एनआरएनका नेताहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ‘मतभिन्नता हटाएर मिल्नु’

काठमाडौँ : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा देखा परेको समस्याको समाधान कानुनबमोजिम खोजिने बताइन्। मन्त्रालयमा बुधवार एनआरएनएका अभियन्तासँगको छलफलमा राणाले मिल्न सुझाव दिँदै कानुनबमोजिम अगाडि बढ्न आग्रह गरिन्। उनले मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप नगरी सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताइन्।

मन्त्री राणाले एनआरएनएलाई लिएर पछिल्लो समय भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति नराम्रो लागेको बताउँदै उनले एकैसाथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरिन्। एनआरएनएमा देखा परेका विचलन र आपसको मतभिन्नताले संस्थामार्फत देशको हितका लागि हुनुपर्ने अपेक्षित काम हुन नसकेको उनले बताइन्।

 छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए। एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आ-आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता सम्भव रहेको बताए।

पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएकोलगायत समस्या राखेका थिए।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताए। समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए परिस्थिति बिग्रिँदै नजाने भन्दै उनले विचार नगरी चिठी लेखेको लेख्यै गर्दा समस्या बल्झिँदै गएको बताए।

अध्यक्ष केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाए। सङ्घको दशौँ महाधिवेशन विवादित भएको र अदालतले त्यसलाई मान्यता नदिए पनि एघारौँ  महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

कात्तिक २१, २०८१ बुधबार २३:१३:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।