‘दानवीर मीनबहादुर’ र 'उदार एमाले'ले स्रोत नखुलाई लिएको दानमा सर्वोच्चको अल्पकालीन लगाम
काठमाडौँ : पार्टीको भवन बनाउन भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रमुख मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिँदा बैङ्किङ च्यानल प्रयोग नभएको र दान लिएको सम्पत्तिको स्रोत समेत नखुलाउँदा सर्वोच्च अदालतले दान हस्तान्तरणमा अल्पकालीन लगाम लगाएको छ।
दानको विरोधमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एक दललाई कार्यालय बनाउन १० रोपनी १४ जग्गा दान दिने दानवीर मीनबहादुर र जस्तो पनि दान लिन उदार एमाले दुबैलाई तत्काल लगाम लगाउँदै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चमा बोलायो।
जग्गा मात्रै हैन, मीनबहादुरले एक वर्षभित्रमा सो जग्गामा आफैँले नौ रेक्टर स्केलको भूकम्प धान्ने क्षमताको भवन बनाएर हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक दाबी गरेका थिए। जग्गा दान लिएकोबारे एमालेले स्विकारे पनि भवनबारे भने स्विकारेको छैन।
सोमबार सर्वोच्चको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा कानुनको दफा-दफाको व्याख्या गर्दै लेनदेनमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको शङ्का गर्यो। यसले सरकारको नेतृत्व गरेको दलमाथि दानले नैतिक संकट समेत बढाएको छ।
सोमबार जारी भएको आदेशमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको कार्य प्रथम दृष्टिमामा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको उल्लेख छ।
सो ऐनको दफा ३८(३) मा कुनै दलले २५ हजारभन्दा बढी चन्दा प्राप्त गर्दा बैङ्किङ चेक वा नगद ट्रान्सफर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको दफा ३८ (६) मा दलले तोकिएको भन्दा बढी रकम लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशमा एमाले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको र यसरी दर्ता भएको दलहरुले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको ३८ र ४०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्नेमा दुबिधा नरहेको उल्लेख छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको दफा ३८ मा सर्तसहित दलहरूलाई नेपाली नागरिक वा सङ्गठित संस्थाबाट स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ।
त्यसमा २५ हजार भन्दा बढी सहयोग लिँदा बैङ्किङ च्यानलबाट लिनुपर्ने, सहयोगको रसिद दिनुपर्ने, दलबाट आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त हुन नहुने र दलले पनि त्यस्तो फाइदा दिने गरी सहयोग लिन नहुने उल्लेख छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ मा सुशासन कायम गर्ने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीको हुने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले मीनबहादुरसँग एमालेले लिएको जग्गा दानमा यी सबै कानुनी प्रावधानमा शङ्का गरेको देखिन्छ। अन्तिम आदेशमा अदालतले एमाले विगतको आवधिक निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठुलो दलका रूपमा निर्वाचित भई दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको देखिएकाले प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आम नागरिकसँग सार्थक रूपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय भएको समेत भनेको छ।
एमालेले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट कम्पनी प्रालिका संचालक मीनबहादुर गुरुङबाट काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ मैत्रिनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गर्नु प्रथम दृष्टिमामा नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल देखिएको बतायो। अर्थात् बैङ्किङ कारोबार भएको देखिएन, सम्पत्तिको स्रोत हेरिएन।
ऐनको दफा ३८ (५) मा भएको "आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने अवस्था सृजना हुन सक्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले यी नै आधारमा टेकेर ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म एमालेले मीनबहादुर गुरुङसँग २०८१ असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्न नगराउनु अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो या हैन भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई कात्तिक २६ मा अदालतमा बोलाएको छ।
कात्तिक १३, २०८१ मंगलबार ००:२४:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
