रोजगारी प्रभावित भएको भन्दै बिजुली उपभोग गरेर पनि पैसा नतिर्ने उद्योगीको काटिएको लाइन २४ घण्टाभित्र जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ : सरकारले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल नतिरी लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले पैसा नतिरेका उद्योगहरुको पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने तोकेको म्यादभित्र रकम नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेका थिए। तर सरकारले आर्थिक मन्दी बढेको बहाना गर्दै उपभोग गरिसकेको बिजुलीको पैसा असुल गर्नुको साटो विभिन्न बहाना बनाएर पैसा नतिरे पनि विद्युत् जडान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयमा सरकारले विद्युतआपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युतलाइन जडान गर्ने निर्णय समेत समावेश छ।
सोमबार सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गुरुङले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युतलाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
डेडिकेटेड फिडर तथा टङ्ग लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेका तर्क गर्दै त्यही आधारमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युतलाइन जडान गर्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएका जानकारी दिए।
पैसा बुझाउने म्याद १५ दिन थपियो, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने
बैठकले रकम भुक्तानी गर्ने म्याद थप १५ दिन थप्ने निर्णय समेत गरेको छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युतउपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी पन्ध्र दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने सार्वजनिक भएको निर्णयमा उल्लेख छ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्को २०८० पुस २४ को निर्णय अनुसार गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा टुङ्ग लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।
कात्तिक २५, २०८१ सोमबार १७:१३:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
