अग्रीम सहकारीको काउन्टरमा डेढ लाख अवैध भारतीय नोट, ब्याजै नलिई १ करोड ५१ लाख लगानी

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका-३ स्थित अग्रीम बाँसबारी बचत तथा ऋण सहकारीले अवैध रूपमा भारतीय नोटको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ। महानगरको सहकारी विभागले २०८० चैत्र १९ गते गरेको अनुगमनमा यस्तो भेटिएको महानगरको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

देशभरका सहकारीमा आएको संकटलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौं महानगरले मातहतका ४० वटा सहकारीको अध्ययन गरेको थियो। जसमा अग्रीम सहकारीले अवैध रूपमा भारतीय नोट राखेको फेला परेको थियो। सहकारी संस्थाहरूले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नु गैरकानूनी हो।

यता सहकारीकी प्रबन्धक अनिता शाहीले भारतीय नोटबन्दीको समयमा केही रकम मौज्दात रहेको बताए पनि सो रकम कहाँबाट र किन आयो भन्नेबारे खुलाउन सकिनन्।

उनले उकेरासँग भनिन्, ‘सहकारीमा ५ सय नोट आएको हो, भारतमा बन्द भयो, त्यही पैसा स्टक थियो।’

भारत सरकारले २०७३ कात्तिक २३ गते रातिदेखि पाँच सय र एक हजार रुपैयाँको नोट नचल्ने घोषणा गरेको थियो।

साधारण सभाबाट निर्णय नगरी तलब
दुई सय ६६ सदस्य रहेको अग्रीम बाँसबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा विष्णु गिरीकै हालिमुहाली रहेको देखिन्छ। उनी आठ वर्षदेखि अध्यक्ष पदमा छन् भने अहिले पनि तलब र भत्तासहित मासिक ५६ हजार आठ सय रुपैया आइरहेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साधारण सभाबाट अध्यक्ष गिरीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको भए पनि तलबबारे कतै पनि उल्लेख गरेको छैन। अध्यक्ष गिरी लगायतका कर्मचारीले बचतकर्ताको रकम मनलाग्दी सुविधा लिएको काठमाडौं महानरपालिकाको सहकारी विभागले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरले २०८० चैत्र १९ गते अनुगमन गर्दा संस्थाको जम्मा सेयर पूँजी २ करोड २२ लाख २५ हजार रहेकोमा जम्मा बचत दायित्व ६ करोड ५७ लाख ६४ हजार, जगेडा रकम ३९ लाख ४६ हजार, घाटा पूँर्तीकोषको रकम १४ लाख ८७ हजार छ। यस्तै, जम्मा लगानी ७ करोड २७ लाख ३३ हजार छ भने, भाखा नाघेको ऋण १ करोड २४ लाख २९ हजार छ।

संस्थामा भएको कर्जा लगानी अनुसार अनुगमन गर्दाको दिनसम्म ३ करोड १७ लाख ७८ हजार बराबरको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइयो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को १८ लाख ५१ हजार बराबरको मात्र शुरु मौज्दात व्यवस्था रकम सिस्टममा लेखांकन राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, सहकारीले कर्जा प्रवाहमा एकरूपता नभएको पाइएको छ। महानगरले गरेको अनुगमनको क्रममा संस्थामा कर्जा प्रवाहको लागि व्यवस्थित पारिपाटी नदेखिएको, कर्जा समितिले निर्णय नगरी पहिला कर्जा प्रवाह गरेपछि मात्रै सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गर्ने गरेको देखिएको छ। जबकी, कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सहकारी ऐनमा उल्लेख छ।

सुपरिवेक्षणमा समेत प्रभावकारी काम नगरेको देखिएको छ। सहकारी ऐनको दफा ३८ बमोजिम हरेक चार महिनामा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम छ। तर, सञ्चालक समितिको बैठक समय समयमा बस्ने गरेको भए पनि वार्षिक रूपमा मात्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको थियो।

महानगरको प्रतिवेदनमा ‘सुपरिवेक्षण समितिले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने गरेको पाइएन साथै, समितिको बैठक समय समयमा बस्ने गरेको भए पनि वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ प्रतिवेदन साधारणसभामा पेश गर्न गरेको’ भनिएको छ।

