साई सहकारीबारे काठमाडौँ महानगरको गोप्य प्रतिवेदन : निकिता बचतकर्ताको चार करोड अपचलनमा संलग्न

काठमाडौँ : साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा जोडिएपछि निकिता पौडेलले  ‘उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिइसकेको र राजीनामासमेत स्वीकृत भएको’ तर्क गर्दै संलग्नता अस्वीकार गरिरहिन्।

सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै २०८० असार २ मा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बचतकर्ताहरूले उजुरी दिएपछि भएको अनुसन्धानमा सहकारीमा रहेको चार करोड बढी रकम अपचलन भएको खुल्यो नै, अपचलनमा निकिता समेत जिम्मेवार देखिएकी थिइन्।

यो बीचमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि अनुसन्धान गरेको थियो। तर निकिता र भरत दुबै अनुसन्धान बाहिरै रहे।

निकिता हाल सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको श्रीमती हुन्।

उनी संलग्न सहकारीको रकम अपचलन र उनको संलग्नताबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि रविले सो सहकारीमा निकिता उपाध्यक्ष रहे पनि राजीनामा दिइसकेको, आफूहरूले ऋण लिएको तर तिरिसकेको दाबी गरेका थिए। उनले धितो नराखी ५० लाख ऋण लिएको खुलेको थियो। 

त्यही सहकारीबारे काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनमा सहकारीमा रहेको रकम अपचलन भएको र अपचलनमा सहकारीको सञ्चालक समितिका सदस्य संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनको रोचक पक्ष के भने निकिता अहिलेसम्म पनि सो सहकारीको उपाध्यक्ष नै रहेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।

महानगरको अध्ययन  प्रतिवेदन गोप्य छ। उकेराले प्राप्त गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारीबारेको त्यही अध्ययन प्रतिवेदनमा ४ करोड ५९ लाख ५३ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ अपचलन भएको र अनुसन्धानको दायरामा निकितासमेत संलग्न रहेको उल्लेख छ।

चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी पौडेलले उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको दाबी गरे पनि उनको राजीनामा न सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको देखिन्छ न त साधारण सभाबाट नै। महानगरको टोलीलाई सहकारीका पदाधिकारीले निकिताको राजीनामा पत्र समेत बुझाउन सकेनन्। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निकिता अहिले पनि सो सहकारीको उपाध्यक्ष पदमा कायमै रहेको उल्लेख छ। 

उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदन अनुसार पौडेलले २०७८ असोज ८ गते राजीनामा दिएको सहकारीका पदाधिकारीले महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीलाई लिखित जानकारी दिएको देखिन्छ।

'उहाँले राजीनामा दिएको भनेता पनि सञ्चालक समितिले कुनै निर्णय गरेको प्रमाण फेला परेन। उहाँ नै समितिको उपाध्यक्ष कायम भएको र साई स्वागत सहकारीमा रहेको रकम अपचलन भएको देखिएकाले उहाँको संलग्नता ठहर्छ' अध्ययनमा संलग्न महानगर स्रोतले उकेरासँग भन्यो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो सहकारीसँगै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेको ४० वटा सहकारीको अध्ययन गर्दा ८२ वटा कानुनी प्रश्न उठाएको थियो। ८२ कानुनी प्रश्नका आधारमा साई स्वागतको गतिविधि हेर्दा अधिकांश गैर कानुनी काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

महानगरले ४० मध्ये सात सहकारीको प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीमा पठाए पनि निकिता संलग्न सहकारीबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन। प्रतिवेदन पनि गोप्य राखेको छ।

सहकारीको सदस्य नै नभएकालाई अध्यक्षको जिम्मा

काठमाडौँ महानगरपालिका  वडा नम्बर ३ कार्यालय रहनेगरि २०६६ साउन ३२ मा सो सहकारी दर्ता भयो। दर्ता त भयो तर सुरु देखि नै यो सहकारीले सहकारी ऐन मिच्ने काम गर्यो। वडा नम्बर ३ मा दर्ता भएपछि सहकारी विभागको स्वीकृति लिएर मात्रै अन्यत्र कार्यालय राख्नु पर्नेमा विभागको स्वीकृति नै नलिई सहकारीको कार्यालय वडा नम्बर १० मा सर्यो।

