आधारमा स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमानको अधीनमा रहेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे। उकेराले समाचारमा स्पेशिफिकेशनमा जुन जुन विषय लक्ड गरेर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा निश्चित कम्पनीको उत्पादन मात्र पास हुनेगरी खरिद मिलेमतो भएको उल्लेख गरेको थियो ती विषयमा भने डा ढकाल प्रवेशै गरेनन्।

स्पेसिफिकेसनको सम्बन्धमा प्रिविड बैठक समेत सम्पन्न भएको र नेपालमा एमआरआई मेशिन सप्लाई गर्ने ४/५ वटा मात्रै स्वदेशी सप्लायर्स रहेकामा प्रिविड बैठकमा ३ वटा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी भएको सार्वजनिक गरेका उनले प्रिबिड बैठकमा सहभागीहरूले स्पेशिफिकेशनबारे उठाएको विषय भने सार्वजनिक गरेनन्।

प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा राखिएको बुँदा जुन जिइ बाहेक अन्य कम्पनीबाट उत्पादित एमआरआइसँग मिल्दैन।उनले मूल्यबारे अहिले १.५ टेस्ला एमआरआइ मेसिनको अस्पतालहरूमा १४-१८ करोडमा खरिद गरिएको र थ्री टेस्ला एमआरआइ मेसिनको २५-३० करोडमा खरिद गरिएको दाबी गर्दै अस्पतालले १.५ टेस्ला एमआरआइ मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको उल्लेख गरे।

विज्ञप्तिमा उल्लेखित मूल्यकै आधारमा पनि अस्पताल प्रशासनले १० करोडमा आउन सक्ने मेसिन १४ करोडसम्ममा किन्ने तयारी गरेको देखिन्छ नै।

यो मेसिन पुरानो प्रविधिको हो। उनले पत्रकार सम्मेलनमा समेत यो स्वीकार गरे। उनले १५ करोड मात्र बजेट भएकाले पुरानो प्रविधिको एमआरआइ मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर्क गरेका थिए।

‘हामीले खरिद गर्ने केही पुरानो टेस्ला १.५ प्रविधि हो, यसलाई २ टेस्लामा अपग्रेड गर्न सकिन्छ’, प्रमुख ढकालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘विश्व बजारमा ३ टेस्ला पनि आएको छ, यसको मूल्य २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ पर्छ।’

ढकालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मेसिन खरिदका लागि अस्पताललाई १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र प्राप्त बजेटको क्षमता अनुसार मेशिन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा १५ करोड लागत अनुमानसहित सूचना जारी गरेको दाबी गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा किन गएन?

अस्पतालले नेशनल कम्पिटेटिभ बिडिङ विधि अपनाएकोबारे डा ढकालले 'एनसीवी' विधि अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको मातहतमा रहेर बोलपत्र आह्वान गरेको र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा नेपाल राज्य भित्र आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त हुन सक्ने सामानहरूका लागि एनसिबी गर्न सकिने उल्लेख रहेको बताए।

नेपालमा अहिले वार्षिक ५ देखि ७ वटा मेशिनहरू नेपालका सप्लायर्स कम्पनीहरूले आयात गरिरहेको अवस्थामा इन्टरनेशनल कम्पिटेटिभ बिडिङमा जानुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अस्पतालले अपनाएको एनसिबी विधिमा कुनै आवेदन नपरेमा दोस्रो विकल्प आईसिबीमा जाने बाटो खुला रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

उनले पुरानो प्रविधिको मेसिन किन्ने प्रक्रियामा जानुको कारण कम बजेट हुनु रहेको तर्क गरेका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउँदा साढे २ करोडसम्म कर छुट हुनसक्ने प्रक्रियामा किन नगएको भन्ने विषयमा आलटाले जवाफ दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) गरी एमआरआई खरिद गरेर मेसिन नेपालमा ल्याउँदा सरकारले भन्सारमा लाग्ने करमा छुट दिन्छ।

