लुम्बिनीमा १५ करोडमा एमआरआई किन्दा पाँच करोड कमीसनको खेल, जिईलाई ठेक्का पार्न बुँदा बुँदा लक्ड
काठमाडौँ : बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले करिब १४ करोड ९३ लाख ६० हजार मूल्यमा एमआरआई मेसिन किन्न अगाडि बढाएको प्रक्रियामा मिलेमतो देखिएको छ।
अस्पतालले एमआरआई किन्न अगाडि बढाएको टेन्डर प्रक्रियाका टेन्डर कागजातको अध्ययन गर्दा टेन्डर कागजात र प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्ने गरी निर्माण गरेको खुलेको छ।
अस्पतालले ‘१.५’ टेस्ला एमआरआई मेसिन किन्न २०८१ कात्तिक १ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। नाफासहित आयातकर्ताको सबै खर्च कटाएर करिब साढे नौ करोड मूल्यमा आउने एमआरआई मेसिन करिब १४ करोड ९३ लाख ६० हजारमा किन्ने तयारी गरेको छ।
यसले खरिद प्रक्रियामा सिधै साढे पाँच करोड बढी रकममा मेसिन किन्ने तयारी गरेको छ अस्पताल प्रशासनले। मेसिन पनि नयाँ हैन, पुरानो प्रविधिको हो। अहिले प्राय थ्री टेस्लाका मेसिन नेपालमा प्रयोगमा छन्। तर लुम्बिनीले किन्न लागेको मेसिन १. ५ टेस्लाको हो।
उकेराको प्रारम्भिक अध्ययनमा अस्पतालले कमिसनको सेटिङमा निश्चित मेसिन उत्पादक कम्पनीको नेपाली सप्लायर्ससँग मिलेर महँगोमा मेसिन किनेर पाँच करोड घोटाला गर्ने तयारी गरेको प्रस्टै देखिन्छ।
टेन्डरका सबै डकुमेन्टका सर्तहरू हेर्दा यो सिधै ‘जिई’को एमआरआई किन्ने रणनीतिमा प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ।
टेन्डर सूचनामा उल्लेख भए अनुसार टेन्डर भएको एमआरआई मेसिन खरिदकालागि बोलपत्र प्रस्तावक सप्लायर्सले ३७ लाख ३४ हजार बोलपत्र जमानत (धरौटी) रकम राख्नुपर्ने छ।
जमानत रकमको आधारमा हेर्दा करिब १४ करोड ९३ लाख ६० हजार मूल्यको ‘१.५’ टेस्ला एमआरआई खरिदको लागि टेन्डर भएको देखिन्छ।
टेन्डर आह्वानको सूचनामा कात्तिक २० गते मङ्गलवार दिनको २ बजेलाई ‘जुम’ मार्फत हुनेगरी ‘प्रि–बिड मिटिङ’को समय तोकिएको थियो। सो अनुसार मङ्गलवार प्रिबिड मिटिङ समेत भयो। अस्पतालका प्रमुख डा. इन्द्र ढकालका अनुसार मिटिङमा जम्मा दुई कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
अस्पतालले मंसिर दुई गते १२ बजे (जुन २३–२०२४)सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव (बोलपत्र दर्ता) गरिसक्नु पर्ने अन्तिम मिति र समय तोकेको छ। सामान्यतया टेन्डर प्रस्ताव गरेपछि सोही दिन नै टेन्डर खुल्छ।
लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालले ‘१.५’ टेस्ला एमआरआई खरिदकालागि गरेको टेन्डरको ‘आइएफबी’नम्बर ‘एलपीएच–एनसीबी–गुड्स–२२–२०८१–०८२’ उल्लेख छ। सो टेन्डर कागजातमा सामग्रीको बारेमा लेखिएको छ,‘दी प्रकुमेन्ट अफ सप्लाई, डेलिभरी एन्ड इन्स्टलेशन अफ म्याग्नेटिक रिसोनेन्स इमेजिङ (एमआरआई) ‘१.५’ टेस्ला।’
कर छुट नै नहुने विधि अपनाएर खरिद प्रक्रिया