दर्ता गर्दाको बखत महिला ८३ जना पुरुष ४१ जना गरी १ सय २४ जना बचतकर्ता रहेको उल्लेख छ। तर सहकारीले कारोबार गर्दा बचतकर्ता नै नभएकाहरूसँग कारोबार गर्यो। सहकारी ऐन अनुसार सहकारी सदस्यले मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउँछन्।

प्रतिवेदन अनुसार सामान्यतया सहकारी कर्मचारी तह छुट्टाएर राख्नु पर्नेमा नछुट्टाएको, कर्मचारीलाई  नियुक्ति समेत नगरेको उल्लेख छ। सहकारी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्धता हुनुपर्ने भए पनि साई स्वागतमा नभएको देखियो।

पछिल्लो ८ वर्षमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा परिवर्तन भएको देखिन्छ। भरतमणि थापा (भरतमणि जङ्गम) पहिला अध्यक्ष थिए। जब रकम अपचलनको समाचार बाहिरियो अनि अध्यक्षमा निमकुमारी छन्तेललाई नियुक्त गरियो। सहकारीको सदस्यमध्येबाट सञ्चालक समिति चयन हुने भए पनि छन्तेल सो सहकारीको सदस्य समेत देखिइनन्।

२०७९ मंसिर १२ मा साधारण सभा बोलाई पूर्व सञ्चालकले जिम्मेवारी पन्छाउने उद्देश्यले सहकारीको सदस्य नै नभएको छन्तेललाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबारेमा सहकारी विभागले विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारीको व्यवस्थापकमा दिल बहादुर बस्नेतलाई २०८० असार १ मा नियुक्ति दिइयो। उनी संस्थाको सदस्य हैनन्। नियुक्ति दिँदा समेत सञ्चालक समितिले पुरानो मितिको निर्णय गरी नियुक्ति दिएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको सेयर पुँजी २७ लाख ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ छ। सुरुवाती वित्तीय तथ्यांक अनुसार २०८० चैत २३ सम्म ४ करोड ५९ लाख ५३ हजार २ सय ३२ रकम थियो।

४ करोड १० लाख ऋण तर छैन धितो

सहकारीको सञ्चिती घाटा ५० लाख ६२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ देखिन्छ। तर घाटा पूर्ति कोषको रकम छैन।

प्रतिवेदनमा ४ करोड १० लाख ३० हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखिन्छ। तर ऋण प्रवाह गर्दा धितो जमानी भने राखिएको छैन।

सहकारी ऐनको दफा ७९ ( ग) बमोजिम एक लाख भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानी वा धितो राखी प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सो सहकारीले धितो जमानी हैन, तमसुक अनि व्यक्तिगत जमानीमा गैर कानुनी ढङ्गले ऋण प्रवाह गरेको थियो।

सहकारी ऐनको दफा ८२ ( घ)  बमोजिम पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्नेमा संस्थाको पुँजी कोष नै २२ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अवस्थामा प्रवाह भएको हरेक कर्जा कानुन सम्मत देखिएन।

१२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋणको २३ लाख ७२ हजार छ भने १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण २ करोड ४७  लाख ६५ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ रहेको छ।

सहकारीको जम्मा सम्पत्ति ५ करोड ९७ लाख ८९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ छ भने सहकारी ८४ लाख ५४ हजार ७ सय रुपैयाँ घाटामा गएको देखाइएको छ।

 गैर कानुनी तरीकाले चलेको सहकारी

महानगरले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सहकारी सञ्चालनमा सञ्चालकहरूले कुनै कानुनी प्रावधान पालना गरेको देखिएन। उनीहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारी चलाएको देखिन्छ।