सरकारी वा निजी जुन भए पनि अस्पतालका लागि एमआरआई लगायतका मेसिन खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर छुटको लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ। तर कर छुटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) विधि अपनाएर नै टेन्डर भएको हुनुपर्छ।

बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) अपनाई खरिद भएको एमआरआई लगायतको मेसिनका लागि मन्त्रालयले कर छुटका लागि सिफारिस गर्दैन।

लेटेस्ट प्रविधिको एमआरआइ किन्ने प्रक्रियामा नजानुको कारण कम बजेट रहेको तर्क गर्ने अस्पताल प्रशासन यसरी कर छुट पाउन सकिने खरिद प्रक्रियामा नजानुको कारणमा उसले अहिले नेपालमै रहेका सप्लायर्सले मेसिन दिने तर्क गरे। नेपालमा रहेका सप्लायर्सले नेपालमै मेसिन उत्पादन गर्ने हैनन्, विदेशकै कम्पनीमा उत्पादित मेसिन ल्याएर बेच्ने हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गराएमा अस्पतालमा मेसिन ल्याउँदा एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ। १३ प्रतिशत भ्याट छुट हुँदा लुम्बिनीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको एमआरआई मै करिब कुल मूल्यमा १५ प्रतिशत रकम कम हुनसक्छ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले करिब १४ करोड ९३ लाख ६० हजारमा एमआरआइ मेसिन खरिद गर्न लागेको ह। यसमा कर छुटको रकम हेर्ने हो भने करिब दुई करोड २४ लाख देखिन्छ। यसले खरिद प्रक्रियामा बदनियत देखाउँछ नै।

१० वटा जडान अनिवार्य सर्त किन ?

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियाका लागि पारित गरेको कागजातहरूबारे उकेराले गरेको अध्ययनमा सो टेन्डरको मनसाय मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘जिइ’को नेपाली सप्लायर्सलाई नै एमआरआईको टेन्डर दिनेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएको प्रस्टै देखिन्छ।

सर्तहरूमा उत्पादकले नेपालमा कम्तीमा दश वटा एमआरआई जडान गरेको हुनुपर्ने राखिएको छ। टेन्डर कागजातको बुँदा नम्बर ‘२.४.२’ मा ‘स्पेशिफिक एक्सपेरियन्स’को मापदण्डका रूपमा भनिएको छ,‘दी मेनुफ्याक्चर सुड ह्याभ एट लिस्ट टेन सुपर कन्डक्टिङ एमआरआई सिस्टम इन्सटल्ड इन नेपाल। इभिडेन्स डकुमेन्ट मेनुफ्याक्चर सुड बी एट्याच्ड।’

यो सर्त राख्नुको कारण जुन सप्लार्यससँग मिलेमतो गरिएको हो त्यसैलाई सहज गराउने बाहेक अर्को कारण देखिन्न। उनले नेपालमा एमआरआइ मेसिन सप्लाइ गर्ने सबै सप्लायर्सहरुलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको जुन दाबी गरे त्यसलाई यही मापदण्डले काट्छ।

सर्त अनुसार नेपालमा जुन कम्पनीले १० वटा मेसिन जडान गरेको छैन उ सँग गुणस्तरीय एमआरआइ भए पनि र उसले सस्तोमा दिन सक्ने अवस्थामा पनि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नै हुन पाउँदैन।

६० बोर साइजको किनेर ७० अपग्रेडको सर्तको बदनियत लाजले हट्यो

एमआरआईको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘२.१’ मा ‘दी सिस्टम सुड बी अपग्रेटेबल टु ७० सेन्टिमिटर बोर अनसाईट’ लेखिएको छ। यो निश्चित कम्पनीको मात्र मेसिन योग्य हुने र १५ करोडको सिलिङमा बसेर जति रकममा मेसिन दिने प्रस्ताव गर्यो त्यही मात्र पास गराउन गरिएको अर्को चलाखी थियो।

