'जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ऐन, कानुन दलितमैत्री हुनुपर्छ'
काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अब भन्ने ऐन/कानुन र विनियमावली दलितमैत्री हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
समता फाउण्डेशनले ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयमा गरेको अन्तरक्रियामा सांसदहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लगायत जलवायुसम्बन्धी अन्य नीतिलाई संशोधन गरी दलित समुदायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक दबाब आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियारले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्यालाई सरकारले एकीकृत कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, सांसद विष्णु विकले संविधान बनेको नौ वर्ष हुँदा पनि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै अब कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) मा दलित समुदायको समान सहभागिताको माग गरिन्।
फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद परियारले जातिय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
फाउण्डेशनका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले प्राप्त संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार १५:१०:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