महानगरले सहकारीसँग संस्थाले बनाएको आन्तरिक कार्यविधि माग्दा उपलब्ध गराउन सकेन। जब की सहकारी ऐन अनुसार संस्था चलाउँदा कार्यविधि निर्देशिका वा नीतिहरू बनाउनु पर्छ।

यो लापरबाही बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीमा समेत गरेको पाइयो। विशेष गरी पाँच करोड वा बढी बचत भएको सहकारी संस्थामा नगदी कारोबार, ऋण स्वीकृति, ढुकुटी मौज्दात, धितो मूल्याङ्कन, लेखापाल जस्ता कार्यहरू विभाग शाखा वा फाँट सञ्चालन गर्नु पर्ने थियो।

तर सो सहकारीले यो नियम पालना गरेको देखिएन। त्यस्तै एक कर्मचारीको काम अर्को तहको कर्मचारीले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा यो त गरिएन नै जम्मा दुई कर्मचारी राखेर कर्जा असुली गर्दै आएको देखियो।

सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्दा ऋणको प्रकृति र रकम हेरी सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिको सीमाङ्कन गरिनुपर्नेमा ऋण प्रवाह समेत व्यवस्थित देखिएन। सञ्चालक समिति तथा कर्जा उपसमितिका सम्पूर्ण निर्णय गराएको प्रमाण पेस गर्न सकेनन्।

अझ केही कर्जा रकम त व्यवस्थापक र सचिव शङ्कर उपाध्यायको एकल उपस्थितिमा निर्णय गरी लगानी गरेको देखिएको छ। सहकारीले आन्तरिक सुपरिवेक्षण नियुक्त गरी गर्नुपर्नेमा आन्तरिक लेखापरिक्षक समेत नियुक्ति गरेको थिएन।

सहकारी ऐनको दफा ३९ ( ७ ) अनुसार पुँजी पर्याप्तता १५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यो समेत देखिएको छैन। सहकारीको बदमासी यतिकैमा रोकिँदैन। सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर समेत लगानी गरेको देखिएको छ।

बचत तथा ऋणको कारोबार सहकारी ऐन को दफा ३० बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यो नियम उलङ्घन गर्दै प्रबन्धकले नै सदस्यता स्वीकृत गर्ने गरेको देखियो।  सहकारी ऐनको दफा ४१ ले संस्थाको विनियममा व्यक्तिगत बचत कति राख्ने भन्ने सीमा तोक्नुपर्नेमा बचत रकममा पनि सीमा तोकिएन।

चर्को व्याज असुली

सहकारी ऐन दफा ३९ (४)  बमोजिम सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरमा छ प्रतिशत भन्दा बढी फरक गर्न नहुनेमा ८ प्रतिशत फरक पारेको देखिन्छ। बचत तर्फ न्यूनतम ब्याजदर ८ प्रतिशत अधिकतम १६ प्रतिशत दिने गरेकोमा ऋण प्रवाह तर्फ न्यूनतम १६ प्रतिशत अधिकतम २२ प्रतिशत सम्म असुल्ने गरेको देखिन्छ।

 यो पनि सिधै ऐन विपरीत हो। बचत र ऋणको अधिकतम ब्याजदरको फरक नै ६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ८ प्रतिशत असुली गरेको देखिन्छ।

सहकारी ऐनको दफा ६५ बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्न  र सङ्घीय निकायबाट स्थानीय तहमा आउँदा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यो पनि लिएनन्।