यो बुँदाले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले खरिद गर्न लागेको ‘१.५’ टेस्ला एमआरआईको बोर साइज ७० सेन्टिमिटरमा अपग्रेट गर्न योग्य हुनैपर्छ। नभए प्राविधिक रूपमा टेन्डर अयोग्य हुन्छ।

स्पेशिफिकेशनको अर्को बुँदा पनि हेरौँ। प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘३.१’ मा ‘एमआरआई १.५ टी (टेस्ला), वीथ एटलिष्ट ६० सेन्टिमिटर डायमिटर कम्प्लेट युनिट’ भन्ने प्रावधान राखियो। 

यसको अर्थ १.५ टेस्ला एमआरआई कम्तीमा ६० सेन्टिमिटर व्यास (डायमिटर)को पूर्ण एकाइको हुनुपर्छ। प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘४.४’ मा ‘इट्स सुड ह्याब पेसेन्ट बोर अफ एटलिष्ट ६० सेन्टिमिटर वीथ फ्लारेड ओपनिङ अफ १०५ सेन्टिमिटर’उल्लेख छ। यो मापदण्ड जिइको एमआरआइमा मात्र छ।

यसरी बुँदा नम्बर ‘४.४’ मा पनि कम्तीमा ६० सेन्टिमिटरको बोर साइज हुनुपर्ने उल्लेख गरियो। एमआरआई खरिदका लागि भएको टेन्डर कागजातको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘२.१’ र ‘३.१’ अनि ‘४.४’ मा विरोधाभासपूर्ण मापदण्डमा राख्नुको उद्देश्य खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने नभई निश्चित कम्पनीको उत्पादनलाई मात्र योग्य बनाउन गरिएको मिलेमतो हो भन्ने प्रस्टै देखिन्छ।

सर्तमा मेसिन खरिद गरिसकेपछि ७० सेन्टिमिटरको बोर साइज अपग्रेट गर्न योग्य मेसिन राख्नु नै हास्यास्पद थियो। अहिले कम्तीमा ६० सेन्टिमिटर बोर साइजको मेसिन माग्ने गरी टेन्डर गर्ने अनि पछि ७० सेन्टिमिटर  हुनेगरी किन अपग्रेट गर्नुपर्यो?

पत्रकार सम्मेलनमा डा ढकालसहित।७० कै चाहिने भए अहिले नै ७० सेन्टिमिटर बोर साइजको मेसिन किन्न के ले रोक्यो? पत्रकार सम्मेलनमा डा ढकालले खुलाएनन्। यो बुँदा नै हास्यास्पद देखिएपछि प्रिबिड बैठकपछि त्यो बुँदा संशोधन गरियो। अन्य लक्ड बुँदा भने उस्तै राखियो।

३२ च्यानल छाडेर १६ च्यानल किन ?

प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ४.१ मा एमआरआई मेसिन १६ च्यानल वा त्यो भन्दा धेरैको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा ३२ च्यानल भन्दा माथिको राखिनुपर्ने एक बायो मेडिकल इन्जिनियरले बताए। उनका अनुसार ३२ को तुलनामा १६ च्यानलको मेसिनमा एमआरआई गर्दा इमेजको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

१६ को तुलनामा ३२ को इमेज प्रस्ट हुने हुँदा चिकित्सकलाई रोग खुट्याउन सहज हुन्छ। १६ र ३२ को मूल्यमा त्यति धेरै फरक नपर्ने एक जानकारले भने।

‘पुरानै मेसिन किने पनि त्यसमा टेक्नोलोजी अपग्रेड भएको हुन्छ। पुरानै मोडलको मेसिन किने पनि सफ्टवेयर त लेटेस्ट पाइन्छ। त्यो किन माग नगरेको?’ ती जानकारले भने।

सम्बन्धित समाचार

कात्तिक २६, २०८१ सोमबार २०:५२:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।