सरकारले ‘काकाकुल’ बनाएको रेक्चा : दैनिक दुई गाग्रीको ‘कोटा’, पाँच वर्षमा आधा गाउँ नै रित्तियो

सरकारले ‘काकाकुल’ बनाएको रेक्चा : दैनिक दुई गाग्रीको ‘कोटा’, पाँच वर्षमा आधा गाउँ नै रित्तियो

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिब ९० किलोमिटर पश्चिम पहाडको खोचमा सुनसान अनि रमणीय बस्ती छ- रेक्चा। चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर-५ मा अवस्थित यो बस्ती सुन्दर भए पनि सदियौंदेखि पानीको अभाव झेल्दै आएको छ। सोही कारण यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ, जसले बसाइसराइ बढाइरहेको छ।

यहाँको पानीको मुख्य स्रोत भनेकै आकासे पानी हो। त्यसबाट कुवा र तालमा जम्मा भएको पानीले स्थानीयहरू तिर्खा मेट्छन्। जम्मा १८ वटा कुवामध्ये आठ ओटा व्यवस्थित हुँदा बाँकी १० वटा जीर्ण।

भर्खरै वर्षाको सिजन सकिएकाले पानीको समस्या नभए पनि फागुनदेखि जेठसम्म कुवामा पिउनकै लागि पर्याप्त पानी हुँदैन। यस्तो अवस्थामा गाइबस्तुलाई दिन र दैनिक क्रियाकलापका लागि दुई घण्टा धाएर रानागैरा र धारापानीसम्म पुगी पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ। दुई गाग्री पानीले खाना पकाउने, खाने र शौचालयमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।

कुनै घरमा ठूलै काम परेको अवस्थामा दुई गाग्री पानी बढी दिइने गरेको चौकुने गाउँपालिका-५ रेक्चाका वडा सदस्य तथा खानेपानी समस्या समाधान संघर्ष समितिका संयोजक तपेन्द्र बुढाक्षेत्रीले बताए।

‘विवाह, ब्रतबन्ध तथा मृत्यु संस्कारमा मात्रै गाउँको सहमति अनुसार दुई चार गाग्री पानी बढी दिइन्छ। पानीकै कारण यहाँको बसाइसराइ बढेको छ,’ उनले भने, ‘समस्या समाधानको लागि अड्डादेखि अदालतसम्म धाइसक्यौँ।’

अदालतले खानेपानीको व्यवस्था गर्न आदेश दिँदा पनि सम्बन्धित निकाय बेखबरजस्तै बनेको ७० वर्षीय पदम सिंह बुढाको गुनासो छ। उनका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले आश्वासन मात्र दिए।

पानी अभाव हुँदा महिलाले सबैभन्दा बढी समस्या भोगिरहेका छन्। महिनावारीको बेला सरसफाइका लागि झन् धेरै पानी चाहिन्छ। तर, यस्तो अवस्थामा समेत चार दिनपछि मात्र नुहाउन पाइने समस्या रहेको स्थानीय निर्मला जैसी बताउँछिन्।

‘खडेरीमा महिनावारी भएपछि चार दिनमा मात्रै नुहाउन पानी पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्य व्यक्तिले समेत महिनामा दुई बाल्टीले मात्रै एक दिन नुहाउन पाउँछन्।’

घट्दो जनसंख्या
पानीकै अभावका कारण उत्पादन हुन छोडेपछि यहाँ बसाइसराइ हुने क्रम तीव्र छ। जसकारण गाउँ नै रित्तिन थालेको छ। पाँच वर्ष पहिलेसम्म एक सय ८० घरधुरी भएको रेक्चामा अहिले ७० मात्र घर छन्।

चार वर्षको बीचमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसाइ सरिसकेको वडा कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यहाँ अहिले पनि तीन सय मतदाता छन्। नजिकै पानीका स्रोत समेत छैनन्। पानीको समस्याका कै कारण मानिसहरू बस्न नरुचाउने गरेको लक्षिराम बुढाले बताए।

‘बाजेका पालादेखि हामीले राम्रो पानी खान पाएका छैनौँ। कुवामा दुई गाग्रीका हिसाबले नापेर पानी खाएका छौँ। २०४८ पछिका हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले पानी दिने आशा देखाएर हाम्रो मत लिइरहेका छन्’, उनले भने।

बुढाका अनुसार यहाँका नागरिकहरू बिजौरा, मायाताल, गुटु, वीरेन्द्रनगर र कैलालीमा बसाई सरेर गएका छन्।

घट्दै विद्यार्थी
रेक्चाको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा १० वर्ष पहिलेसम्म ३ सय ५० को हाराहारीमा विद्यार्थी हुन्थे। तर, पानी र अन्य सुविधाको कमीका कारण बसाइसराइ बढ्दा अहिले ७० जना मात्रै विद्यार्थी विद्यालयमा छन्।

बालशिक्षामा १० जना र कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म ६० जना मात्रै छन्। विद्यार्थीले समेत पिउने पानी घरबाटै ल्याउनुपर्छ। कुवाबाट ल्याउने पानी हिलो भएका कारण शुद्ध गर्नको लागि कपडाले छानेर पिउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रध्यानाध्यापक लोकराज देवकोटाले बताए।