हिसाबमै गडबडी

सहकारीमा अनिवार्य रूपमा लेखापाल अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने भए पनि साइ स्वागत सहकारीले भने गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डहरूको गणना गर्दा निर्देशिकाको बुँदा २० ( २ ) मा भनिएबमोजिम सहायक खाताहरू फाँटवारीहरू र फेहरिस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा राखिएको छैन।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा सम्बन्धी हिसाब दैनिकरुपमा सिस्टमले गणना गर्नुपर्नेमा गरिएको छैन। अन्य हिसाब सम्बन्धित सदस्यसँगको बचत तथा ऋणसँग समायोजन गर्नुपर्ने रकम पनि सन्ड्री डेब्टर र क्रेडिटर शीर्षकमा राखी हिसाब किताब गोलमाल पारी राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा सेवा शुल्क २ देखि ३ प्रतिशत लिने गरेको देखियो। त्यस्तै तोकिए भन्दा बढी ऋण नवीकरण बापत सदस्यलाई शुल्क कति लिने गरेको भन्नेमा अनुसन्धान गर्दा स्पष्ट नीति नै नबनाई जथाभाबी असुल्ने गरेको पाइयो।

अझ कर्जा सोही फाइलमा नवीकरण गर्नुपर्नेमा नगरी नयाँ फाइल खडा गरी कर्जा खाता बनाएको देखिएको छ।  त्यस्तै संस्थाले  २०७८ / ०७९ को लेखा प्रतिवेदन साधारण सभामा पेस गरेको विवरण उल्लेख गरेको थियो तर महानगरले अनुगमन गर्दा लेखा प्रतिवेदन नै पेस नगरेको खुल्यो। आर्थिक वर्ष २०७९ / ०८० को लेखा प्रतिवेदन त हालसम्म बनाएकै छैन।

सङ्घीय निर्देशिकाको बुँदा नम्बर २३ अनुसार लगानीमा रहेको ऋण दैनिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणना हुने गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेनन्। त्यस्तै ऋण प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा एकाध बाहेक अधिकांश ऋण प्रवाहमा स्वीकृत भएको छैन। 

ऋण प्रवाह गर्दा दश प्रतिशत तरलतामा जगेडा कायम गर्नुपर्नेमा नगरेको देखियो । यति सम्मकी काउन्टर ढुकुटी र मार्गस्थ नगदसमेत बिमा गर्नुपर्नेमा साई स्वागत सहकारीले यो नियम समेत मिचेको देखियो।

प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको हिसाब दैनिकरुपमा अवाद्यिक हुनुपर्नेमा नभएको व्यवस्थापकले समेत खाताहरू प्रमाणित नगर्ने अनि आन्तरिक लेखापरिक्षण गरेका छैनन्।

जोगिन सम्पर्कमै नरहेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिको जिम्मा

 साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन सचिव तथा व्यवस्थापक शङ्कर उपाध्याय दाहाल, लेखा समिति संयोजक रामहरि अधिकारी र सदस्य जनक गौतम तथा अध्यक्ष भरतमणि जङ्ग बिच करारनामा गरी संस्थाको तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने सम्झौता भयो।

२०७९ मंसिर १२ मा संस्थाको सदस्य नभएको व्यक्ति निमकुमारी छन्तेललाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइयो। साधारण सभामा अनुपस्थित निशा खड्का उपाध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गरेर भरतमणि जङ्गम अनि निकिताहरु सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगबाट जोगिन खोजेको देखिन्छ। तर यी कुनै कानुन सम्मत नभएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरको अध्ययनमा नयाँ नियुक्त समितिका अधिकांश व्यक्ति संस्थाको सम्पर्कमा नै रहेको देखिएन। २०७९ पुस २८ को साधार‌ण सभाको निर्णय न. ६ बमोजिम तत्कालीन अध्यक्ष नोखराज पोखरेल, कोषाध्यक्ष योगित पुन, सदस्यहरू लिस्सा पौडेल, सरोज लामिछाने, रजनीश आचार्य तथा लेखा समिति सदस्य केदार बहादुर दाहालको मात्र राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त पदमा मात्र पदाधिकारी नियुक्त गरेको देखिन्छ। त्यसलाई पनि  निर्णय पुस्तिकामा केरमेट गरी विभिन्न पदमा सञ्चालक नियुक्ति तथा हेरफेर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कात्तिक १०, २०८१ आइतबार २३:०९:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।