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले करिब १५ करोडको एमआरआई मेसिनको टेन्डर आव्हान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) को सट्टा ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) को प्रक्रिया अपनायो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) गरी एमआरआई खरिद गरेर मेसिन नेपालमा ल्याउँदा सरकारले भन्सारमा लाग्ने कर छुट दिने गरेको छ। तर, ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) मा भन्सार छुट नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले उकेरालाई जानकारी दिए।
सरकारी वा निजी जुन भए पनि अस्पतालका लागि एमआरआई लगायतका मेसिन खरिद गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर छुटको लागि सिफारिस गर्ने गरेको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बताए।
तर कर छुटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) विधि अपनाएर नै टेन्डर भएको हुनुपर्छ।
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) अपनाई खरिद भएको एमआरआई लगायतको मेसिनका लागि मन्त्रालयले कर छुटका लागि सिफारिस गर्नै नमिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित ती कर्मचारीले जानकारी दिए।
यसरी कर छुट पाउन सकिने खरिद प्रक्रियामा अस्पताल नेतृत्व भने पुरै कर तिर्ने प्रक्रियामा गयो। अस्पतालमा मेसिन ल्याउँदा एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ। १३ प्रतिशत भ्याट समेत छुट हुँदा करिब कुल मूल्यमा १५ प्रतिशत नै रकम कम हुने देखियो।
यसरी हेर्दा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले करिब १४ करोड ९३ लाख ६० हजारमा खरिद गर्न लागेको एमआरआई ल्याउँदा करिब दुई करोड २४ लाख त कर छुटै पाइने देखियो।
एकातिर अस्पताल प्रशासन कर छुटतिर लागेन भने अर्कोतिर मेसिन भने पाँच करोड बढी मूल्यमा किन्ने प्रक्रियामा गयो। अस्पताल नेतृत्वको यो निर्णयमा सिधै बदनियत देखिन्छ।
जानकार विज्ञका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (इन्टरनेश्नल कम्पेटिटिभ बिडिङ (आइसिबी) मा मेसिन उत्पादक कम्पनीले नेपाली सप्लायर्समार्फत टेन्डर प्रस्ताव गर्छ।
यस्तो टेन्डर प्रक्रियामा मेसिन खरिद गर्ने संस्था (अस्पताल)ले मेसिन उत्पादक कम्पनीकै नाममा ‘एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)’खोल्छ। त्यसैले आइसिबी खरिद प्रक्रियामा मेसिन उत्पादक कम्पनीकै नाममा एलसी खोलिने भएपछि नेपाली सप्लायर्स कम्पनीले चाहे अनुसार उपकरणको मूल्य राख्न कठिन हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका राम्रा कम्पनीले कमिसनको पनि सीमा तोक्ने भएकाले सप्लायर्स कम्पनीलाई अस्वाभाविक रूपमा धेरै कमिसन लिएमा एजेन्सी नै खोस्न सक्छ। यो जोखिमबाट जोगिन नै अस्पताल प्रशासन र निश्चित कम्पनीका सप्लायर्य मिलेर कर छुट हुने प्रक्रियामा नगएको प्रस्टै देखिन्छ।
‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र (नेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ (एनसीबी) विधि अपनाई मेसिन खरिद गर्दा सप्लायर्स कम्पनीले उपकरणको मूल्य आफू अनुकूल तोक्न सक्छन्। आफैँले टेन्डर प्रस्ताव गर्ने भएकाले उनीहरूमा यो सुविधा हुन्छ नै।
