उच्च अदालतले सोध्यो वीरेन्द्रनगरको अस्पल्ट उद्योग सञ्चालन गर्नुको कारण

सुर्खेत : वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देआऊ आदेश जारी गरेको छ। सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाम १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ बसपार्क छेउमा बिगत २ बर्षदेखि खड्का निर्माण सेवाले अस्पल्ट उद्योगबाट विभिन्न कच्चा पदार्थहरू पकाएर सडक कालोपत्रेका लागि अलकत्रा बनाउँदा त्यसबाट दैनिक निस्किने धुवाँले वीरेन्द्रनगरलाई नै प्रदूषित बनाएको भन्दै आइतबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरिएको थियो।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, अधिवक्ता प्रकाश बाबु ऐडी र सामाजिक अभियन्ता नवराज बोहराले त्यस उद्योग विरुद्ध अन्तरिम आदेशसहितको आदेश जारी हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सुर्खेत मार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुका हकमा आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदन र आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ नम्बर वडा कार्यालय र खड्का निर्माण सेवा बाँकेलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

‘अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन मागतर्फ विचार गर्दा यसमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८१ कात्तिक २६ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको पेशी तोकी विपक्षीहरूलाई समेत सो ब्यहोराको जानकारी दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ। 

रिट निवेदकमा वायु प्रदूषणका कारण हृदय रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग र क्यान्सरजन्य रोगहरू लाग्ने प्रमुख कारण बनेको भन्दै नेपालको संविधान र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाश बाबु ऐडी, मातृकाप्रसाद खनाल, हिमालयजंग शाही र शेर बहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए।

कात्तिक १२, २०८१ सोमबार २१:५३:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।