लुम्बिनी प्रदेश : सात वर्षमा छ सरकार, कुनै पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कुनै पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सात वर्षको अवधिमा छ वट सरकार बने पनि यसमध्ये कुनै पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
सार्वजनिक पदाधिकारी जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । अन्य प्रदेशमा यो अभ्यास अनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन।
संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व शंकर पोखरेलले गरेका थिए। त्यो बेला उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। उनीसँगै मन्त्री बनेका कुनै पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाइ बिदा भए।
भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। ऐनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हिम्मत गरेनन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरेको देखिँदैन। सम्पत्ति विवरण बुझाउने पत्रको ‘नमुना’ वेबसाइटमा भए पनि यो विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन्।
हालका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। ७ साउन २०८१ मा नियुक्त भएपछि आफूसहित ‘क्याबिनेट’ सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए। तर, सरकारले हनिमुन अवधि बिताइसक्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर उनले आफ्नै बोलीको वज घटाएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलपछि माओवादी केन्द्रका कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यो बेला पनि केसी सहित कुनै पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
दोस्रो कार्यकालमा एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको तीन महिने सरकार बन्यो। त्यो बेला पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन। लीला गिरीलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार बन्यो, उनको पनि त्यहि चाला।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार बन्यो। उनले पनि अवस्था उही। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गरेनन्।
अहिलेको सरकारका सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गरिने बताए। यसको अर्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कानूनले तोकेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको स्पष्ट हुन्छ।
त्यसरी मन्त्रीहरूसँग माग गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने नरहेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पेश गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ।
कानूनको यही छिद्रमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आनाकानी गरिरहेको पूर्वप्रशासक एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष डा. खेमराज रेग्मीले बताए।
‘मन्त्री भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, व्यक्तिले गोप्य राख्न चाहे राख्न पाउँछ। यो त्रुटिपूर्ण छ। यसलाई सच्याउन जरुरी छ। यसो गरेमा मात्र राज्यका उच्च तहका व्यक्तिहरू पारदर्शी र आर्थिक अनुशासित बन्नेछन्’, उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थले समेत कानून कार्यान्वयन गराउन सकिरहेका छैनन्। यसबारे उनीसँग जिज्ञासा राख्दा थाहा नभएको तर्क गरे।
‘बुझाउने कुरा थियो। तर, अहिले ठ्याक्कै के भएको छ भन्न सक्दिन’, उनले उकेरासँग भने।
प्रदेश सचिव ईश्वरराज पौडेलले पनि यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
कात्तिक २६, २०८१ सोमबार ०८:१७:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