यस्तो खरिद प्रक्रियामा नेपाली सप्लायर्स कम्पनीकै नाममा‘लोकल एलसी (लेटर अफ क्रेडिट)’ खोलिन्छ। यसले मेसिनको खरिद मूल्य तत्काललाई लुक्छ।
बढी तोकिएको रकम खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुबीच भाग लगाएर खरिद प्रक्रिया प्रभावित पारेर टेन्डर आफैँलाई पार्छन्। लुम्बिनीमा यही देखियो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख डा. ढकालले कमिसनको लोभमा यही प्रक्रियामा गएर निश्चित कम्पनीको मेसिन महँगोमा किन्ने तयारी गरेको उनले नै निर्माण गरेको टेन्डरका डकुमेन्टले पुष्टि गर्छ।
डा. ढकाल भने सबैलाई मिल्ने गरी स्पेशिफिकेशन बनाइएको दाबी गर्दै प्रि–बिड मिटिङमा आएका सुझावहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गरे।
उनले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टिमले एमआरआईको स्पेशिफिकेशन बनाएको दाबी समेत गरे। अस्पताल प्रमुख डा. ढकालले उकेरासँग यो सँगै अस्पतालले तेस्रो पटक एमआरआईको टेन्डर गरेको र यसभन्दा अगाडिका दुई प्रक्रिया रद्द भएको बताए।
अघिल्लो पटक डलरको मूल्यको कारण मेसिन खरिद गर्न नसकेको तर्क गर्दै उनले यो पटक प्रदेश सरकारले एमआरआई खरिदकालागि बजेट घटाएर पठाएकाले ‘एनसीबी’ गर्नुपरेको’ दाबी गरे।
डा. ढकालले भने,‘बजेट पहिलाभन्दा घटेर आएको छ। पहिला डलरकै कारणले क्यान्सिल भएको हो। यो भएन भने ल्याइन्न अब। बाँकी कुरो करेक्सन गर्ने टाइम बाँकी छ।’
उनी एकातिर प्रदेश सरकारले बजेट घटाएर पठाएको दाबी गर्छन्, अर्कोतिर भने बढीमा साढे नौ करोडमा आउने मेसिन करिब १५ करोडमा किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन्। उनको यही तर्कले पनि खरिद कुन तहको बदनियतले अगाडि बढेको हो भन्ने देखाउँछ नै।
बुँदा बुँदामा लक्ड
उकेराको प्रारम्भिक अध्ययनमा मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘जिइ’को नेपाली सप्लायर्सलाई नै एमआरआईको टेन्डर दिनेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएको प्रस्ट देखियो।
उत्पादकले नेपालमा कम्तीमा दश वटा एमआरआई जडान गरेको हुनुपर्ने टेन्डरमा मापदण्ड राखिएको छ। टेन्डर कागजातको ‘२.४.२’ मा ‘स्पेशिफिक एक्सपेरियन्स’को मापदण्डका रूपमा भनिएको छ,‘दी मेनुफ्याक्चर सुड ह्याभ एट लिस्ट टेन सुपर कन्डक्टिङ एमआरआई सिस्टम इन्सटल्ड इन नेपाल। इभिडेन्स डकुमेन्ट मेनुफ्याक्चर सुड बी एट्याच्ड’ लेखिएको छ।
यो सर्त राख्नुको कारण जुन सप्लार्यससँग मिलेमतो गरिएको हो त्यसैलाई सहज गराउने बाहेक अर्को कारण देखिन्न। यसले १० वटा मेसिन नेपालमा जडान नगरेका कम्पनीहरूलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन नै रोक्ने मनसाय मात्र देखियो।
अर्को उदाहरण हेरौँ। एमआरआईको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘२.१’ मा भनिएको छ,‘दी सिस्टम सुड बी अपग्रेटेबल टु ७० सेन्टिमिटर बोर अनसाईट।’
यसको अर्थ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले खरिद गर्न लागेको ‘१.५’ टेस्ला एमआरआईको बोर साइज ७० सेन्टिमिटरमा अपग्रेट गर्न योग्य हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
