रवि पक्राउको 'पजेटिभ' साइडइफेक्ट : लाजैले समातिए एमाले सांसद लिलाबल्लभ
काठमाडौँ : प्रदेश सरकारबाट अनुमति नै नलिई मानव तस्करीमा संलग्न समूहलाई सघाउँदा जापान जाँदा डिपोर्ट भए पनि कोशीका कानुन मन्त्री समेत रहेका लिलाबल्लभ अधिकारीले आफूलाई निर्दोष देखाउन सक्दो प्रयत्न गरे।
कात्तिक १४ गते बुधवार जापानबाट उनीसहित जापान हिँडेका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, जनक राई र रसुवाका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रहरी नियन्त्रणमा आए पनि उनी मन्त्रीको पदीय अधिकार दुरुपयोग गर्दै उम्किन सफल भएका थिए।
उनी कोशीको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति नै नलिई विदेश भ्रमणमा गएको सूचना मात्र बाहिरिएको थियो। यता काठमाडौँमा भने उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयले तीन जनामाथि मानव तस्करीको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै धादिङका ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटका २३ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाका ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारलाई समेत पक्राउ गरिसकेको थियो।
इकाइले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकाएर मुद्दा प्रक्रियाका लागि पक्राउ परेका ६ जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएपछि कानुन मन्त्री नै मानव तस्करीमा जोडिएको घटना सार्वजनिक भयो।
घटना सार्वजनिक भएकै दिन अधिकारीले कोशीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको नाटक रचे। उनले पत्रकार सम्मेलनमा आफूलाई नक्कली कागजपत्रको आधारमा अवैध रूपमा जापान जान खोजेकाहरू आफूसँगै रहेको जानकारी नभएको र हङकङको ट्रान्जिटमा थाहा पाएपछि फर्किएको दाबी गरे।
उनले मानव तस्करीमा संलग्नहरूबारे प्रहरीलाई आफैंले जानकारी दिएको दाबी समेत गरे। उनले विश्वास गर्दा आफू फसेको भन्दै कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुङ र विशेष ब्यूरोका डीआइजी राजन अधिकारीलाई पठाएको सन्देश समेत सार्वजनिक भयो।
ह्वाट्सएपमा भएको संवादमा उनले विश्वास गर्नु खतरापूर्ण भएको भन्दै तस्बिर पठाउँदै महेश पाण्डेले जापान पठाएको र गोपाल गौतमले पासपोर्ट लिएको उल्लेख छ।
यही सन्देशले एमाले सांसद समेत रहेका लिलाबल्लभ मानव तस्करीजस्तो गम्भीर घटनामा जोडिएकोबारे अन्तरदेशिय अपराध हेर्ने विशेष ब्यूरो अनि प्रदेश नेतृत्व जानकार हुँदा पनि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्रिय नभई सकेसम्म घटना गुपचुप बनाउन लागेको देखियो। यो प्रकरणमा यी दुबै प्रहरी अधिकारीको भूमिका जिम्मेवारी अनुरूप देखिएन।
उनले भरसक आफू यो तस्करीमा संलग्न नभएको पुष्टि गर्ने प्रयास जारी राखे। तर घटनाक्रम उनले दाबी गरे जस्तो मात्र देखिएन। पहिलो त उनी जापानमा आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्ध नै नहुने आर्ट काउन्सिलको कार्यक्रममा सहभागी हुन भनेर गएका थिए।
आयोजकहरूको सूचीमा उनी अतिथि देखिँदैनन्। न त उनको भ्रमणबारे जापानमा रहेको नेपाली दूतावासका अधिकारी नै जानकार देखिए। उनले हगंकगंमै आफूसँग भएका तीन जना नक्कली कागजपत्र बनाएको आएको दाबी गरेका छन्। यदि त्यहीँ जानकारी पाएको र उनी यो घटनाक्रममा संलग्न नभएको भए उनी जापानसम्म किन सँगै गए खुलाउन सकेनन्।
चारै जना जापान पुगेपछि त्यहाँको अध्यागमनले तीन जनाको कागजपत्र नक्कली भएको शङ्का गरेर नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो। अधिकारी आफैँ पनि डिपोर्ट भएर नेपाल आएका थिए।
यसले घटनाक्रम शङ्कास्पद देखिए पनि उनले नैतिकताको नाटक मञ्चन गरिरहे। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले उनले अनुसन्धानको दायराबाट जोगिने आस गरेका हुन सक्छन्।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी हिरासतमै राखेको बेलामा सत्ताधारी दलको प्रदेश सांसद मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको सार्वजनिक भएपछि सरकार उनलाई औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दबाबमा पर्यो।
पैसा तिरेर जापान हिँडेकाहरू हिरासतमा अनि मन्त्री चैं स्वतन्त्र भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भयो। यहीबिचमा एमालेको प्रदेश कमिटीले प्रारम्भमा उनलाई स्पष्टीकरण सोध्यो र जवाफ आएपछि निलम्बन गर्यो। तर प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न सक्रिय भइसकेको थिएन। प्रहरी अधिकारीहरू यो घटनाबारे औपचारिक रुपमा बोल्न समेत तयार भएनन्।
पार्टीले निलम्बन गरेपछि औपचारिक अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज भयो। प्रहरीले आइतबार अधिकारीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लियो र विराटनगरमा उनकै निवासमा पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्यायो।
प्रहरीले उनलाई आइतबारै अदालतमा पेस गरेर मानव तस्करी र सरकारी किर्तेमा अनुसन्धानका लागि दुई दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति समेत पाइसकेको छ।
सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरु जस्तोसुकै गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिए पनि औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा नआउने पटक-पटकको नजिर यस पटक एमालेले भत्काउँदै आफ्नै प्रदेश सांसदलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न सकारात्मक भूमिका निभाएको देखियो।
तर यसमा प्रहरी हिरासतमा रहेका रविको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर आन्दोलन गरिरहेका रास्वपाका नेता तथा समर्थकलाई 'आफ्नै सांसदलाई त जोगाएनौँ' भन्ने सन्देश दिने मनसाय समेत देखिन्छ सरकारमा। यसले रविको रिहाइको माग गरेर सडकमा आउन रास्वपाका नेताहरूमा नैतिक दबाब बढाएको छ।
तर अर्को परीक्षण भने बाँकी नै छ, सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएका एमालेका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला र नेपाली कांग्रेसका उप सभापति धनराज गुरुङमाथिको अनुसन्धान। यी दुबै अझै प्रहरीको औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
सम्बन्धित समाचार
कात्तिक २५, २०८१ आइतबार १८:५८:५८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
