वकिललाई 'नपत्याएर' आफैँ बहस गर्छन् रवि, टेलिभिजनकै शैलीमा चर्को बोल्दा न्यायाधीशले गराए ध्यानाकर्षण

पोखरा : सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा हिरासतमा रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई २५ दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न सरकारी पक्षले माग गर्दा बिहीबार उनको पक्षमा बहस गर्न १५ कानुन व्यवसायीले अदालतमा नाम लेखाएका थिए।

हिरासतमा राखेर छानबिन गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने कि रिहा गर्ने भन्ने विषयमा ११ बजेबाट बहस सुरु भयो। पक्ष-विपक्षमा हिरासतमा राख्ने अनुमति दिनुपर्ने र नपर्ने चर्को बहस भयो। १५ जना वकिल रविको पक्षमा बहस गर्न तयार भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समेत रहेको अधिवक्ता सोविता गौतमसहित ६ जनाले मात्र बहस गरे।

रविको पक्षका वकिलहरूले हिरासतमा राख्न आवश्यक नभएको भन्दै बहसमा बलिया तर्क राखे।

सरकारी पक्षले नयाँ प्रमाण केही नखोजी सार्वजनिक भइसकेका कागजकै आधारमा बयान लिएको जस्तै मात्र गरेर हिरासतमा राख्ने नियत राखेको, सार्वजनिक भएका प्रमाणले सहकारी ठगीमा रविको संलग्नता देखाउन नसक्ने, सरकारी पक्षले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न जे जस्ता कारण देखाएको छ त्यसले हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखिएको, एकै विषयमा पटक-पटक अनुसन्धान भएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक नभएको र रविलाई प्रहरी हिरासतमा ह्यारेसमेन्ट गर्ने काम भइरहेको तर्क गरेका थिए।

अनुसन्धान बाँकी रहेकाले न्यायिक हिरासतमा राख्ने म्याद थप हुनुपर्ने पक्षमा उपन्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सरकारी वकिल शान्ति शर्मा र सहकारी पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए।

उनीहरूले बहसमा गोर्खा मिडियामा देखिने र नदेखिने गरी अवैध रूपमा सहकारीको पैसा गएको विषयमा कागजात र प्रमाण खोजेर बयान लिनुपर्ने, प्राप्त कागजातहरूको प्रमाणीकरण गरेर बयान लिनुपर्ने र केही कागजातहरू आउन बाँकी नै रहेको र रविसँग बयान सुरु मात्र भएको भन्दै न्यायिक हिरासतमा राख्ने म्याद थपको माग गरेका थिए।

उनीहरूले लामिछानेले सहकारी ठगी एवं संगठित अपराधमा आफू संलग्न नभएको दाबी गरे पनि प्राप्त प्रमाण र कागजातहरूले भने उनी संलग्न रहेको देखाएको तर्क गर्दा रविमा छटपटी देखिन्थ्यो।

पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेकै थियो। एकाएक रविको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले आफ्नो प्रतिवादीले इजलासमा केही कुरा भन्न चाहेको जानकारी दिए।

यस अगाडिको म्याद थपको बहसमा न्यायाधीशले पक्ष-विपक्षको बहस सकिएर रविले आफ्नो कुरा राख्न खोजेपछि इजलास खाली गराएर उनीसँग कुराकानी गरेका थिए। यो घटना बाहिरिएसँगै न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरितको गतिविधि भएको भन्दै न्यायाधीश नवराज दाहालको आलोचना भएको थियो।

बिहीबारको इजलास भने न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो। पौडेलले दाहालझैँ इजलास खाली गराएनन्। सबै सामु आफ्नो कुरा राख्न रविलाई अनुमति दिए।

रविले इजलासमा कानुनी हैन राजनीतिक तर्क गरेर आफू निर्दोष रहेको र सरकारमा रहेका दलहरूले प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने प्रयास गरेको जस्ता तर्क सुरु गरे।

इजलासमा बोल्दै जाँदा उनी सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोग लागेका अभियुक्तभन्दा पनि उही टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रस्तोताको शैलीमा प्रस्तुत हुन थाले।

उनले चर्को स्वरमा आफूलाई ६ दिन हिरासतमा राखे पनि जम्मा ४ घण्टा मात्र बयान लिएको। बयान लिनु भन्दा नमान्ने गरेको भन्दै सरकारले प्रतिशोध साधेर धेरै दिन थुनामा राख्न खोजेको दाबी गरे।

उनले इजलासमा आफू के आधारमा सहकारी ठगीमा संलग्न छैन हैन दलहरूले किन फसाउन खोजेका छन् भन्नेमै बढी केन्द्रित भए। आफ्नो पक्षको प्रमाण र तर्क पेस गर्न सकेनन्। सडकमा रास्वपाका नेताहरूले तर्क गरेजस्तै दुई वटा ठुला दल मिलेर फसाएको र राजनीति सिद्ध्याउन खोजेको जस्ता तर्क गरिरहे।

तर्कसङ्गत रूपमा आफ्नो पक्षको प्रमाणसहित भनाई राख्नुको साटो इजलासमा चर्को स्वरमा राजनीतिक भाषण गरेपछि न्यायाधीशले यो अदालतको इजलास भएकाले चर्को नबोली आफ्ना धारणा राख्न सकिने भनेपछि उनी नरम भए।

सरकारले सिद्ध्याउँछ लागेको, तथ्य र प्रमाण नभए पनि हिरासत लम्ब्याउन खोजेको र हिरासतमा ह्यारेसमेन्ट भएकाले आक्रोश आएको भन्दै उनले माफी माग्दै अदालतको सम्मान गर्ने बताएका थिए।

रविले मात्रै हैन, बिहीबारको इजलासमा सहकारी पीडितले पनि आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाए। सहकारी पीडित कृष्ण जैसीले बोल्न समय मागेपछि न्यायाधीशले सहजै समय दिए।

समय पाएपछि उनले इजलासमा रविले गृहमन्त्री भएर जीवीलाई जोगाएको, पीडितले दिएको जाहेरी दबाउन खोजेको, रवि देशकै चौथो ठुलो दलको सभापति भएकाले भोलि सरकार फेरबदल भयो भने सरकारमा आएर सहकारीको मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै थुनामा राख्न माग गरेका थिए।

इजलासमा ४ घण्टा पक्ष अनि विपक्षका वकिल, रवि र सरकारी पीडितले राखेको भनाई र तर्क सुनेपछि न्यायाधीश पौडेलले सरकारीपक्षले मागे जस्तो २५ दिनको म्याद पनि दिएनन् अनि प्रतिवादीका पक्षको माग जस्तो रिहा पनि गरेनन्। उनले सात दिनको म्याद दिएर इजलासको काम सक्काए।

रवि अनि रविका पक्षका वकिलहरू नियाउँरो अनुहार लगाएर इजलास कक्षबाट निस्किए। यस अगाडि नै ६ दिन हिरासतमा बसिसकेका रवि थप सात दिन हिरासतमा रहनेछन्। थपिएको म्याद सकिँदा तिहारको सरकारी बिदा सुरु भइसक्ने भएकाले दोस्रो म्याद थप तिहारपछि नै हुनेछ।

कात्तिक ८, २०८१ बिहीबार २२:५०:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।