एमालेको जग्गा दान प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकियो एमालेको भवन निर्माणको कार्य

एमालेको जग्गा दान प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकियो एमालेको भवन निर्माणको कार्य

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एमालेले व्यापारीबाट जग्गा दान लिई पार्टी कार्यालय बनाउन लागेको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले आज एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा लिएर हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ध्रुवलाल श्रेष्ठ र डा. सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बहस गरेका थिए भने विपक्षी एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रविनारायण खनाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य र डिल्ली मैनाली तथा अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहस गरे।

आदेशमा भनिएको छ, 'सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१ असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनू।'

आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने उल्लेख छ।

व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कात्तिक २६ मा दुवै पक्षलाई छलफलमासमेत बोलाएको छ। 

व्यवसायी गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन गत असोज २५ मा काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका-२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने घोषणा गरेका थिए।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पत्ति र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। गुरुङले आगामी वर्षको घटस्थापनामा भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण  गर्नेसमेत घोषणा गरेका थिए। 

तर, सर्वोच्चको आदेशसँगै एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ। 

कात्तिक १२, २०८१ सोमबार २१:३८:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।