महाबौद्ध सहकारीको बदमासी : प्रवाह भएको ४० करोड ऋणमध्ये ३८ करोड अध्यक्ष र सचिवका आफन्तलाई (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं : महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ४० करोड ऋण प्रवाह गरेकोमा ३८ करोड आफन्तलाई गैर कानुनी रुपमा दिएको खुलेको छ। सहकारीका अध्यक्ष र सचिवका नजिकका व्यक्तिलाई प्रवाह भएको ऋणको ९६ प्रतिशत दिएको खुलेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको अध्ययनमा सहकारीका अध्यक्ष प्रमिल स्थापित, संस्थाका सचिव राजेश शाक्यले उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति भाइराजा श्रेष्ठलाई कुल प्रवाह भएको मध्ये ९६ प्रतिशत ऋण प्रवाह गरेको खुलेको हो।

महानगरले तयार पारेको प्रतिवेदनमा 'संस्थाको सफ्टवेयर र कम्प्युटर प्रणालीलाई छड्के जाँच गर्दा संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा ४० करोड २७ लाख ३२ हजार ९ सय ३५ रूपैयाँ ३७ पैसामध्ये ३८ करोड ९२ लाख ६९ हजार ६ सय २० रूपैयाँ ३३ पैसा अर्थात ९६.६६ प्रतिशत भाइराजा श्रेष्ठलाई प्रवाह भएको' देखिएको उल्लेख छ।

सहकारी ऐन २०७४, काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ र बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ को आधारमा तयार गरिएको सहकारी संस्थाको निरीक्षणका ८२ बुँदे सूचकका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बदनियतपूर्ण तरिकाले ऋण प्रवाह भएको उल्लेख छ।

महानगरले अनुगमन गर्दा संस्था बन्द रहेको थियो। संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरबाट विवरण हेर्दा अध्यक्ष, सचिव तथा सञ्चालकका नजिकका आफन्त गरी तीन जनाले ९६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेको, नियमित साधारणसभा समेत नगरेको, बचत फिर्ता गर्न नसकेको देखिएको छ।

२४ वर्षमै अध्यक्ष नै भएनन् परिवर्तन
२०५७ भदौ १ गते महाबौद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दर्ता भएको थियो। खिचापोखरी काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारीको काडमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वटै वडामा शाखा विस्तार भएको छ।

महानगरपालिकाका वडाभर शाखा रहेको महाबौद्ध सहकारीले कति सदस्य छन् भन्ने महानगरको टोलीलाई खुलाएको छैन। वडाभर शाखा भए पनि शाखा वा सेवा केन्द्रको लागि लिनुपर्ने कानून अनुसारको स्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्था अहिलेलाई सञ्चालन नभए पनि सञ्चालन भएको बेला गैरकानूनी तबरबाट सञ्चालन भएको देखिएको छ। महानगरका अधिकांश सुचक नकारात्मक देखिएका छन्। एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अंगिकृत हुनुपर्नेमा भएको देखिँदैन। स्थापना भएको २४ वर्षसम्म पनि अध्यक्ष परिवर्तन भएको छैन।

उक्त सहकारीले सहकारी विभागको स्वीकृति प्रमाणीकरण नगरेको त देखियो नै, कार्यकारी पदमै बस्न नमिल्ने सचिव राजेश शाक्यलाई प्रबन्धक सञ्चालक बनाइएको छ। उनको शैक्षिक योग्यता पनि पेश गरेको देखिँदैन।

कुल सेयर पुँजी तीन करोड १३ लाख ५२ हजार नौ सय रूपैयाँ रहेकोमा बचत दायित्व ४४ करोड २८ लाख ४५ हजार ३ सय ३५ रूपैयाँ देखिन्छ। जगेडा कोषको एक करोड ५४ लाख ३९ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ सञ्चिति घाटा ४ करोड ६९ लाख ८८ हजार ८ सय ५३ रूपैयाँ छ। घाटा पूर्ति कोषको ८२ हजार ८४ रूपैयाँ छ भने लगानी ४० करोड २७ लाख ३२ हजार ९ सय ३५ रूपैयाँ गरेको छ।

अर्कोतर्फ संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका प्रभावकारीः देखिँदैन। आन्तरिक लेखापरीक्षकसमेतको नियुक्ति गरिएको छैन। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यमा सञ्चालकले कुनै काम गरेको देखिँदैन भने लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सुझावहरूको कार्यान्वयन नभएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने गरेको पाइँदैन। यसका अलावा सहकारी ऐनको दफा ३८ बमोजिम चौमासिक रूपमा प्रतिवेदन पेश हुनुपर्नेमा सोको समेत कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।

समितिले कुनै प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको भेटिएन। अनुगमनको क्रममा प्राप्त कागजात हेर्दा २०७८ असोज ०८ गतेबाट लेखा समितिको बैठक नबसेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थाको विनियममा सदस्यले बचत गर्न पाउने अधिक रकमको सीमा तोकिएको छैन। तर, २८ जना सदस्यहरूले ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गरेका छन्। जसको कुल रकम १५ करोड ४० लाख ९९ हजार १ सय ६८ छ। त्यसमा सबैभन्दा ठूलो रकम रजिल शाक्यले राखेका छन्। उनले एक करोड ४४ लाख १२ हजार तीन सय रूपैयाँ बचत गरेको सफ्टवेयरमा देखिन्छ।

ऋण नउठ्दाम संस्था अहिले संचित घाटामा देखिन्छ। सहकारी संस्थाको वासलातमा जगेडा कोषको हिसाब अन्य कोषहरूको हिसाबसँग छुट्ट्याएर देखाउनुपर्नेमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम सम्पूर्ण सहकारीहरूले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६८ बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्याइएको रकम वार्षिक रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने  व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म जम्मा नगरेको देखिएको छ।

कारोबारको हरहिसाब दैनिक रूपमा अद्यावधिक नभएको देखिएको छ। व्यवस्थापकद्वारा खाताहरू प्रमाणित हुने नगरेको र आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि नभएको देखिन्छ। २०७० साल  जेठ १६ गतेको विभागको स्वीकृति अनुसार विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनी, संस्थाहरूको एजेन्ट, सब एजेन्ट भई सो सम्बन्धी कार्य गरे पनि दर्ता नभएको पाइयो।

कात्तिक १७, २०८१ शनिबार ०९:५३:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।