अब अर्को बुँदा हेरौँ। प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘३.१’ मा ‘एमआरआई १.५ टी (टेस्ला), वीथ एटलिष्ट ६० सेन्टिमिटर डायमिटर कम्प्लेट युनिट’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसको अर्थ १.५ टेस्ला एमआरआई कम्तीमा ६० सेन्टिमिटर व्यास (डायमिटर)को पूर्ण एकाइको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो।
त्यसैगरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘४.४’ मा ‘इट्स सुड ह्याब पेसेन्ट बोर अफ एटलिष्ट ६० सेन्टिमिटर वीथ फ्लारेड ओपनिङ अफ १०५ सेन्टिमिटर’उल्लेख छ।
यसरी बुँदा नम्बर ‘४.४’ मा पनि कम्तीमा ६० सेन्टिमिटरको बोर साइज हुनुपर्ने नै उल्लेख छ।
अब एमआरआई खरिदका लागि भएको टेन्डर कागजातको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ‘२.१’ र ‘३.१’ अनि ‘४.४’ मा राखिएका विरोधाभासपूर्ण मापदण्डमा नै एउटा निश्चित उत्पादक कम्पनीको मेसिनलाई नै लक्षित गरेर बनाएको प्रस्टै देखिन्छ।
किनभने, मेसिन खरिद गरिसकेपछि ७० सेन्टिमिटरको बोर साइज अपग्रेट गर्न योग्य मेसिन राख्नु नै हास्यास्पद देखिन्छ।
अहिले कम्तीमा ६० सेन्टिमिटर बोर साइजको मेसिन माग्ने गरी टेन्डर गर्ने अनि पछि ७० सेन्टिमिटर हुनेगरी किन अपग्रेट गर्नुपर्यो?
७० कै चाहिने भए अहिले नै ७० सेन्टिमिटर बोर साइजको मेसिन किन्न के ले रोक्यो? मेसिन अपग्रेड गर्दा न्यूनतम पनि एक करोड थप खर्च हुने अनुभवी एक बायो मेडिकल इन्जिनियरले उकेरालाई जानकारी दिए। यसले मेसिन अपग्रेडको बहानामा थप एक करोडको खेल पहिल्यै रचिएको देखिन्छ।
ती बायो मेडिकल इन्जिनियरका अनुसार एकाध बाहेक यसरी जडान भइसकेको मेसिनमा बोर साइज नै बढाउने प्रविधि कुनै कम्पनीसँग पनि छैन। अस्पताललाई ७० बोरकै एमआरआई मेसिन चाहिने हो भने त्यही मापदण्ड नतोकी ६० बोर साइज तोक्नुको कारण आपूर्तिकर्तालाई सहज गराउने बाहेक अन्य देखिन्न।
जानकारस्रोतका अनुसार बोर साइज अपग्रेड गर्न सक्ने प्रविधि जिईसँग मात्रै छ। अन्य कम्पनीसँग सो प्रविधि नभएपछि उनीहरूले पछि ७० बोर बनाउने सर्तमा टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन्।
त्यसैगरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको बुँदा नम्बर ४.२८ मा एमआरआई मेसिन १६ च्यानल वा त्यो भन्दा धेरैको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमा ३२ च्यानल भन्दामाथिको राखिनुपर्ने एक बायो मेडिकल इन्जिनियरले बताए। उनका अनुसार ३२ को तुलनामा १६ च्यानलको मेसिनमा एमआरआई गर्दा इमेजको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। १६ को तुलनामा ३२ को इमेज प्रस्ट हुने हुँदा चिकित्सकलाई रोग खुट्याउन सहज हुन्छ।
एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अस्पतालले लागत अनुमान र स्पेशिफिकेशनको स्वीकृति लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लिएको देखियो। यसले यो खरिदमा अस्पताल प्रमुखसँगै प्रदेश मन्त्रालयको नेतृत्व समेत शङ्काको घेरामा देखिए।
कात्तिक २०, २०८१ बुधबार १८:२५:१४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
