कुलमानको जित, बहुमत नपुग्दा काटिएका उद्योगीको लाइन जोड्ने मन्त्रीपरिषद् बैठक कार्यान्वयन गर्न सकेनन् मन्त्री खड्काले

काठमाडौँ : डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतै पुगेन।

मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न उद्योगहरूको काटेको लाइन २४ घण्टाभित्र जडान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राखेको बैठक असफल भयो।

उनले सोमबार अपराह्न ३ बजे निर्णयका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखे पनि डेढ घण्टापछि मात्रै बैठक सुरु भएको थियो।

समितिमा आठ जना रहेकोमा चार जना सदस्य नै उपस्थित भइदिएनन्। बैठकमा मन्त्री खड्का, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ मात्रै उपस्थित भए। समितिका सदस्यहरू भक्तबहादुर पुनः कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर नआएपछि मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेनन्।

बहुमतका लागि पाँच सदस्य चाहिनेमा आवश्यक कोरमै नपुगेपछि मन्त्री खड्का जिल्लिए। बैठकमा अनौपचारिक छलफलकाक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कानुन अनुसार काटिएको लाइन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नभई कानुन अनुसार मात्र जोडिन सक्ने धारणा राखेर मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको विपक्षमा उभिए।

निर्णय गर्न आवश्यक बहुमत नै नभएपछि मन्त्री खड्काले लाइन जोड्ने निर्णय नै गराउन सकेनन्। अनि बैठक सकियो।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएको लाइन २४ घण्टामा जोड्ने, बाँकी बक्यौता १५ दिनमा उठाउने र महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार

कात्तिक २६, २०८१ सोमबार १८:२३:०६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।