त्यसैगरी सहकारीको सञ्चालक समितिले सदस्यता स्वीकृत गरेर सिस्टममा राख्नुपर्नेमा यहाँ प्रबन्धक अनिता शाहीले आफैँले सदस्यता स्वीकृत गरी सिस्टममा रेकर्ड राख्ने गरेको समेत पाइएको छ।

सहकारी ऐनको दफा ३० बमोजिम सदस्यता विवरण गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, यहाँ प्रबन्धक शाहीले नै सदस्यता स्वीकृत गरी सिस्टममा रेकर्ड राख्ने गरेको देखिएको छ।

सहकारी ऐनको दफा ४१ व्यवस्था बमोजिम संस्थाको कुनै पनि सदस्यले विनिमय सीमा ननाघ्ने गरी व्यक्तिगत बचत राख्नुपर्नेमा ३ जनाले ३० लाखभन्दा बढी बचत राखेको पाइएको छ।

१ करोड ५१ लाख शून्य ब्याजदरमा लगानी 
महानगरले गरेको अनुगमनमा अग्रीम बाँसबारी बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष गिरीले ८३ वटा कर्जा शीर्षकमा १ करोड ५१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ शून्य ब्याजदरमा लगानी गरेको देखिएको छ।

सहकारी ऐनको दफा ५० को ८ बमोजिम कुनै पनि संस्था वा संघले दर्ता गरेको बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यले तीन महिना पूरा भएपछि मात्रै ऋण लिने व्यवस्था छ। तर, महानगरले उकेरालाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार दुई जना सदस्यलाई सहकारीको सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना नपुग्दै ६२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ।

उक्त सहकारीले ब्याजदरमा समेत ठूलो अन्तर रहेको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारी ऐनको दफा ३९(४) बमोजिम सहकारी संस्थाले हाल बचत र ऋण न्यूनतम र अधिकतम ब्याजदरमा स्प्रेड दर ६ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर, सहकारीले बचततर्फ ब्याजदर न्यूनतम ६ प्रतिशत अधिकतम १५ प्रतिशत तोकेको छ। ऋणतर्फको ब्याजदरमा न्यूनतम ० प्रतिशत कायम गरेको छ भने अधिकतम २२ प्रतिशतसम्म असुलेको पाइएको छ। ऋण लगानीको न्यूनतम शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा अध्यक्ष गिरीले १ करोड ५१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ शून्य ब्याजदरमा लगानी गरेका थिए।

महानगरको प्रतिवेदनमा ‘बचत र ऋणको औषत ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दामाथि रहेको, बचतको न्यूनतम र ऋणको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रतिशत रहेको, बचतको अधिकतम र ऋणको अधिकतम ब्याजदरबीचको अन्तर ७ प्रतिशत रहेको र स्प्रेडदर ६ प्रतिशत भन्दा बढी रहनुका साथै शून्य ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेको’ भन्ने कमजोरी औंल्याइएको छ।

त्यस्तै, कर्जा लगानीमा समेतमा सहकारी ऐनको भन्दा बढी ब्याजदरमा शुल्क लिने गरेको देखिन्छ। जसमा सहकारी ऐनको दफा ४६ को ३ बमोजिक सेवा शुल्कमा १ प्रतिशत, फिक्स्ड डिपोजिटमा बापत दिएको कर्जा लगानीमा १ प्रतिशत र अन्य कर्जामा भने १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको रूपमा र व्यवस्थापन शुल्कको रूपमा १ प्रतिशत गरी २.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने व्यवस्था छ।

तर, यो सहकारीमा पाँच सय रुपैयाँ कागजात शुल्क समेत लिइन्छ। यसका अलावा ऋण नविकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशत शुल्क लिनुपर्नेमा यहाँ १ प्रतिशतसम्म लिने गरिएको छ।

यसका अलावा २०८० मंसिर ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि के कति गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।

यस्तो छ महानगरको अध्ययन प्रतिवेदन:-

कात्तिक २२, २०८१ बिहीबार १४:१०:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।