लाइन जोड्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेका उर्जामन्त्रीले भने ‘प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्यो’
काठमाडौँ : डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेका उर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले मन्त्रीपरिषद्ले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको दाबी गरे।
लाइन जोड्ने निर्णय गराउन उनले सोमबार नेपाल विध्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक राखे पनि आठमध्ये चार जना अनुपस्थित भएपछि उनले निर्णय नै गराउन सकेनन्। लाइन जोड्न बैठकबाट निर्णय गराउन नसकेका मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीले महसुल तिर्नुपर्ने र प्राधिकरणले लाइन जडान गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको बचाउको प्रयास गरे।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले विभिन्न उद्योगहरूको काटेको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जामन्त्री खड्काले सोमबार बैठक राखेका थिए।
समितिमा आठ जना रहेकोमा मन्त्री खड्का, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमात्रै उपस्थित भए। समितिका सदस्यहरू भक्तबहादुर पुनः कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर नआएपछि मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेनन्।
महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
उनले विवाद लामो समय अल्झाइरहन नहुने भन्दै प्राधिकरणले बिल दिएर विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने र उद्योगीहरूले त्यही अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक २५, २०८१ सोमबार १८:४४:४५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