‘८ कक्षा पास गरेपछि ९ देखि माथि पढ्न गुटु वा बिजौरा भाडामा कोठा लिएर पढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बालशिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढे पनि माथिल्लो कक्षा गएपछि बसाइसराइका कारण विद्यार्थी पनि घट्छन्। विद्यालयमा पानी नहुँदा शौचालय प्रयोगविहिन र जीर्ण छ।’

उत्पादनमा ह्रास
खानेपानीकै समस्या रहेको रेक्चामा कृषिका लागि पानी पाउने कुरै भएन। यहाँका किसान कृषिजन्य उत्पादनका लागि आकाशे पानीकै भर  पर्छन्। तर, आकाशे पानी पनि नपर्दा वर्षैपिच्छे उत्पादन घट्दै गएको कृषक उपेन्द्र बहादुर शाही बताउँछन्।

‘जम्मा १५ रोपनी जग्गा छ। पहिला त्यसैले परिवार धान्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा त वर्षंभरी खानै पुग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘समयमा पानी नपर्दा गहुँ र मकै लगाउन ढिला हुन्छ। त्यसैले पनि राम्रो उत्पादन हुँदैन।’

बर्खा सकिएपछिको समयमा रेक्चा

१० रोपनी जग्गामा पानी अभावकै कारण उत्पादन हुन छोडेको प्रेम थापाले बताए। उनका अनुसार सिजन अनुसार चार मुरी धान, मकै र गहुँ उत्पादन हुँदा चामल किन्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रभावकारी भएन सरकारी काम
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा इनारहरूलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसबाट जीर्ण तथा पुराना इनार मर्मत गरिए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

रेक्चावासीका लागि लिफ्टमार्फत पानी पुर्याउन प्रदेश सरकारको भौत्तिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र चौकुने गाउँपालिकाको संयुक्त साझोदारीमा २०७७ फागुन २५ गते एक करोड २७ लाखमा ‘रवीन्द्र निर्माण सेवा’ले ठेक्का लिएको थियो। तर चार वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सम्झौता अनुसार २०७८ असार २५ गतेसम्म चार महिनामा काम पूरा हुनुपर्ने थियो। काम पूरा नहुँदा हालसम्म बनेका कतिपय संरचनाहरू जीर्ण हुन थालेका छन्। बस्तीदेखि तीन किलोमिटर तल रहेको कर्णाली नदीबाट लिफ्ट खानेपानी आयोजनाका लागि मुहानसम्म विद्युतको ट्रान्सफर्मर पुर्याउने सडक नहुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।

खानेपानीको माग राख्दै ०८१ जेठ ३२ गते रेक्चावासीले गाउँपालिकामा खाली गाग्री लयाएर धर्ना समेत दिएका थिए। रेक्चावासीलाई पानी दिनका लागि पालिकाले निरन्तर पहल कदमी गरे पनि विद्युत् अभावका कारण उद्देश्य पुरा हुन नसकेको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकको दाबी छ।

‘रेक्चावासीलाई पानी खुवाउने ठूलो लक्ष्य छ। तर, त्यहाँ पानीको मुहान छैन। नदीबाट पानी माथि ल्याउन विद्युत्को आवश्यकता पर्दछ। त्यहाँ आवश्यक पर्ने विद्युत छैन,’ उनले भने, ‘पालिकाको सीमित स्रोत र साधनले मात्रै खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन। विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ।’

विदेशीकै आश
रेक्चाको समस्या समाधान गर्नका लागि हङकङको कादुरी नामक संस्थाले डिप बोरिङ्ग मार्फत बनाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको रेक्चा खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत शाहीले बताए।

संस्थाले स्थानीयको सहभागितामा जनश्रमदान र संस्थाले प्राविधिक, सामग्री र सम्पुर्ण लागत सहयोग गर्नेगरी ०८१ साउन ८ गते सम्झौता भइसकेको छ।

‘सरकारले त केही गर्ला भन्ने आश मरिसकेको छ। कादुरीले आयोजना सम्पन्न गर्ला भन्ने आशा जगाएको छ। तीन वर्षमा काम सक्नेगरी संस्थाले समितिसँग सम्झौता गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँसम्म आउने सडकको अवस्था राम्रो नभएका कारण तत्कालका लागि काम गर्न सकिएको छैन। ट्याङ्कीका लागि जग्गा स्थानीयले निःशुल्क दिइसकेका छन्। ३० टन सामग्री लिएर आउने बाटोको आवश्यक छ।’

अध्यक्ष शाहीका अनुसार संस्थाले बाटोको जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर त्यसमा सरकारले खासै चासो देखाएको छैन। पाँच सयदेखि नौ सय मिटरको गहिराइमा ड्रिल गर्ने संस्थाको योजना छ। समयमै सडक र बत्तीको समाधान भए काम छिटो हुने उनको आशा छ।

कात्तिक १८, २०८१ सोमबार ०९:४२:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।